हाउगुजी प्रा.लि. † निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायी सरकारको गलत नीतिका कारण धरासायी बन्दै मुलुकका ३ लाख २० हजार गाडीमध्ये ६० प्रतिशत बैंक फाइनान्सका गाडी प्रा.लि.मा जानै चाहँदैनन्

धरान÷सरकारले एक बर्ष अगाडि यातायात क्षेत्रको संघ सिण्डिकेट
खारेज गर्दा ठूलै युद्ध जिते झै गरी प्रचार ग¥यो । अहिले आएर संघ सिडिकेट खारेजी गर्दाका परिणामले सरकार स्वयमले पछुतो मान्न थालेको छ ।
निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीले आलोपालो सिस्टमले यातायात सञ्चालन गर्दा त्यसलाई सिण्डिकेटको बिल्ला भिराई यातायात व्यवसायीलाई प्रालिमा दर्ता गराउन बाध्य पारेपछि मुलुकभरिका यातायात व्यवसायी धराशायी बन्दै गएका छन् ।
सरकारले यातायत व्यवसायीलाई कर पनि तिर्दैनन्, दुर्घटना गरेर हिड्छन्, स्टेण्डमा गुण्डा राखेर दादागिरी गर्छन् भन्ने त्यसबेला आरोप लगाउँदै संघ, सिण्डिकेट खारेज गरेको थियो । तर सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने यातायात व्यवसायी नै थिए । बार्षिक सवारी कर, रुट पर्मिट कर, स्थानीय निकायले लिने कर सबै गरेर एउटा सवारी साधनले सरकारलाई झण्डै ७५–८० हजार कर बुझाउँदै आएका थिए ।  सबैभन्दा बढी कर राज्यलाई यातायात व्यवसायीले नै तिर्दै आएका थिए । सुनसरी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष धुव्रराज घिमिरे भन्नुहुन्छ हिजो सबै भन्दा बढी कर तिर्ने यातायात व्यवसायी नै थिए । पछि वास्तविक कुरा उजागर हुने भएपछि सरकार आफै अप्ठेरोमा प¥यो । यातायात व्यवसायी संघ–समितिहरुको नविकरणदेखि यातायातसम्म पुग्दा आधा दर्जन भन्दा बढी शीर्षकमा कर तिर्नुपथ्र्यो ।
अध्यक्ष घिमिरे भन्नुहुन्छ संघ, समितिहरु आफैले आलोपालो गरेर यातायात सञ्चालन गरेका थिए । त्यसबेला इन्सोरेन्सको व्यवस्था
थिएन । पछि २०६० सालमा प्राइभेट इन्सुरेन्सहरुले इन्सुरेन्स गर्न थाले । गाडी चलेको अवस्थामा प्रत्येक गाडीबाट ५० रुपैयादेखि ३ सय सम्म रुट हेरेर संघ समितिहरुले पैसा उठाउँथे । त्यही पैसाले संघ समितिमा भएको गाडीको वीमा, दुर्घटनामा घाइतेको उपचार, आदिको काम हुन्थ्यो । बचेको पैसाले सघ समितिले आफ्नो कार्यालय बनाउने, सामाजिक काम गर्ने, पार्किङ्ग स्थल निर्माण गर्ने, संघ समितिको नाममा जग्गा खरिद गर्ने काम भयो । तर  सरकारले गत वैसाखदेखि संघ, समितिको रकम, जग्गा सबै सिज ग¥यो ।
प्रा.लि सरकारलाई घाँडो बन्दै
सरकारले बल प्रयोग गरेर संघ समितिहरु खारेज गरेपछि उसलाई यही निर्णय अहिले घाँडो सावित भएको छ ।  व्यक्तिले आफ्नो मेहनतबाट आर्जन  गरेको रकमबाट, जायजेथा बंैकमा धितो राखेर गाडी किनेका छन् । व्यक्तिका गाडी  प्रालिको नाममा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
बैंकबाट फाइनान्स भएमा गाडीहरु बैंकले स्विकृत दिएमा मात्र प्रालिमा जान पाउँछन् । आज नेपालमा चलेका ६० प्रतिशत सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन बैंकबाट फाइनान्स भएका छन् । पं्रालिमा गाडी जाँदा प्रालिले पैसा दिनुपर्छ तर त्यो प्रालिले दिँदैनन् । शेयर कायम गरेर जान गाडी धनीहरु मान्दैनन् ।
त्यसरी प्रालिमा जाँदा व्यवसायीहरुलाई घाटा हुन्छ । आलोपालो सिस्टमबाट व्यवसायीहरुले यातायात सञ्चालन गर्दा सरकारले त्यसलाई सिण्डिकेट भन्दै
हँटायो । तर आज बस स्टेन्डमा व्यवस्थित ढंगबाट यातायात सञ्चालन गर्न
सरकारले कुनै प्रतिनिधि खटाएको छैन । संघ समिति हँटेपछि सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी बस स्टेण्डमा राख्नुपर्ने थियो । तर त्यो काम आज पनि व्यवसायीहरु आफैले गर्दै आएका छन् । यसलाई कसरी संघ समिति हँट्यो भनेर मान्ने अध्यक्ष घिमिरेको प्रश्न थियो ।
प्रालिमा जाँदा मजदुरको समस्या झनै बल्झियो
सरकारले ८ घण्टा मजदुरको समय भनेर तोकिदिएको छ । धरान बस स्टेन्डबाट हिडेको गाडी खाँदबारी पुग्न बाटोको कारण १४ घण्टा पनि लाग्न सक्छ । अब उनीहरुलाई यातायात व्यवसायीहरुले ८ घण्टाको तलब र  ६ घण्टाको अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्नैै हुन्छ । यो झन जटिल समस्या हो, यातायात क्षेत्रका अर्का व्यवसायीले भने ।
बैंकबाट मजदुरको तलब दिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत
रोजगार दाताले  अर्थात गाडी धनीले २० प्रतिशत र श्रमिकको पारिश्रमकबाट ११ प्रतिशत गरी  ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेै र सरकारको खातामा जम्मा  गर्नुपर्ने, प्रत्येक महिनाको २५ गते प्रालिको आम्दानी अडिट गरेर कर तिुर्नपर्नेै, मजजदुरहरुको विमा, यात्रुको विमा, गाडीको विमा गर्नुपर्ने जुन प्रावधान सरकारले ल्याएको छ त्यो अत्यन्तै अव्यवहारिक छ ।  यातायात क्षेत्रमा फाल्तु खर्च इन्सोरेन्सले दिने भन्दा बढी हुन्छ तर त्यलाई खर्चमा देखाउन नपाइने भनेको छ ।
यसैगरी प्रालिमा दर्ता गर्दा प्रालिमा पुराना गाडी आउँदा त्यसको सरकारी स्तरबाट मुल्यांकन गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कुनैपनि यातायात प्रालिमा काम गर्ने मजदुहरुलाई नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकृत गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुहरु मुस्किलले एक ठाउँमा दुई चार महिना काम गर्छन् । त्यसपछि उनीहरु
हिड्छन् । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा योजना, बैंक खाता, नियुक्तिको के औचित्य रहन्छ ? अर्का व्यवसायी भन्छन । विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत, जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत, विकलांग र दृष्टिविहीनलाई समेत ५० प्रतिशत छुट दिएर सिटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्मचारीले पनि पान नम्बर लिनुपर्ने, बाटोमा गाडी दौडदा ट्रिपको हिसाबले र दूरीको हिसाबले दिनुपर्ने समेत साउन १ गतेदेखि सरकारले लागू गर्देछ । एउटा यातायात व्यवसायीले जति रकम खर्च गरेर गाडी किन्छ त्यति नै रकम खर्च गरेर अन्य व्यवसाय गर्ने हो भने १५–२० हजार मात्र बार्षिक कर तिर्दा पुग्छ उनले
भने ।
सरकार आफै अन्यौलमा
सरकारले संघ सिण्डिकेट हँटाएको घोषणा गरेपनि एक बर्ष अगाडि जुन रुपमा संघ सिण्डिकेटले काम गरेका थिए आज पनि सोही रुपमा काम
गरिरहेका छन् । फरक यति हो संघ समितिका बोर्डहरु सरकारले प्रशासन लगाएर हँटाएको छ र त्यसका सट्टामा विभिन्न नामका यातायात व्यवसायीहरुका प्रालिहरु सक्रिय छन् ।
चैत्र २२ गते काठमाण्डौमा यातायात व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएका थियो । भेलामा प्रालिमा जाने, जमदुरको पञ्किृत गर्ने, संघ समितिको सरकारले जफत गरेको सम्पत्ति आदिका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । भेलामा
सरकारका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति भएपनि व्यवसायीले उठान गरेका समस्या समाधानमा स्वयम् उनीहरु नै अन्यौलग्रस्त देखिन्थे । विगतमा सरकारले प्रालिमा एक सय जना सम्मको सहभगिता रहने जनाए तापनि हाल हजार पन्द्रसय जति भएपनि हुन्छ भन्ने गरेकोप्रति भेलामा सहभागी व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका थिए । बैंकका नाममा भएका गाडीहरु प्रालिमा जान नचाहनुको मुख्य कारण सरकारको टेक्स पोलिसी अन्योलग्रस्त रहेको व्यवसायीहरुले बताएका थिए ।
सरकार सर्वाजनिक यातायातका सवारी साधन प्रालिमा तुरुन्त जानुपर्छ भनेर व्यवसायीहरुलई दबाब दिइरहेको छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालयका पूर्व महानिर्देशक शरद भण्डारी यसका लागि समय चाहिने बताउनुहुन्छ । एक त यातायात व्यवसायीहरुलाई सरकारले आतंकित पार्ने काम गरिरहेको छ अर्कोतिर समय पनि नदिने भन्ने त हुँदैन भण्डारीको कथन छ । आज मुलुकभरि संघ समितिको ५० औं अर्काे सम्पत्ति छ । उक्त सम्पत्ति प्रालिमा ल्याउन मिल्दैन भनेर सरकारले भनिरहेको अवस्थामा त्यसलाई राजनैतिक निर्णय गरेर दिन सकिने सरकारकै वकिलहरु बताउँछन् ।  सरकारले प्रालिमा जाने निर्णय गरेपछि पूर्वमा एरिनाले ७ वटा बस ल्यायो, हिमशिखरले १० वटा बस ल्यायो । उनीहरु प्रालिमा दर्ता भए तर अहिले आफै कुटाकुट गरेर बाँडचुँड गरेका छन् । राजधानीमै मयुर बसले एकैपटक ३०–४० वटाबस ल्यायो । पछि तेलको पैसा टायरको पसा तिर्न नसकेर सञ्चालकको भागभाग भएको छ । त्यसैले यहाँ यातायात प्रालिमा चल्न सम्भवै छैन, अध्यक्ष घिमिरे भन्नुहुन्छ ।