सामाजिक सुरक्षा कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका कारण उद्योगहरु नै बन्द हुने अवस्थामा नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा ः भारतीय श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन चाहँदैनन्

इटहरी÷सरकारले गत मंसिर ११ गते आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि भन्दै भड्किलो प्रचार शैलीमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको ६ महिना नपुग्दै त्यसले हावा खाने लक्षण देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्दा सरकारको यस्तो रवाफ देखिन्थ्यो अब मुलुकमा साँच्चै नै ठूलो परिवर्तन हुँदैछ । तर त्यसले निजी क्षेत्रका उद्योगहरुमा नकरात्मक असर पार्न थालेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।  सामाजिक सुरक्षा कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको घोषणा गर्दा त्यसैबेला विभिन्न खाले चर्चा, टिप्पणी र बहसहरु भएका थिए ।
उद्योगी एवम् मोरङ्ग काष्ठ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल भन्नुहुन्छ, सरकारले उद्योग र त्यसमा कार्यरत श्रमिकहरुको अवस्था नै नबुझी क्षणिक लोकप्रियता र हावाको भरमा योजना लागू गरेको छ  । सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत उद्योगीहरुलाई सुचिकृत हुन वैसाख १५ गते सम्मको समय सीमा तोकेको भएपनि हाल उक्त समय सीमा बढाएर असार मसान्तसम्म पु¥याएको छ । मुलुकमा भएका साना, ठूला उद्योगीहरुले हालसम्म सुचिकृत हुन खासै चासो देखाएका छैनन । यसको प्रमुख कारण अधिकांश उद्योगमा नेपाली श्रमकि नै छैनन् । भारतीय श्रमिकहरुबाट उद्योग सञ्चालन गर्नु
परेको छ । उनीहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन चाहँदैनन् ।
अर्का उद्योगी दामोदर अग्रवाल भन्नुहुन्छ आन्तरिक बजारमा नेपाली श्रमिकको अभाव छ । उनीहरु यहाँका उद्योग धन्दामा काम गर्नु भन्दा वैदेशिक रोजगारीमै जान्छन् । भारतीय मजदुर ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
भारतीय मजदुहर एक एक हप्तामा आफ्नो पारिश्रमिक बुझ्छन् र घर जान्छन् । कतिपय फर्किएर आउँदैनन्, कतिपय फर्किएर आएपनि पहिलेको उद्योगका काम नगरी अरु नै उद्योगमा जान्छन् । यस्ता मजदुहरुको सूचिकृत कसरी गर्ने ? उहाँ भन्नुहुन्छ, सरकारले उद्योगको स्तर वर्गीकरण गर्नुपर्छ । आज भारतमा पनि नेपाली श्रमिकहरु विभिन्न उद्योग धन्दामा कार्यरत छन् । तर उनीहरु यस्ता योजनामा सहभागी हुँदैनन् ।
वर्तमान सरकारले गत कार्तिकमा मुलुकका सातै प्रदेश र उपत्यकाका प्रतिष्ठानहरुलाई वैसाख १५ कै समय सीमामा कोषमा सूचिकृत हुन निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि वैसाख १० गते सम्म मुलुकभरिका दुई हजार ४ सय १७ रोजगारदाता र ३ हजार ७ सय १९ योगदानकर्ताहरुमात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत भएका छन् । प्रदेश नंं १ मा १२३, प्रदेश न. २ मा १०४, प्रदेश न. ३ मा १७३९, गण्डकी प्रदेशमा ७१, प्रदेश नं. ५ मा ६६, कर्णाली प्रदेशमा ८ र सदुपश्चिममा १७ र प्रदेश नखुलेका २८९ उद्योग, प्रतिष्ठानमात्र सुचिकृत भएका छन्  । सरकारले गत कार्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचिकृत हुन निर्देशन दिइए तापनि उद्योगीहरुले यसलाई अव्यवहारिक भएको भन्दै सुचिकृत हुन इन्ट्रेस्ट देखाएका छैनन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको पेन्सन हो भनेर प्रचार गर्दै आएको छ । गत मंसिर ११ गतेको सामाजिक सुरक्षा घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए अब निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि सरकारी जस्तै पेन्सन सुविधा पाउँछन् । श्रमिक र रोजगारदातालाई उनले यस्तो अस्त्र प्रयोग गरेका थिए । सुनसरीका एक उद्योगी भन्छन् सरकारले यो योजना नै हचुवाको भरमा ल्याएको छ  । औद्योगिक नीति बनाउँदा सिंहदरबारको एसीजडित कोठामा बनाइन्छ । उद्योगीहरुलाई त्यसमा सहभागी गराइदैन । उद्योग नीति बनाउँदा उद्योगी, मजदुर र सम्बन्धित पक्ष बसेर यथार्थमा आधारित नीति बनाउनुपर्छ । उनी भन्छन् सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । त्यसमध्येको २८.३५ प्रतिशत रकम पेन्सन योजनामा प्रयोग हुन्छ भनिएको छ । पेन्सन पाउन श्रमिकको उमेर ६० बर्ष पूरा भएको र कम्तिमा १८० महिना वा १५ बर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । कोषले मजदुर वा श्रमिकलाई ७५ बर्षसम्म मात्र पेन्सन दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ ।
अर्का उद्योगीले भने कुनैपनि मजदुरले १५ बर्षसम्म काम नगर्न पनि सक्छ, बीचैमा उद्योग रुग्ण भएर बन्द पनि हुन सक्छ त्यसबेला ती मजदुरले २८.३२ प्रतिशतले जम्मा भएको रकम पाउँदैनन् । यतिमात्र होइन अवकाश भएपछि मजदुरको मृत्यु भएमा तीनका परिवार र तिनका आफन्तले समेत कुनै प्रकारको रकम पाउँदैनन् । अर्थात १५ बर्ष योगदान नगरेको र ६० बर्ष उमेर नपुगेको मजदुरले केही पनि पाउँदैनन.्त्यो सबै रकम सरकारको कोषमा जान्छ ।  उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले समेत पूँजीको आधारमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुचिकृत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । चौतर्फी उद्योगीहरुको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकार एकोहोरो पेलेर जान उद्यत भएको भन्दै अर्का उद्योगीले रोष प्रकट गरे ।  वर्तमान सरकारले मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, अशक्तहरुको सुरक्षा, दुर्घटना पर्दा वा विरामी पर्दा, कजमजोर आर्थिक अवस्था भएका श्रमिकको जीवन सुरक्षाको आधार प्रदान गर्ने भनेर योजना ल्याए पनि त्यो स्वयम योगदान गर्ने मजदुरको हितमा नभएको व्यवसायी, उद्योगीहरु बताउँछन् ।