कम्युनिष्ट सरकारको कोप भाजनमा धरान साप्ताहिक

विगत २१ बर्षदेखि धरानबाट नियमित प्रकाशित हुँदै आएको धरान साप्ताहिक विगत दुई बर्षदेखि कोपभाजनको शिकार बन्दै आएको छ ।
नेपालको हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सम्वाहकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको धरान साप्ताहिक पूर्वाञ्चलमै लोकप्रिय मानिन्छ । भ्रष्टाचार र सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्धमा खरो कलम चलाउदै आएको धरान साप्ताहिक कम्युनिष्ट सरकारका हनुमानहरुको बदनियतपूर्ण कार्यले गतबर्ष झै यस बर्ष समेत हुवहुँमा थन्क्याइदिएको छ ।
सरकारी हन्डी खानकै लागि कम्युनिष्ट निकटका पत्रपत्रिकाहरु न तिनका आवुक बजारमा देखिन्छन्, न तिनका नियमित ग्राहक र पाठक छन् । त्यस्ता पत्रपत्रिकाहरु उच्च मुल्यांकन गर्दै बर्गिकरणमा राखिएको छ । हुन त सरकार विरोधी खेमामा पत्रपत्रिकाहरु बन्द गराउने नियतले नै अगाडि बढेको छ । कहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गराउँछ, कहिले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको टिका टिप्पणीलाई पचाउन नसकेर सञ्चारकर्मीहरुलाई दुःख दिन्छ । यो हद सम्मको बदनियत पञ्चायतकालमा समेत थिएन । त्यसबेला सञ्चारकर्मीहरु सम्मानित थिए । आज प्रजातन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रमा आइपुग्दा पत्रकारहरु राज्यबाटै अपमानित भएका छन् । वास्तविकता र सही टिका टिप्पणीलाई पचाउन नसक्नु कम्युनिष्टहरुको चरित्र नै हो ।
बार्षिक ५० अंक प्रकाशिन गर्ने धरान साप्ताहिकलाई के आधारमा हुवहुमा राखियो ? केही समाचारका स्रोतहरु प्राय एकै प्रकारका हुन्छन् । त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखिदा कसरी हुँबहुँ हुन्छ ? सरकारी हन्डी खान मात्र सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र सञ्चार केन्दै्रमा पुग्ने गरी प्रकाशित भएका पत्रिकाहरुको यस पटक पनि उच्च मुल्यांकन भएको छ । एउटा बन्द कोठामा कथित केही व्यक्तिहरु बसेर पत्रिकाको मुल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति अब हँट्नुपर्छ । मोफसलम बसेर पत्रिका प्रकाशन गरी नागरिकलाई सुुसूचित गर्न कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा मुल्यांकनकर्ताहरुलाई के थाहा ? कैयौ पटक धरान साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारहरु सामाजिक सञ्जाल लगायतमा प्रकाशित भएका छन् । अनि हुँबहुँमा धरान साप्ताहिक ?
प्रेस काउन्सिलले हाल गर्ने मुल्यांकन मापदण्ड नै गलत भएको पूर्वाञ्चलका सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन् । नजिकको सम्बन्ध, चाकडीमा पुग्ने केही सञ्चार माध्यम वा पत्रपत्रिका निर्वाध बर्गीकरणमा पर्नुको रहस्य के हो ? न त ती भ्याटमा दर्ता भएर राजस्व तिरेका छन्, न तिनले पत्रिकाको नाममा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेका छन्, न कर्मचारीहरु राखेका छन् । हण्डी खानकै लागि तोकिएको दिनमा नभएर अन्य दिनमा १२÷१५ वटा पत्रिका प्रकाशन गरेर हिडेका छन् । प्रेस काउन्सिलले सही मुल्यांकन नगर्न भएरै पूर्वक केही पत्रपत्रिकाका सम्पादक प्रकाशकहरुको वर्गीकरणका नाममा मानमर्दन गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई रहँदैन ।
पत्रपत्रिका पकाशनका सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिलका कुनैपनि पाधिकारीहरुले आजसम्म मोफलिका सञ्चारगृहमा गएर अनुगमन समेत गरेको पाइदैन । असारे विकासजस्तै अनुगमनका नाममा काउन्सिलका केही कर्मचारीहरु दौडाहामा निस्कन्छन् । आफना निकटका सञ्चारकर्मीहरुसँग भेट्यो, फर्कियो । यस भन्दा बाहेक अनुगमनको काम केही भएको पाइदैन । आखिरी यो प्रवृत्ति कहिलेसम्म ? ‘ख’ वर्गमा भएको धरान साप्ताहिक एक्कासी हुबहुँमा वर्गिकरण गर्नुको औचित्य अरु के हुन सक्छ ? कि त सरकारले वर्गीकरणको नाटक बन्द गर्नुप¥यो हैन भने हुलाक दाखिलादेखि लिएर वितरणका अन्य प्रक्रिया, प्रकाशित संख्या आदिको सही मुल्यांकन गर्नुप¥यो ।