गोर्खाली सेनालाई विभेद गरेको आरोप

धरान÷ सत्याग्रह आन्दोलनमा होमिएका वृटिश गोर्खा सैनिकहरुले नेपाल, भारत र वृटिश सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको पालना वृटिश सरकारले नगरे पनि नेपाल सरकारले त्यस विषयमा कुनै सरोकार नराखेको बताएका छन् ।
गोर्खा सत्याग्रह समिति नै गठन गरेर वृटिश सरकार सरह सेवा सुविधाको माग राखी आन्दोलना उत्रिएका उनीहरुले गोर्खाली सेना भर्ती सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सन्धी सम्झौता भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुदा नेपाल सरकारलाई समय समयमा घच्घच्याउदा समेत वेवास्ता गरेको बताएका हुन् ।
समितका संयोजक कृष्णबहादुर राईले गोर्खा सैनिकहरुले आर्जन गरको रेमिटन्समा नेपाल सरकारले भरपूर फाइदा लिए पनि सन् १९४७ देखि हालसम्म कत्तिको संख्यामा नेपालीहरु गोर्खा सेनामा भर्ना भए, कतिले वीरगति प्राप्त गरे भन्ने कुरा नेपाल सरकारको रेकर्डमा नरहेको बताउनुभयो ।
उहाले पहिला र दोस्रो विश्वयुद्धमा १ लाख ९ हजारले सहादत प्राप्त गरेको बताउृदै सहादत प्राप्ता गरेका वृटिश सरकारका परिवारलाई बेलायती सेवा सुविधा सरह सुविधा नदिएका बताउनुभयो । उहाले आफूहरुले रकम मागेको भन्दा पनि सन्धिमा उल्लेख भए अनुरुप अधिकार मागेको बताउनुभयो ।
उहाले नेपालसरकारले ल्याएको नागरिकता ऐनका विषयमा दोहोरो नागरिकता भन्दा पनि निरन्तरता हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाल सन्धि अनुरुप नै गोर्खा सेनामा भर्ति हुने गरेको बताउदै वृटिश सेनामा भर्ति हुदा पनि गोर्खाली सेनाका रुपमा त्यहा गएको स्पष्ट पार्नुभया ।
यस्तै सत्यग्रहका अर्का अभियन्ता रामनारायण कन्दङ्वाले सन्धि नभएका देशमा पनि गोर्खाल सेना गएको भन्दै यसमा नेपाल
सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो , उहाले वृटिश सरकारले गरेको सन्धिलाई आधार बनाएर सिंगापुर, हङकङमा समेत गोर्खाली सेना जाने भएकोले सरकारले सम्झौता नभएको देशमा गोर्खाली सेना जाने कुरामा समेत गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गोर्खाली सेनाहरुको ६ वटा संगठनहरु भए पनि यो संगठन भने सबैका प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी उनीहरुको छ । बेलायत सरकार् र नेपाल सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले कार्तिक १८ र १९ गते काठमाण्डौमा कार्यपत्र प्रस्तुतसंगै विशाल कार्यक्रमको आयोजन गर्ने समेत सो अवसरमा जानकारी गराइएका थियो ।