नेकपाको दुई तिहाई सरकरको एक्काइस महिनामा एक्काइस असफलता

दुई बर्ष अगाडि भएको निर्वाचनदेखि उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेकपाको दुई तिहाई सरकरको २१ महिनामा २१ अफलता रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ ।
वर्तमान सरकारको पाँच बर्षे अवधिको २१ महिना पूरा हुँदैछ अर्थात दुइ तिहाइको सरकारको निर्धारित अवधिको एकतिहाई समय सिद्धिएको छ । मुलुकमा ५२ पदका लागि मंसिर १४ गते उप निर्र्वाचन हुँदैछ । उप निर्वाचन मतदाताका लागि विशेष अवसर हो, सही सन्दशे प्रवाह गर्ने, नेपाली काँग्रेसले उप निर्वाचनलाई जनमत सर्वेक्षणका रुपमा लिएको छ । जनमतलाई विश्लेषण गरेर आफ्नो भूमिकालाई परिमार्जन गर्न मार्ग प्रसस्त हुने नेपाली काँग्रेसको ठम्याई छ ।
नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनमा मतदान गर्नु अघि मतदाताले २१ महिनामा वर्तमान सरकारको २१ असफलतालाई गहिरोसँग केलाउन आग्रह समेत गरेको छ । सरकारकोे २१ असफलतालाई नेपाली काँग्रेसले यसरी लिपीबद्ध गरेको छ ।
(१) राष्ट्रियताको प्रश्नमा असफलता ः भारत सरकारेले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको अविभाज्य कालापानी लगायतका भूमिहरु त्यसभित्रै कोरेको छ । हामो पश्चिमी सीमा महाकाली नदि हो र त्यस पूर्वको कालापानी लगायतका हाम्रा भूमागबाट भारतीय सुरक्षा बल फिर्ता हुनुपर्छ भनेर नेपाली काँग्रेसले आफ्नो धारणा प्रष्टसँग राखेको छ । ती भूभाग फिर्ता लिन कम्युनिस्ट सरकारलाई काँग्रेसले सम्पूर्ण रुपले साथ दिने सार्वजनिक घोषणा पनि हामीले गरिसकेका छौं । तर राष्ट्रिय एकताको यो घडीमा सार्थक कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनैतिक पहलमार्फत परिणाममुखी राष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको छ ।
(२) संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तारमा सफलता ः वर्तमान संविधान जारी गर्दा हामीले क्रमश ः यसलाई संसोधन गर्दै अपनत्वको दायरा विस्तार गर्दै अघि बढ्ने सहमति र संकल्प गरेका थियौं । तर कम्युनिस्ट सरकार तराई मधेश लगायतको भूभागमा
रहेका असन्तुष्टिको हल गर्न र संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्न असफल भएको छ ।
(३) सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निक्यौलमै असफलता ः दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनको सरकार पार्टी एउटा बनाइसके पनि प्रष्ट सैद्धान्तिक चित्र र चरित्र प्रस्तुत गर्न यो २१ महिनामा असफल देखिएको छ । एमालेको वहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काइसौ शताब्दीको जनवादलाई फ्युजन गर्ने नाममा भएको ‘कन्फ्युजन’लाई लामो समय राख्नु र सत्ता सञ्चालनको क्रममा लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिको निष्ठा भन्दा कम्युनिस्ट दर्शनको शास्त्रीय भड्कावले भूमिका राख्नु सरकारको असफलताको
प्रारम्भिक र अन्तत ः भविष्यमा अन्तिम कारक बन्ने देखिन्छ ।
(४) संघीयताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न असफलता ः नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा संघीयताको घोषणा, संघीयता सहितको संविधान निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २१ महिना पुगिरहँदा अझै पनि प्रदेशहरुको नामाकरण र राजधानी निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छैन । यद्यपि यो अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभालाई छ तर ढिलाई भइरहँदा राजनैतिक सहजीकरणको नैतिक दायित्वबोध संघीय सरकारले नगर्नु अस्वभाविक देखिन्छ । संघीयताको मर्मबमोजिम प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार, प्रर्याप्त बजेट र कर्मचारी समायोजनको सहजतामा केन्द्र सरकारले उदार ढंगले सहजीकरण नगरिदिँदा प्रदेश सरकारहरुले सार्वजनिक गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति आयो । केन्द्र सरकारको असफलता त यो प्रसंग गाँसिन्छ नै हाम्रो निष्कर्ष छ केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा विश्वास गर्न कम्युुनिस्ट दर्शन बोकेको सरकार संघीयताप्रति इमान्दार छैन ।
(५) कुटनैतिक मामिलामा अपरिवक्वता ः कालापानी प्रकरणमा त सरकारको वक्तव्य मात्रैको भूमिका देखिएकै छ । उच्च राजनैतिक र कुटनैतिक पहलको योग्यता देखिएको छैन । कुटनैतिक मामिलाको सन्तुलित भूमिमा यो २१ महिनामा सरकार प्रायसः असफल प्रमाणित भएको छ । हुरुवातमा भेनेजुएला प्रकरणमा सरकार र सत्तारुढ नेकपाको दृष्टिकोण नै सत्तारुढ दलभित्रै विवादको विषय बन्न पुग्यो । केही समय अघि सी विचारधाराको प्रशिक्षणसम्मको विषयमा सरकारले देशलाई अस्पष्ट स्पटीकरणका साथ गुमराहमा राखेको छ ।
(६) विप्लव प्रकरण ः असफलताको फरक पाठ ः विप्लव समूहको हिँसा र निर्वाचन आतंकप्रति हाम्रो प्रष्ट विमति छ तर सरकारले निषेधको मार्ग अख्तियार गर्दा त्यसले समधानलाई भन्दा द्वन्द्वको मनोवैज्ञानिक विस्तारलाई बल पु¥याएको छ ।
(७) शान्ति सुरक्षा ः निर्मला प्रकरणमा हरायो सरकार ः यो २१ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा दुई जनाको हत्या भयो नेपाली काँग्रेसका ४ युवा कार्यकर्ताले रोल्पा, रुपन्देही र सर्लाहीमा सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्ताहरुको हातबाट जीवन गुमाएका छन् । यस बीचमा कैयौ बलात्कार, हत्या र एसिड आक्रमण भएका छन् ।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा त सरकार सम्पूर्ण रुपले असफत प्रमाणित भएको छ ।
(८) मूल्य बृद्धि ः धरारह ढलेर हुनुपर्छ सगरमाथा उक्लियो महंगी ः एकदिन कम्युनिस्ट पाटीस्को सरकार बन्नेछ र बजार मूल्य पूरै नियन्त्रणमा आउनेछ भनेर देखाइएका सपनाहरु अन्तत ः बजार भाउले सगरमाथा उक्लिएर खण्डित गरेको छ । महँगी नियन्त्रणमा सरकार पूर्णत ः असफल भएको छ ।
(९) वाइडवडी लगायितको भ्रष्टाचारमा क्रान्तिकारी छलाङ ः काँग्रेस सांसदको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल एयरलाइन्सको वाइडवडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विवरण बाहिर ल्याएको थियो । त्यसलाई लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत आवश्यक टुंगोमा पुग्न सकिने विधिलाई अतिक्रमण गरेर सरकारले ‘शाही आयोग’ गठनको शैलीमा ढाकछोपका लागि छानविन आयोग बनायो । त्यो आयोगको अस्तित्व यतिबेला बेपत्ता
छ । यस्त थुप्रै भ्रष्टाचार प्रकरणका कारण इतिहासमै बढी भ्रष्टाचारको रेकर्ड यो अवधिमा कायम भएको छ ।
(१०) बूढी गण्डकी ः कम्युनिस्ट सरकारको राष्ट्रघात ः नेपाली आफैले निर्माण गर्नेै भनेर डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले उठाएको रकम अर्बौ पुगिसकेपछि एकाएक एक विदेशी कम्पनीलाई विना प्रतिष्पर्धा सम्पिनु कुनै जिम्मेवार राष्ट्रवादी कदम थिएन । यसले बुढीगण्डकी परियोजनाको भविष्यलाई सम्पूर्ण रुपले अन्यौलमा धकेलेको छ ।
(११) मेलम्ची परियोजनामाथि खेलबार्ड ः नेपाली काँग्रेसले नेकपालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दैगर्दा मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको थियो । नेकपाको सरकार बनेपछि बाँकी रहको १० प्रतिशत काम पूरा गरेर काठमाण्डौमा केही महिनाभित्रै पानी आउनेछ भन्ने सपना विपरीत सत्तारुढ पक्षको गतिविधिकै कारण अन्तत ः मेचम्ची परियोजना पूरा हुन अझै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।
(१२) निजगढ एयरपोर्टको भविष्य अन्यौल ः निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नैपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको रुख काट्नैपर्छ । त्यसमा हामो असमति छैन तर एयरपोर्ट सिटीका लागि समेत रुख काट्ने प्रस्ताव आउनु, विवाद पश्चात उचित निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ हुनु र लगानीका सम्बन्धमा गहिरो राष्ट्रिय विमर्श नहुनुका कारण निजगढ एयरपोर्टको भविष्य अन्यौलमा पर्दै गएको छ ।
(१३) चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको भविष्यमा प्रश्न ः ०४६ को परिवर्तनपछि मेडिकल कलेजहरुको विस्तारमा नेपाली काँग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले योगदान ग¥यो । कलेजहरुको विस्तारे अध्ययनकालागि बाहिर गइरहेका विद्यार्थीहरुलाई स्वेशमै अध्ययनको अवसर मिल्यो । तर संख्या विस्तारित भएपछि समय क्रममा समस्याको आकार पनि विस्तारित भयो । चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्मा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा आश्वयक अध्यादेश काँगेस नेतृत्वको सरकारले जारी ग¥यो । तर पछिल्लो समय डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति र अनियन्त्रित शुल्क विरुद्धको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको छ ।
(१४) सरकारको नियतले असफल संवैधानिक परिषद् ः लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच महत्वपूर्ण निर्णयको विषयमा सामुहिक दायित्वबोध र सहकार्यको उद्देश्यसाथ संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । नेकपाको सरकार बने यत्ताको यो २१ महिनामा त्यो परिषद् संविधानले दिएको उपरोक्त गरिमाको भूमिका निर्वाह गर्न कम्युनिस्ट सरकारको नियतकै कारण असफल रहिआएको छ ।
(१५) शब्दमा प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा नियन्त्रण ः मुलुकी संहिता निर्माण गर्दा प्रेसका सन्दर्भमा जे जस्ता कमजोरी भएका छन् तिनलाई सच्याउन हामो पूर्ण साथ रहने अभिव्यक्तिसंसदमा र सार्वजनिक रुपमै हामीले व्यक्त गर्दै आएका छौं । तर सरकार त्यसतर्फ गम्भीर त भएन नै मिडिया काउन्सिल लगायतको विद्येयक मार्फत सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न उद्यत हुन पुग्यो । कैयौ पत्रकारलाई यस बीचमा आस्थाका आधारमा कारबाही गरिएको छ र सरकार यो पकरणमा अभिभावकीय भूमिका निभाउन असफल प्रमाणित भएको छ ।
(१६) धर्मको प्रश्नमा होलि वाइन प्रकरण ः संविधानमा एक ढंगको व्यवस्था गरेर सरकार निश्चित धर्मको प्रचार सम्बन्धी कायक्रममा सह आयोजक बन्नु सामान्य नभई गम्भीर गल्ति थियो । सरकार निश्चित दलको गठन भए पनि मूलत सबै दल, सबै धर्म, सबै बर्ग र सर्बै समुदायको सरकार हो तर सरकारले आफ्नो साझा र उच्च गरिमालाई यो प्रकरणमा कायम राख्न सकेन ।
(१७) गुठी विद्येयक ः जनशक्तिले झुकाएको सत्ता ः सरकारले गुठी विद्येयक ल्याउँदा हजारौ नागरिक स्वफूर्त रुपले सडकमा आर्लिए । जनताको व्यापा विरोधले सरकार झुक्न बाध्य भयो । सरोकारवालाहरुसँग सामान्य छलफल समेत नगरी अघि बढ्न खोज्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति थिएन ।
(१८) सामाजिक सुरक्षा कोष ः कर्म कसैको प्रचार कसैको ः प्रधानमन्त्रीको तस्विर काठमाण्डौ सहरको विजुलीका पोलहरुमा व्यापकसँग टाँगेर सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयलाई प्रचार यसरी ग¥यो मानौ यो यही सरकारको भिजन र यही सरकारको कार्यक्रम हो । तर वास्तविकता यो भन्दा विल्कुलै भिन्न थियो । काँग्रेस नेतृत्वको अघिले सरकारका पालामा संसदमा प्रस्तुत एवम् राष्ट्रपतिबाट त्यही सरकारका पालामा प्रमाणिकरण भई ऐन बमोजिम त्यही बर्ष अर्थात् ०७४ मंसिर १ मा लागू भएको थियो । वर्तमान सरकारको कर्तव्य यसको कुशल व्यवस्थापनका लागि सार्थक संयोजनको थियो र हो ।
(१९) बालुवाटर काण्डमा लिलाम नैतिकता ः कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भएका बेलाको मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अनि कन्युनिस्ट पार्टीकै अर्का नेताका नाममा वालुवाटारको जग्गाको विवादास्पद प्रकरण बाहिरिएपछि
सरकार बालुवाटार काण्डलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । वालुवाटारकै जग्गा समेत फिर्ता गराउन नसक्ने स्थिति बन्नु दुईतिहाइको सरकारका लागि लज्जास्पद घट्ना हो ।
(२०) कम्युनिस्ट पार्टी उकालो लाग्दा शेयर बजार ओरालो ः स्थिर सरकार बनेपछि शेयर बजार उकालो लाग्नुपर्नेमा कम्युनिस्ट सरकारका प्रति विश्वासको ग्राफ उक्लिन नसक्दा शेयर बजार ओरालो लाग्यो । जिम्मेवार मन्त्रीले नै अनुत्पादक क्षेत्र करार गरिरहँँदा त्यसले शहरीया मध्यमवर्गमात्रै होइन शेयरमा आवद्ध रहेको ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गीय नागरिक पनि मारमा परे । २१ महिनाको अवधिमा मुलुकको आर्थिक इच्छा शक्तिमा बढोत्तरी या ह्रास के भएको छ भन्ने बुझ्न अर्थततन्त्रको ‘पल्स’ मानिने शेयर बजारको स्थिति हेरेर सरकारको असफलता पनि सहज मापन गर्न सकिन्छ ।
(२१) असहिष्णु अभिव्यक्ति ः
अराजनैतिक चरित्र ः लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनुका बीच ठूलो फरक हुन्छ भन्ने सत्य तथ्य बुझ्न नेकपाको सरकारको सामान्य समीक्षा नै पर्याप्त हुन्छ । यो सरकार निश्चय नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्माण भएको तर विरोधका स्वरलाई सुन्नै नसक्ने पवृत्तिले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई खुल्ला उजागर गरेको छ । विपक्षी दलहरुसँग लामो समयको संवादहीनता र निषेधाज्ञा मात्र होइन विरोध गर्नेहरु माथि जाइलाग्न गरिएको अपिल, अरिंगाल बन भनी कार्यकर्तालाई गरिएका उर्दी अनि बाँके, तनहुँ र चितवन लगायतका ठाउँमा गरिएका आक्रमणका घट्ना सत्ताको प्रेरणा र संरक्षणमै भएको देखिन्छ ।