विस्तारै जनताका अधिकार खोसिदै ः मुलुक अधिनायकवादतर्फ उन्मुख

जनताको अभिमत लिएर सत्तासीन भएको वर्तमान सरकार विस्तारै जनताकै अधिकार खोस्न उद्यत बन्दै गएको छ । वर्तमान सरकारको व्यवहार, कार्यशैली, सोच, काम गराइको तौर तरिका निर्माण गरिएका कानुनले मुलुक अधिनायक वादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ ।
जनताको माझबाट आएको सरकारले जनताका अधिकार स्थापित गराउन काम गर्नुपर्नेमा भएका अधिकाहरु समेत खोस्ने घृष्टता गर्नुले गणतन्त्रको उपहास मात्र गरेको छैन विस्तारै नेपाली जनता गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउन थालेका छन् ।
वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायत जनताका आधारभूत बनिसकेका अधिकारहरुका सम्बन्धमा सडकमा आवाज उठ्नुले सरकार वास्तवमै निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आंकलन गर्न सकिन्छ । यो एक्काइसौ शाब्दीको युग हो । मानिस वाक स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता, निर्भयपूर्वक बाँच्न चाहन्छ । तर राज्य नै नागरिकका आधारभूत, बनिसकेका यस्ता अधिकारमाथि खोस्न, बन्देज लगाउन उद्यत हुन थाल्यो भने त्यसले भविष्यमा ुसुखद सन्देश प्रवाह गर्न सक्दैन । नागरिकका अधिकारमाथि खेलवार्ड नगर्न मानव अधिकारवादी, विभिन्न स्वतन्त्र संघ संठनहरुले पटक पटक सरकार, राजनैतिक दलहरुलाई दबाब दिन विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै पनि
आइरहेका छन् । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारभित्र वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता पर्छ । यी अधिकार सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्रको औचित्य र सार्थकता समेत रहँदैन ।
पञ्चायत कालमा समेत नागरिकका मौलिक अधिकार संकुचन यति साह«ो गरिएको थिएन जुन आज गरिँदै छ । संसारका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा बोलेको, लेखेको, जिस्क्याएको कुरालाई आधार मानेर १५ बर्ष कैद, पन्द्रलाख जरिवानाको व्यवस्था गरेको छैन । यस्ता कानुन किन र केका लागि ल्याइदै छन् भन्ने कुरामा सचेत नेपालीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कसैले आवेशमा आएर बोल्दैमा, सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्ना असन्तुष्ट पोख्दैमा राज्यले यस्तो सजायको कानुन ल्याउनुले वर्तमान सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको बुझ्न जोकोहीलाई अब गाह«ो छैन । नेपालमा कसैले कसैलाई अपहरण गरे एक लाख जरिवाना र दश बर्ष कैदको व्यवस्था छ बलात्कार गरे वा बलात्कारको प्रयास गरे पनि यति ठूलो सजायको व्यवस्था छैन, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्ताको उपभोग गर्दा त्यस प्रकारको दण्ड सजायको व्यवस्थाले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने छ । यस्तो अवस्थामा बोल्दा वा अभिव्यक्त स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा पाँच बर्ष जेल र १५ लाख रुपैया जरिवाना तिर्नुपर्छ भने बरु आफूलाई रिस उठेका व्यक्तिलाई अंगभंग बनाउने, ज्यानै लिने सम्मको गतिविधि गर्न सक्छ ।
मानिसका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता के हो भन्ने कुरा १० बर्ष जनयुद्ध लडेर आएका प्रचण्ड र झापा हत्याकाण्ड मच्चाएर आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । कम्युनिष्ट मुलुकबाहेक कुनैपनि प्रजातान्त्रिक मुलुकले अभिव्यक्ति स्वतन्तामाथि बन्देज लगाएको इतिहास छैन । आज पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाका जनतालाई चित्त बुझेन भने त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई यु आर क्रप्ट, यु आर लायर भनेर सडकमा विरोध जनाउँछन् । नेपालकै हालका सत्तासीनहरुले २०४८ सालमा गिरिजापसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि कैयौ पटक सडकमा नारा लगाए, यस पालिको हैजा गिरिजालाई लैजा भनेर । कतिसम्म अपशब्द बोलेका थिए भने सडकमा हिड्ने सर्वसाधारणले समेत कान थुन्नु परेको थियो । तर गिरिजापसाद कोइरालाको सरकारमा प्रजातान्त्रिक संस्कार थियो । वहुमतको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर त्यसरी सार्वजनिक स्थानमा अपशब्द बोल्नेमाथि कार्वाहीको डण्डा चलाउन सक्थ्यो । कानुन बनाएर काराबास र जरिवानाको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो तर गरेन । वर्तमान सरकार कतिसम्म नर्लज्ज र निकम्बा देखियो भने केही महिना अगाडि गायक पशुपति शर्माले लुट्न सम्म लुट कान्छा बोलेको गीतलाई सामाजिक सञ्जालबाटै हटाउन निर्देशन दियो । प्रजातन्त्रमा आलोचना सुन्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । वर्तमान सरकारमात्र कम्युनिस्टको हो मुलुकको शासन व्यवस्था कम्युनिस्टको होइन । शासन व्यवस्था नै कम्युनिस्टको भएको भए कुन हविगत हुन्थ्यो होला ?