बृद्धबृद्धा र अपांगता भएकालाई छुट दिने सरकारको हचुवाको निर्णयले यातायात व्यवसायी संकटमा मोरङ्गको गछियामा स्थानीय बृद्धबृद्धा, अपांगता भएका बीचमा प्रशासन र महासंघका प्रतिनिधिको अन्तरक्रिया

गछिया÷सरकारले विना तयारी सस्तो लोकप्रियताका नाममा निजी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुट दिने व्यवस्था गरी अपंगाता र बृद्धबृद्धा निर्देशिका २०७५ जारी गरेर परिचय पत्र वितरण गरेपछि रुग्ण अवस्थाबाट गुज्रिएका यातायात व्यवसायीहरु थप संकटमा परेका छन् ।
सरकारले यातायात व्यवसायीका समस्यै नबुझी छुट सुविधाको निर्णय गरेकाले भाडामा छुट सुविधा दिन नसक्ने बताउँदै आएका व्यवसायी, मोरङ्ग प्रशासन, स्थानीय बृद्धबृद्धा र अपांगता भएकाहरु बीचमा हिजो मंगलबार मोरङ्गको गछियामा व्यापक अन्तरक्रिया भएको छ ।
मोरङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसी, यातायात व्यवसायी महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष धु्रवराज घिमिरे, निजी क्षेत्रका अन्य व्यवसायी, प्रहरी बीचमा भएको अन्तरक्रियामा स्थानीय बृद्धबृद्धा अपंगता भएकाहरुले सरकारको निर्णय यातायात व्यवसायीले पालना नगरेकोप्रति गुनासो गरेका थिए । उनीहरुको गुनासो सुुनेपछि महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष धु्रवराज घिमिरेले भन्नुभयो नियम कानुन के छ सबैलाई थाहा छैन । पहिला विद्यार्थीहरुसँग व्यवसायीको सहमति भएको थियो । सरकारले निर्णय नै नगरी व्यावसायीहरुले २५ प्रतिशत छुट दिएको थियो । पछि विद्यार्थीहरुले ६० प्रतिशत छुट चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरे । हामी त्यतिको छुट दिन सक्दैनौ भनेपछि सरकारसँग नेगोेसिएसन गरेर ४५ प्रतिशत दियौ । विद्यार्थीहरुलाई ४५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेपछि एउटा गाडीलाई बार्षिक अलिकति छुट अर्थात ८ हजार करमा छुट दिइयो । त्यसपछि विद्यार्थीहरुलाई ४५ तिशत छुटमा बोक्न थालिएको छ ।
अब अहिले बृद्धबृद्धा, अपंगता भएकाहरुले ५० प्रतिशत छुट मागेका छन् । यसका लागि सरकारले व्यवसायीहरुलाई पनि छुट दिनुपर्छ । जस्तै नयाँ गाडी ल्याउँदा भन्सारमा छुट दिने वा अन्य करमा छुट दिने भन्ने कुरामा वार्ता भए पनि निर्णय भइसकेको छैन । सरकारले नियम बनाएर परिचय पत्र बाड्यो । गाडीवाला तथा व्यवसायीहरुसँग सरकारको सहमति भएका छैन । सरकारले बृद्धबृद्धा, अपांगता भएकाहरुलाई छुट दिँदा के सुविधा दिने व्यवसायीहरुलाई त्यसको टुंगो लगाउनु पर्छ । पछि आएका यातायातहरुले भन्सार छुट पाएकोले उनीहरुले ५० प्रतिशत भाडामा छुट दिएका छन् । तर पुराना व्यवसायीहरुलाइ यो नियम लागू हुनै सक्दैन । भन्सार छुटमा ल्याएका नयाँ गाडीमा दुईजनालाई छुट दिने भनिएको छ । अर्थात एउटा गाडीमा दुई जना बृद्धबृद्धा, दुई जना अपांगता भएका, दुई जना विद्यार्थी भनिएको छ । तर अहिले विद्यार्थीहरु स्कुटी वा मोटर साइकलमा दौडिन्छन् । गाडीमा सबै बृद्धबृद्धा, अपांगता भएकाहरु मात्र हुन्छन् । ६० बर्ष नाघेकाहरु एउटा बसमा १२–१५ जना सम्म हुन्छ । अब कसरी छुट दिने, घिमिरेले अन्तरक्रियामा भन्नुभयो । अब सरकारसँग भएको सहमति अनुसार १०÷१२ जना बृद्धबृद्धा, अपांगता भएको ठाउँमा दुई जनालई मात्र दिँदा अरु सबै रिसाउने भए । छुट नपाएकाहरु उजुरी गर्न प्रहरी प्रशासनमा पुग्छन् । कानुन एउटा छ व्यवसायीसँग नेगोसिएसन भएको छैन । स्थिति विकराल छ । छुट नदिँदा बसका कर्मचारीहरुलाई भक्कु गाली गर्छन् ।
स्थानीय बृद्ध लक्ष्मण ढुंगानाले सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्थमा व्यवसायीहरुले ५० प्रतिशत छुट नदिएर अपमान गरेको बताएका थिए । ढुंगानाको जस्तै धेरैको यही गुनासो थियो । व्यवसायीहरुले छुट नदिएपछि बृद्धबृद्धा, अपांगता भएकाहरुले गरेको उजुरीकै आधारमा वास्तविकता के हो, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेरै अन्तरक्रियाको आयाजना गरेको मोरङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले बताउनु भयो । दुवै पक्षका गुनासाहरु सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने र त्यसमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पहल गर्ने पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । व्यवसायीहरुले यथास्थितिमा ५० प्रतिशत छुट दिन नसकिने प्रष्ट पारेका थिए । ४० सिटे गाडीले दुई जनालाई ५० प्रतिशत छुट दिएपछि १५ सिटे माइक्रो, मिनी बसले छुट दिएर कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ? यसका लागि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । भाडामा छुट दिएवापत व्यवसायीले पनि कर लगायतका कुरामा छुट पाउनपर्छ ।