धरान÷विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्दछ । तर धराने जनतालाई थाहै नदिई विगत ३९ बर्षदेखि धराने जनतालाई खानेपानी खुवाउदै आएको नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखा कब्जा गरी ध्वस्त बनाउने उद्देश्यले एडिवीको दुई अर्ब १६ करोडको परियोजना पूर्ण रुपले असफल भएको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मको एउटा संजालले सुनियोजित रुपमा धरानमा खानेपानी संस्थान नै नभएको भन्दै एडिवीको नेपाल स्थित कायालयलाीई गुमराहमा राखेर एडिवीको ऋण सहयोग, नेपाल सरकार, धरान उपमहानगरपालिको समेतको लगानी रहने २ अर्ब १७ करोडबाट धरानमा सप्तकोशीबाट दीर्घकालीन रुपमा खानेपानी समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो । धरान उपमहानगरपालिकाले धरानका ४४ हजार घरधुरीलाई सन् २०१७ देखि सन् २०३१ सम्म २४ सै घण्टा पानी उपलब्ध गराउने भन्दै आफनो निकटमा सञ्चार माध्यम र एजेन्डहरु मार्फत भ्रम सिर्जना ग¥यो । धरानका लागि सप्तकोशी र तमोर बलियो विकल्प हुँदा हुँदैपनि चार कोशे जंगलमा दुई चार ठाउँमा बोरिङ्ग गर्ने र कमसल खालका पोलिथिन पाइप विछ्याउने काम ग¥यो ।
प्रारम्भदेखि नै धराने जनताले दीर्घकालीन खानेपानी आयोजना चाहिन्छ अल्पकालीन आयोजना चाहिँदैन भन्दै
विरोध गर्दा आयोजना सञ्चालक धरान उपमहानगरपलिका, केही एजेन्टहरुले सप्तकोशीको पानीको एउटा भंगालो धरान १७ रेल्वेको कुम्यालमा भूमिगत बगिरहेको छ भनियो । तर त्यस ठाउँमा डिप बोरिङ्ग गर्दा न त्यहाँ सप्तकोशीको भंगालो थियो न पर्याप्त पानी आयो । नेपाल खानेपानी संस्थान कब्जा गर्ने र संस्थानले उत्पादन गरेकै पानी वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ दुइ अर्ब १७ करोडको आयोजना भिœयाइएको अहिले आएर पुष्टी भएको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानका बरिष्ठ इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठले चैत्र, वैसाख र जेष्ठको सुख्खा याम बाहेक ८३ देखि सत प्रतिशत पानी उपलब्ध गराइरहेको र १० प्रतिशत पानी बढाउन ३० करोड भए पुग्ने र सप्तकोशीबाट दीर्घकालीन रुपमा धरानमा पानी ल्याउन ८० देखि ८५ करोड भए पुग्ने अभिव्यक्ति दिनासाथ आइयुडिपीका पदाधिकारी, स्थानीय राजनैतिक कार्यकर्ताको केन्द्रसँगको पहुँचका आधारमा उनको रातारात सरुवा गराइयो । आयोजनामा संलग्न हुनेहरुलाई डर थियो २ अर्ब १७ करोडको पोल खुल्ने र त्यसैले श्रेष्ठको सरुवा गराइएको थियो ।
धरानमा भएका राजनैतिक पार्टी जो सात दलीय संयन्त्रको नाममा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै हैसियतमा ढलीमली गरिरहेका थिए, केही संघ संस्था जो कमाउ धन्दामा लागेका छन् ती सबै सस्थानकै विरुद्धमा लागेका थिए । यद्यपि, त्यसबेला सुजेन्द्र गोलेको अध्यक्षतमा एउटा संघर्ष समिति बन्यो । समितिले नेपाल खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयसँग २०७१ कार्तिक १९ गते ६ बँुदे सम्झौता ग¥यो । सम्झौता पश्चात इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठलाई पुन धरान पठाइयो । उहाँले धरानको दीर्घकालीन खानेपानीको एक मात्र विकल्प सप्तकोशी नै हो भनेपछि उहाँलाई पुन धरानबाट सरुवा गराइयो । संघर्ष समितिले केन्द्रसँग गरेको ६ बुँदामा इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठको दुइ बर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने गरी सरुवा रद्ध रद्ध गर्नुपर्नै, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी नेपाल खानेपानी संस्थानलाई खारेज गर्न नदिन सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति आन्दोलरत अवस्थामा रहेको हुँदा जिम्मेवार निकाय वा नेपाल
सरकारसँग संघर्ष सहमति नहुँदासम्म संस्थानको चल, अचल सम्पत्ति जायजेथा, श्रेस्ता तथा स्वामित्व हस्तान्तरण खानेपानी संस्थान धरानको आम्दानी धरानमै लगार्नु पर्ने, संस्थानको सेवालाई बृद्धि गर्नुको साथै थप गुणस्तर र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, एसियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशर्त ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकरको २४ प्रतिशत अनुदान र
धरान उपमहाननगरपालिकको १५ प्रतिशत गरी कुल २ अर्ब १६ करोड ४ लाखमा सञ्चालन हुन लागेको खानेपानी परियोजना अल्पकालीन र महँगो भएकोले विवादमा पर्नुका साथै संस्थानले गरेको सबै डिजाइन तथा रिपोर्ट अनुसार ८५ करोडमै चतराबाट सस्तो सुलभ र दीर्घकालीन रुपमा पानी ल्याउन सकिने देखिएको हुँदा अल्पकालीन आयोजनालाई दीर्घकलीन रुवरुप प्रदान गराउन सर्बदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी सयुक्त संघर्ष समति आनदोलनरत अवस्थामा रहेकोले खानपानी ससंस्थानको ३१ करोड ६० लाखको अल्पकालीन
परियोजना र ८५ करोडको दीर्र्घकालीन परियोिजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने लगायत रहेको थियो ।
सघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिका बीचमा २०७१÷८÷२९ गते ११ बुँदे सहमति समेत भएको थियो । त्यो सहमति कागजमै सीमित भयो । त्यसको न त सघर्ष समिति न त धरान नगर पालिकाले पालना ग¥यो । सहमतिको बुँदा नं. ५ मा नेपाल सरकार मूल्य निर्धारण समितिलाई वेवास्ता गर्दै धारा जडान गर्नेहरुलाई रु १० हजार, १२ हजार र १५ हजार जम्मा गर्न नगरपालकाले २०७२ जेष्ठ ५ गते उर्र्दी जारी ग¥यो तर आजका दिनसम्म त्यसरी असुल गरिएका व्यक्तिको घरमा पानी पुगेको छैन । धरानका लागि खानेपानीको आधार सर्दू जलाधार हो । यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेमा धरानलाई यहीको पानीले २०, २५ बर्ष धान्न सक्छ तर आज जलाधार क्षेत्र क्षतविक्षत पार्नै काममा धरान उपमहानगरपालिका नै माध्यम बनेको छ । कुनै दर्ता विनाको संस्थाको सह संयोजक ऊ आफै बनेको छ । सहमतिको ९ नंं बुँदामा दैनिक १५देखि २३ ःीए अर्थात १ करोड ५० लाख २० हजार लिटर पानी उत्पादन गर्ने भनिएको छ । तर हाल मुस्किलले १३ लाख लिटर मात्र उत्पादन भएको छ । आज उसले अर्थात आइयुडिपीले भन्न थालेको छ खानेपानी संस्थाले उत्पादन गरेको पानी समेत गरेर हो । एकपछि अर्को झुटको खेति गर्न आइयुडिपी लागेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको असहमतिसँगै ज्ञापनपत्र
एडिवीको खानेपानी परियोजना पूर्ण रुपले असफल भएपछि संस्थान कब्जाको हेतुले मात्र आयोजना अगाडि बढेपछि नेपाली काँग्रेस, लिम्बुवान, खम्बुवान लगायतका राजनैतिक पार्टीहरु मात्र हैन, दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन संघर्ष समितिे पुन आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
नेपाली कँग्रेस धरान उपमहानगर समितिका सभापति तिलक राईको अगुवाईमा धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ भने अहिलेकै अवस्थामा खानेपानी संचालननार्र्थ आइयुडिपी अन्तर्गत हस्तान्तर गरेर धरानको खानेपानीलाई लथालिंग बनाउन नसक्ने भन्दै संस्थानको केन्द्रबाट आउनु भएका बीरेन्द्र यादवलाई अवस्थाको बारेमा जाकारी गराइएको छ ।
आइयुडिपीले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार दैनिक १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी उत्पादन गर्न नसकेको, संस्थानको पाइपमा आफ्नो पाइप जबरजस्ती इन्टर कनेक्सन गरेको लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो । संस्थानको धरान शाखामा शुक्रबार भएको छलफलमा नेपाली काँगे्रेस, समाजवादी पार्टी, विभिन्न संघ संस्थाले यादवलाई संस्थान आइयुडिपीलाई हस्तान्तरण गर्न नहुने आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि यादवले पानी उत्पादन गर्न नसकेकोले आइयुडिपीले धराने जनालाई पानी खुवाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिनु भएको थियो ।
वडावडामा संघर्ष समिति
सम्झौता बमोजिम पानी उत्पादन गर्न नसकेपछि संस्थानको सम्पत्तिमाथि गिद्धे दृष्टि लगाउँदै प्रशासनिक र गुण्डागर्र्दीको आडमा संस्थान कब्जाको दुस्प्रयास गर्दै आएको धरान उपमहानगर पालिका र आइयुडिपीका विरुद्धमा यतिबेला धरानका वडा वडामा संघर्ष समितिहरु गठन हुन थालेका छन् । दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन सघंर्ष समितिले धराने जनतालाइ सचेत गराउन घर घरमा हाते पम्प्लेटहरु पु¥याउन थालेको छ ।
असफल परियोजनाप्रति के भन्छन् धराने जनता ?
कृष्ण नाराण पलिखे–संयोजक दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्वस्थापन संघर्ष समिति
हामी निरन्तर असफल परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छौं । यो योजना धराने जनतालाई पानी खुवाउने नियतले ल्याएकै थिएन । यिनीहरुले प्लानिङ्ग गरेर संस्थान कब्जा गर्ने नीति बनाएका थिए । हालसालै ६० जना केटाहरुलाई प्रयोग गरेर प्रतिदिन १० हजारका दरले पैसा दिने र खानेपानी संस्थान कब्जा गर्ने कुरा सुन्नमा आएपछि धराने जनता जुर्मराएर उठेका हुन् । काउन्टर, कार्यालय कब्जा गर्ने प्लानिङ्ग सुन्नमा आएपछि अबचाहिँ अति भयो भनेर अब मुद्दा हाल्ने बेला भयो भन्ने हामीले सोच्यौं ।
पहिला पनि परियोजनाको गलत क्रियाकलापका विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने सोच बनाएका थियौ तर एउटा निउँ त चाहियो । सबै कागजात हामीले संकलन ग¥यौं । मन्त्री परिषदले समेत हस्तान्तरण गर भनेर निर्णय समेत आयो । मन्त्री परिषदको निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भयो । तर त्यो गलत किसिमले आयो । त्यसमा नेपाल खानेपानी संस्थानका कुनैपनि पदाधिकारीहरु, मन्त्रीको सहमति थिएन । त्यो एकल निर्णय थियो । अहिले राज्यको तलदेखि माथिसम्म खाने मान्छे मात्र
छन् । अहिले तीन तह नै नेकपा छ । तीन तह नै हाम्रो नियन्त्रणमा छ, कस्ले विरोध गर्छ भन्ने सोचे । तर २१ औं शताब्दीका जनता सचेत छन् भन्ने कुरा हेक्का
राखेनन् । हामीले थाहा पाएपछि राम्रा
बरिष्ठ वकिलसँग सल्लाह गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यौं । सबै कुरा ११ बुँदे सहमतिमा छ । ११ बुँदे हेरी सकेपछि पानी उत्पादन नभएको देखियो, १ करोड ५२ लाख २० हजार पानी प्रतिदिन उत्पादन गर्ने भन्ने थियो । तर अहिलेसम्म उसले १३ लाख लिटर पानी मात्र उत्पादन गरेको छ । खानेपानी संंस्थानले सुख्खा याममा प्रति दिन ५० लाख लिटर किन्न माग्दा १३ लाख लिटर मात्र दिन सक्यो । त्यसैबाट ऊ असफल देखियो । न्यायाधीसले पनि भन्नुभयो यो पानी उसले उत्पादन
गर्नुपर्छ । हाम्रा तर्फका वकिलले राजनैतिक सबैपार्टीसँग ११ बुँदे सम्झौता हेरेपछि अदालतले परमादेश जारी ग¥यो । त्यो आदेश जारी गरेपछि हामी धेरै पटक काठमाण्डौ गयौं । पेसी हुन्छ उनीहरुले सार्न पाउने अधिकार थियो सार्दै गए ।
धरान उपमहानगर पालिकाकी कावा
मेयरसँग अदालतमा धेरै पटक भेट पनि भयो । उनले बारम्बार मुद्दा फिर्ता लिन भनिन् । मैले भने १ करोड ५२ लाख २० हजार पानी खोइ भनेर ठेकेदारसँग माग्नुस भने । कि तपाईहरु आफै ठेकेदार भएर काम गरेरकोले जनताको पक्षमा काम गर्नुभएको छैन । मुद्दा फिर्ता लिए हामी पानी खुवाउछौं भनिन् । तर मैले पानी खुवाउन नै सक्नु हुन्न । पानी खोइ भन्दा उनी बोल्नै सकिनन् । जुन किसिमबाट संरचना बनाउनु भएको छ त्यो गलत छ भने । त्यहाँ हामी सेटिङ्गमा प¥यौं । हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश पर्नुभयो । हामीलाई पहिल्यै तपाईहरु मुद्दा हार्दै हुनुहुन्छ भने । सेटिङ्गमा पर्नुभयो तपाईहरुसँग यतिका प्रमाण भएपनि अदालतकै मान्छेले मुद्दा हार्दै हुनुनुहुन्छ भनेर वकिलहरुले पेशी सार्ने कि भने । धरानमा हंगामा हुन्छ भन्ने कुरा पनि भयो । साँचो बोल्दा त धरानमा हंगामा गर्छन् । सारेर पानी खुवाउन पाइएन भनेर हल्ला गर्छन् बहस गर्दा उनीहरुका वकिलले ८ वटा ट्यांकीमा लवालव पानी छ, स्टे अर्डरले गर्दा पानी खुवाउन पाइएन भनेर । त्यसपछि जे होस् भनेर बहस शुरु भयो । अविइन्द्रले वहस गर्दा भने श्रीमान ८ वटा ट्यांकीमा लवालव पानी छ भने । त्यसपछि मैले भने यिनीहरुसँग पानी नै छैन । पानी उत्पादन गर्नेै सकेका छैनन् । अदालतको रोहवरमा पानी जाँचियोस् भने । सम्झौतामा १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर भनेर उल्लेख छ । यति पानी छ छैन ? झुठमुठ गरेर पैसा खान पाइदैन । धराने जनताले पानी खान पाउनुपर्छ । सेटिङ्गमा भएपछि केही लागेन बेलुका खारेज गरिएछ । तर त्यसको पूर्ण पाठ अहिलेसम्म तयार भएको छैन । कतिपपटक हामीले पूर्ण पाठ
माग्यौ । उनीहरु पनि गएर माग्दा
रहेछन् । त्यहाँ के लेखिएको छ भने प्रमाणका कागज केही छ भने उपलब्ध गराउनु भन्ने छ । त्यसबाट गाँठो परेकेको स्पष्ट भयो । यिनीलाई संस्थानको पाइपमा इन्टरकनेक्सन गर्नु भन्ने माथिबाट लेखेर दिएको पनि छैन, कही सिग्नेचर गरेको पनि छैन खानेपानी वा मन्त्रीहरुले । पानी खुवाउने मामलामा हामी संवेदनशील छौ भन्छन् मन्त्रालयका पदाधिकारी, संस्थानका पदाधिकरीहरु । अब एक बर्षको ट्रायल पेरियड राख्नुपर्छ । एनटीसी र एनसेलको जस्तै । उनीहरुको आफ्नै पाइप छ १ बर्ष सम्म खुवाएर हेरुन त ।
अमर इजम–संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष–
खानेपानीमा इडयुडिपी धरानमा पूर्ण रुपमा असपल भएको छ । उसले गरेको सम्झौता अनुसार पानी निकाल्न सकेन । दैनिक १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी निकाल्ने भनेको थियो । तरत्यो गर्न नसकेपछि अहिले उनीहरु तिल्मिलाएका छन् । जसरी हुन्छ खानेपानी सस्थान कब्जा गरेर हालीमुहाली गर्न खोजिरहेका छन् । हामीे यस्तो परियोजनालाई संस्थानको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन भनेर हामीले केन्द्रलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं । संस्थानकै पाइपमा इन्टरकनेक्सन गर्छ । अलिकति नैतिकता पनि हुनुपर्छ । आइयुडिपी अब असफल भएकोले संस्थानको सम्पत्ति हामी कुनै हालतमा हस्तान्तरण गर्न दिँदैनौं । धरानका जनताले पर्याप्त पानी खान पाउनुपर्छ । म पानीको विरोधी होइन र हाम्रो पार्टी पनि होइन । आधारभूत आवश्यकता मध्ये पानी पहिलो हो । यसभन्दा अगाडि अनगुमनले के ग¥यो त्यो पनि खोज्नुपर्छ । काले काले मिलेर पैसा गोजी हाले । त्यसके हिसाब किताब धराने जनताले माग्ने छन् ।
तिलक राई–सभापति नेपाली काँग्रेस धरान उपमहानगर समिति–
पहिलो प्राथमिकता धरानमा खानेपानी हो । धरानमा बर्षौदेखि खानेपानी अभाव हुँदै आएको छ । खानेपानीका सम्बन्धमा धरानबासीले खानेपानी संस्थानलाई दबाब दिएकै हो, धरान नगरपालिकालाई र सरकारलाई पनि पटक पटक दबाब दिँदै आएको हो । सस्थानले ठूलो लगानी गरेर पानीको लागि काम गर्न सकेन । त्यसपछि सरकारले ऋण सहितको आयोजना दियो । त्यसलाई धराने जनताले स्वीकार गर्न बाध्य भयौं खानेपानी पाउनु पहिलो प्राथमिकता थियो । किन सहयोग गरियो भने एग्रिमेन्टका आधारमा। १८ घण्टा देखि २४ घण्टा सम्म पानी आउने १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी उत्पादन गर्ने, डब्लुएचओको गुणस्तर अनुसारको खानेपानी र अन्य रकमले सहरी विकासको काम गर्ने भन्ने थियो । १ अर्ब ४० करोडबाट बढाएर २ अर्ब पुग्यो । कुनै नगरबासीसँग कुनै प्रकारको सहमति गरेनन् । एग्रिमेन्ट अनुसार अइयुडिपीले उत्पादन पनि गर्न सकेन भने वितरण गर्ने त कुरै भएन । उत्पादन र वितण गर्न नसकेपछि उसले जबरजस्ती खानेपानी संस्थान आफूमा गाँभेर साउने झरीमा हामीले पानी दियौं सबै अपजसचाहिँ खानेपानी संस्थान हो भन्न खोजिरहेको छ । हाम्रो भनाई के हो भने आयोजनाले सहमति अनुसार उत्पादन र ्वितरण गर्नुपर्छ । संचालन गरेर ९महिना सम्म उसले आफनो आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा धराने जनताले ऋण तिर्छु भनेरपरियोजना यहाँ आएको होइन । धराने जनताले महसुल तिर्ने हो । आयोजना असफल भएर ध्वस्त भएमा धराने जनताले ऋण तिर्ने होइन । त्यसबेला आयोजनालाई धरान खानेपानी सस्थामा गाभ्नु पर्छ । आयोजना सफल भयो भने संस्थान आयोजनामा जान्छ अन्यथा समायोजन, सम्पत्ति हस्तान्तरण केही हुँदैन ।
धनबहादुर राई–संघर्ष समितिका सल्लाहकार,भूतपूर्व वृटिश सैनिक–
अहिले सबैले असफल भयो भनेर भनिसकेका छन् । सबै राजनैतिक पार्टीहरुले एडिवीले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।
जबरजस्ती कब्जा गर्न खोजिए प्रतिकार गर्छौ भनिसकेका छन् । खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी संस्थानमा हामीले असफल परियोजनालाई हस्तक्षेप नगर्न भनेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं । अब धराने जनता सचेत भइसकेका छन् । ११ बुँदे सहमति गर्नेहरुपनि विरुद्धमा उत्रिसकेका छन् । बोर्डका वीरेन्द्रकुमार यादवले अब खानेपानी संस्थानले नै जिम्मा लिनुपर्ला जस्तो छ । मलाई काठमाण्डौबाटै फोन गरेर त्यसो भन्नु भयो । एडिवी पूर्ण रुपमा असफल भएको उहाँले पनि बुझ्नु भएको छ । धरानमा यो योजनाको पैसा क–कस्ले खाएको छ पछि धराने जनताले खोज्छन् । अख्तियारमा मुद्दा परिसकेको छ । हामी सरकारी रेटमा पानी खान चाहन्छौ भने संस्थान जोगाउनुको विकल्प छैन ।