ब्राण्डेड अन्धभक्त कार्यकर्ता छउन्ज्याल नेपाल अद्योगति तर्फ

पछिल्लो समय नेपालको राजनैतिक परिस्थितिमा अचम्मसँगैले बदलाब आएको छ । आफ्नो नेताले राष्ट्रिय हित, जनहित विपरीतका जस्तोसुकै गतिविधि गरे पनि तिनका कार्यकर्ताहरुले त्सो स्वागत गर्ने गरेका छन् । अर्थात् आफ्नो नेताको मलद्वारलाइ समेत हरिद्वार देख्ने जुन परम्पराको थालनी हुँदै आएको छ त्यो मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विपरीत छ र त्यसको परिणाम भयावह हुनेछ ।
नेपालमा अहिले नेकपाको दुई तिहाइको बहुमत छ ।  यही बहुमतको दम्भमा राष्ट्रहित विपरीतका कैयन निर्णयहरु भएका छन् । संंवैधानिक निकायको भुमिकालाई पेन्डुलम बनाइएको छ, अदालती निर्णय कार्यान्वयन नहुने डरलाग्दाो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
वाइडबडी खरिद प्रकरण यसैको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो । जुन प्रकरण नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट उठान भएर केपी ओली सरकारका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र नाथ अधिकारीमा आएर टुंगिएको थियो । वाइडवडी खरिद गरिएको हो या भाडामा ल्याएको हो त्यो सम्बन्धमा सरकारले आजसम्म सत्य तथ्य बाहिर ल्याएको छैन । लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रको सचेत नागरिकले यो कुरा जान्न चाहेका छन् तर सरकार नगारिकका आवाज जबरजस्ती दबाउने खेलमा लागेको छ । रविन्द्र अधिकारीको निधनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब वाइडवडी प्रकरण सिद्धिएको औपचारिक घोषणा नै गरे ।  यसले जनतामा थप संसय पैदा गरिदिएको छ ।
लेखा समिति एउटा संवैधानिक निकाय हो । जसमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व रहन्छ । त्यसले गरेको छानविनमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीमात्र नभएर त्यस भन्दा अगाडिका पर्यटनमन्त्री, सचिव, प्रधानमन्त्री र विचौलियाहरुको संलग्नताको पुष्टि भइसकेको छ । तर लोखा समितिको निर्णय गलत हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले अर्र्कै छानविन आयोग गठन गरे । अको छानविन आयोग गठनको औचित्य थियो कि थिएन ? थियो भने किन र थिएन भने के कति कारणले थिएन ? सरकारले त्यसलाई स्पस्ट पार्ने दुस्साहस नै गरेन । अर्काेतर्फ सरकारले युवा लक्षित भनेर बेरोजगार भत्ताको योजना अगाडि सा¥यो । तर त्यो केवल सत्तामा बस्नेहरुले आफ्ना कार्यकर्तामा वितृष्ण पैदा भएर पलायन नहुन भनेर कार्यकर्ता पाल्नका लागि मात्र त्यस प्रकारको योजना ल्याएको बुझ्न कसैलाई द्विविधा छैन । दैनिक लाखौ दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छन् । जबसम्म दक्ष जनशक्ति पलायन रोकिदैन तबसम्म मुलुकको समृद्धि एउटा कथित नारामात्र बन्छ । पलायन दक्ष जनशक्ति रोक्नका लागि राज्यले आफैले  औद्योगिक क्रान्ति गर्नु पर्छ । तर सरकारसँग यसको कुनै योजना छैन । उल्टै भएका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगधन्दा बन्द गराउने प्रपञ्चमा सरकार लागेको छ ।
यस्तै सकारले मुलुक विखण्डनको मिशन बोकेर हिड्ने सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेर राष्ट्रियताको धज्जी उडाएको छ । आज सिके राउत मधेशमा (तराई) मा स्वतन्त्र गतिवधि गरेर हिडिरहेका छन् । उनी नेपालको झण्डा बोक् दैनन, उनी नेपालको राष्ट्रिय गीत गाउँदैनन्  । नेपालको सग्लो नक्सा उनको मधेशमा कित्ताकाढ गरिएको छ  । उनका आफ्नै सुरक्षा दस्ता छन् । उनी नेपालको जय होस भन्ने नारा लगाउँदैनन् । विखण्डनको विजारोपण गने सिके राउतलाई सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेको छ । भोलिको दिनमा विखण्डनकारी मुद्दा थप चर्केर जाने निश्चित छ । सरकार भन्छ सिकेलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याइयो । सिके भन्छन् आफूले उठाएका मुद्धामा सरकारलाई सहमत गराइयो । आखिरी सत्य र वास्तविकता कुन हो ? उता मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता, लुटपाट, आदिका विरुद्धमा आवाज उठाउने नेकपा नेत्रविक्रम चन्दका क्रियाकलापमा सरकारले प्रतिबन्ध गरेर युद्ध जितेको उत्माद झै खुशी व्यक्त गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानको भावना विपरीत हो । त्यसै पनि नेपालको संविधानमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनृ प्रावधान छँदैछैन । संविधानको कुन धारा अन्तर्गत विप्लवको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको यसको जवाफ सरकराले दिन सक्छ ? हो दलको आडमा हुने गलत क्रियाकलापको सरकारले नियन्त्रण सम्म गर्न सक्छ । आज आम नेपाली जनता वर्तमान सरकारको क्रियाकलापको विरुद्धमा देखिएका छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकारको राष्ट्र र जनताप्रतिको कार्यशैली राम्रो नभएर नै हो । तर सरकार यावत कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि बुझ पचाएर बसेको छ । जनहित विपरीतका काम गर्ने अनि आफूलाई जनप्रतिनिधि  हुँ भन्ने गलत मानसिकताबाट सरकार ग्रसित भएको छ ।  यसको समयमयै समधान नखोजिए त्यसले भोलि कुन रुप लिन्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।