सरकारको अपरिपक्व निर्णयले हरेक क्ष्ँेत्र अस्तव्यस्त बन्दै

सरकारको पछिल्ला अपरिपक्व निर्णयले मुलुकका हरेक क्षेत्र चाहे त्यो नीजि क्षेत्रका उद्योग धन्दा हुन् चाहे नीजि शैक्षिक संस्था हुन्, चाहे सञ्चार गृहहरु हुन सबै अस्तव्यस्त हुन थालेका छन् ।
सरकार आफै कुनै उद्योग धन्दा, कलकारखाना सञ्चालन गर्न सक्दैन, विगतका सरकारले स्थापना गरेका उद्योग धन्दा धरासायी बनाउदै लगेको छ, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु भद्रगोल अवस्थामा छन्, व्याप्त भ्रष्टाचारले ती संस्थाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, भ्रष्टाचारीहरुलाई सरकार आफै संरक्षण गर्छ, शान्ति सुरक्षाको अवस्था त्यस्तै कहालीलाग्दो छ दिनदहाडै लुटपाट र नागरिकको हत्या हुन्छ तर सलग्नलाई सरकारी स्तरबाटै चोख्याउने काम हुन्छ । अर्थात मुलुकको अवस्था सोमलिया, बुरुण्डी, इथियोपियातर्फ उन्मुख भएको छ । तर सरकार असम्भव कामको हावा गफ जोतेर जग हँसाइरहेको छ ।
सरकारका गतिविधि हेर्दा ऊ मुलुकका हरेक क्षेत्र हस्तव्यस्त बनाउन उद्धत रहेको देखिन्छ । आज निजी क्षेत्रले तिरेको करबाट सरकार सञ्चालन भएको छ । निजी क्षेत्रले सरकारका अनेक व्यवधान सहन गरेर सरकारलाई कर तिरिरहेको छ । तर निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका पक्षमा सरकारले आजसम्म गतिलो नीति तर्जुमा गरेको छैन । सामान्य उद्योग खोल्नुपर्दा उनीहरुले १५  ठाउँ चहार्नुपर्छ । महिनौसम्म फाइल आलटाल गरेर थन्क्याइन्छ । घुस नखुवाइकन कामै हुँदैन । उनीहरुले उजुरी कहाँ गर्ने, उजुरीमाथि सुनुवाई कस्ले गर्ने ? पछिल्लो पटक सरकारले मजदुहरुको ज्याला तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित ग¥यो । यसले उद्योग धन्दाहरुलाई अद्योगतितर्फ धकेल्ने काम भएको छ । केही दिन अगाडिमात्र झापाको एक चिया कारखानामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नदिएको भन्दै तोडफोड गरेका छन् ।
झापा जिल्लामा चिया मजदुहरु एक महिना भन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा छन् । हरिया चिया पत्ति टिप्ने  समय घर्कीसकेको छ । प्रशोधित चियाहरु तेस्रो मुलुकसम्म थोरै थोरै परिणाममा निर्यात गर्दै आएका चिया उद्योगी, चिया किसानहरुले सिजनमा मजदुर आन्दोलनका कारण चिया टिप्न नपाउँदा त्यसै बर्बाद भएर गएको छ भने राज्यको समेत करोडौ
राजस्व गुम्दै छ । झापाको हल्दिबारीमा रहेको कामाक्षादेवी टि प्रा.लिका उद्योग मजदुरहरुले सरकारले तोकेको ज्याला नपाएको भन्दै तोडफोड गरेका छन् । गुण्डागर्दीको शैलीमा झणर््डै डेढ सयको संख्यामा आएका मजदुहरुले चार थान कम्प्युटर, एक थान फोटोकपी मेसिशन, ल्यापटप, दुई थान मोवाइल, कुर्सी, दराज, मेच, मे १ च २२५ नम्बरको हरियो चियापत्ती बोक्ने ट्रकमा समेत आगजनी गरेका छन् । यतिमात्र होइन उनीहरुले १५ हजार किलो हरियो  चियापत्ती समेत नष्ट पारिदिएका छन् । यस घट्नाको कारक सरकार नै हो । कामाक्षादेवी टि गार्डेनमा भएको तोडफोड, आगजनीबाट अन्य चिया उद्योगी एवम् चिया किसानहरुमा भय उत्पन्न भएको छ । हरेक उद्योगीहरुले आफ्ना मजदुहरुलाई मुनाफा अनुसारको पारिश्रमिक दिँदै आएको अवस्थामा सरकारले उनीहरुको पारिश्रमिक बढाउनुको औचित्य रहँदैन ।  के चिया मजदुरहरुलाई भत्ता पारिश्रमिक सरकारले दिने हो र ? समस्या सिर्जना गर्ने काम एकपछि अर्को गरेर सरकारले गरिरहेको छ ।
सरकारले कहिल्यै उद्योगीहरुको वास्तविक समस्या बुझ्ने कोशिस नै गरेको देखिदैन । एकातिर बैंकहरुले मनपरी व्याज बढाएर उद्योगीहरुलाई आतंकित बनाइरहको छ भने अर्र्कोतिर नेपाली मजदुरहरुको उद्योगीहरुले चरम समस्या खेप्नु परेको छ । सिंहदबारको अँध्यारो कोठामा बसेर नीति नियम बनाउने होइन । नीति नियम बनाउनेहरुले कार्यक्षेत्रमा गएर उद्योगको अवस्था, मजदुरको अवस्था, बजारको अवस्था आदिको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । उद्योगी, मजदुर, सरकारका प्रतिनिधि बसेर नियम कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर सरकार सस्तो लोकप्रियताका लागि एकपछि अर्को असम्भव निर्णयहरु गर्दै गएको छ । बैंकको अचाक्ली व्याजका विरुद्धमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सम्बन्धित ठाउँमा आवाज उठाउँदै आएका छन् तर सरकार तिनलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्ने दुस्प्रयास समेत गर्दैन । भारतीय मजदुरहरुको भरमा चलेका नेपालका अधिकांश उद्योगहरुले मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी रकम जग्मा गर्न सक्छन् । न त उनीहरुसाग नेपाली नागरिकता, स्थायी बसोबासको प्रमाण नै हुन्छ । पाहुना मजदुरहरुका रुपमा केही समय काम गरेर फर्कनेहरुलाई श्रम स्वीकृत, सामाजिक सुरक्षा कोषको औचित्य रहँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान सरकारका नीति निर्माताहरुलाई पक्कै ज्ञान होला ।