भारतले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाफौज बढाउने

नेपाल यतिबेला राजनैतिक बहस, संविधान बनाउन गएका नेताहरुमा आरोप प्रत्यारोप र अश्लिल गाली गलौजका कारण दुर्घटना उन्मुख भइरहेको छ । पहिलो संविधानसभाको स–शरीर अन्त्य पश्चात गठन भएको दोस्रो संविधानसभा पनि पहिलो संविधानसभाका सम्पूर्ण लक्षणसहित देखा परेको छ ।
संविधान निर्माणमा जति जति अन्यौलता देखिदै गएको छ अतिवादीहरुले आफ्नो चलखेल झन झन बढाउादै लगेका छन् । खासगरी यरोपियनहरुले नेपालका हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपको नीति अंगीकार गरेको देखिन्छ । यसका पछिल्ला शास्वत उदाहरण भएका छन् बेलायती राजदुत एण्डी स्पार्कस् । हुन त उनी एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । केही धर्मका नाममा, कोही जातीयताका नाममा यहाा आफनो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् ।
दोस्रो संविधानसभामा भाग लिएका सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरुले एउटा साझा बटमलाइन बनाएका थिए २०७१ माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्ने । यतिबेला सत्तासीन कााग्रेस, एमाले बाहेकका दलहरु माघ ८ को बटम लाइनबाट पछि हाटेका छन् । माघ ८ गते सहमतिबाट संविधान जारी नभए प्रक्रियाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने माओवादीका नेताहरु प्रक्रियाबाट संविधान बनाए रक्तपात हुने चेतावनी दिादै हिडेका छन् । वैध माओवादीबाट भर्खरै फुटेर गएको नेत्रविक्रम चन्द समूहले क्रान्ति पूरा नभएकोले अब सशस्त्र क्रान्तिको विकल्प नभएको भन्दै आन्तरिक रुपमा यही प्रयोजनका लागि तयारी गरिरहेको छ । यसका निम्ति उसले मुलुकभरि चन्दा आतंक मच्चाएको छ । निजी विद्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यावसायी, नाफामुलक गैरसरकारी संघ संस्थामा चन्दाका लागि आग्रह सहितको पत्र पठाइसकेको छ । उता मधेशवादी दलहरुले समेत आन्दोलनको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । यी सबैको धम्की, चेतावनीको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा आगामी माघ ८ पछि मुलुक अस्तिर बन्ने पक्का छ । नेपालको अस्थिरताको फाइदा उठाएर पाकिस्तानी आतंककारीहरु खुल्ला सीमाको फाइदा उठाएर वितण्डता मच्चाउन सक्ने सम्भावनालाई मध्य नजगर गरी भारतले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र सीमा बल (एसएवी) को संख्या बढाउने भएको छ ।
नेपाल–भारत बीचमा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एक हजार ८ सय पचास किलोमिटर सीमा क्षेत्र रहेको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने आतंककारी गतिविधि निर्मुल बनाउने उद्देश्यले नै उसले सीमामा सुरक्षा बलियो पार्न लागेको हो । भारत आफ्नो सीमा सुरक्षामा अत्यन्तै सम्वेदनशील रहादै आएको छ । यस भन्दा अगाडि सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न उद्देश्यले नेपाल
भारतको संयुक्त गस्ती टोली सीमा क्षेत्रमा खटाउने सहमति नेपालसाग भइसकेको छ । हाल उसले सशस्त्र सीमा वलसागै गुप्तचर विभागलाई समेत सीमामा व्यापक बनाउने तयारी गरेको छ । खासगरी नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेका २२ जिल्लाका झण्डै दुई हजार मदरसा र त्यतिकै संख्यामा रहेका मस्जिदहरु भारतका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन् । मुिस्लम जनसंख्याको अनुपातमा अस्वभाविक लाग्ने त्यतिका मदरसा र मस्जिद निर्माण नै सन्देहको घेरामा रहादै आएको छ । आतंकवादीको कुनै न कुनै रुपबाट समय समयमा प्रताडित रहादै आएको भारतले यदाकदा सीमा क्षेत्रमा भएका मदरसा र मस्जिदका बारेमा नेपाल सरकारसमक्ष कुरा उठाए पनि यहााका प्रहरी प्रशासनले ती ठाउामा खासै निगरानी गरेको पाइदैन । माघ ८ पछि उत्पन्न हुने नेपालको अस्थिर राजनीतिबाट फाइदा उठाएर भारत विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुनेहरुमाथि समयमै निगरानी राख्नु बुद्धिमता हुने भारतको ठम्याई हुन सक्छ ।