खनालाई सुकुम्बासीले बुझाए माग पत्र

धरान÷नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन एक नं. प्रदेश कमिटीले नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालाई आइतबार मागपत्र बुझाएका छन् ।
धरानमा अगुवा कार्यकर्ता भेलाका लागि आउनु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई संगठनले माग पत्र बुझाएका हुन् ।
संगठनका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद राईको हस्ताक्षरित मागपत्रमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरु गाँस, बास र कपासको अभाव अहिले पनि तड्पिरहेका छन् । आर्थिक शोषण, उत्पीडन, दैवी प्रकोप, राजनीतिक उत्पीडनका कारण समस्यामा परेका सुकुम्बासीहरु विकल्पको खोजीमा लाग्दा समेत सरकारले वेवास्ता गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ विभिन्न परिस्थितिका कारण सुकुम्बासीहरु घरवारविहीन भई खोला किनारा, बनजंगल, ऐलान,प्रति ऐलानी जग्गामा रेखदेख, फाडी, ेघेरावार गरी स्थायी रुपमा बसोबास गरिआएको र उनीहरुको आफनो स्वामित्वमा जग्गाधनी पूर्जा नभएकोले उनीरुलाई धनी पूर्जा दिई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व हो । मुलुकका हरेक नागरिकको सुरक्षा सरकारको दायित्वभित्रपर्ने भएकोले यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) को चुनावी घोषणपत्र तथा तत्काली नेकपा (माओवादी केन्द्र) को घोषणा समेतमा समेत अव्यवस्थित, भुमिहीन सुकुम्बासी समस्यालाई वैज्ञानिक ढंगबाट समधान गरी नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जाको स्वामित्व हन्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको मागपत्रमा खनाललाई स्मरण गराएका छन् । नेकपाको सरकार सञ्चालन भएको एक बर्ष भन्दा बढी हुदा समेत सरकारले सुकुमबासीको विषयमा ठोस कदम नचाल्नु दुःखद भएको भन्दै नेपालको संविधानमा समेत नागरकलाई आवाज गरेको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मौलिक हककमा रुपमा उल्लेखित भएको कुरा माग पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले यी समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रदान गरी तत्कालै प्रदश सरकारले अव्यवस्थित, भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने, आयोगमार्फत स्थानीय समिति गठन गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्न कदम चल्नुपर्ने, आवाद गरी घरजग्गा बनाएर बर्षैदेखि बसोबास गर्दै आएका नगारिकलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण नगरी अन्य आलटाल गर्नुको औचित्य नभएको  प्रष्ट्याएका छन् । देश सघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय स्तरको समस्या स्थानीय
सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा प्रदान गर्न र घरबारबिहीन सुकुम्बासीको अभिलेख तयार गरी तत्काल समस्यमा समाधन गर्न पहल गर्न समेत मागपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।