धरान÷बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले आफूले गरेको करोडौ भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने डरले आ. व. २०७४÷०७५ को लेखा परीक्षकहरुलाई नै प्रभावमा पारेर बन्द कोठामा परीक्षण गराइरहेको पाइएको छ ।
झण्डै दुई बर्ष अगाडि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री र नेताहरुलाई करोडौ रुपैया नजराना बुझाएर प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको नियुक्ति लिएका प्रा.डा. रौनियारले गरेको भ्रष्टाचारले प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त बन्न पुगे तापनि सम्बन्धित निकायले उपयुक्त निकास समयमै दिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी र स्वास्थ्यमन्त्री एवम् उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादको सयोकत्वमा रौनियारलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा समेत रौनियारमाथि कारबाही नहुनुलाई रहस्यकै रुपमा लिन थालिएको छ ।
दर्जनौ शीर्षकमा भष्टाचार गरेको प्रमाणित भए तापनि भ्रष्टाचारीको मुखै नहेरी कारबाही गर्नु भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कथनले समेत यतिबेला हावा खाएको छ । प्रतिष्ठान स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आव २०७४÷०७५ को बार्षिक आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको टोलीले उपकुलपतिको बैठक कक्षमा गोप्य रुपले गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानको इतिहासमा त्यस प्रकारको गोप्य लेखा परीक्षण कहिल्यै भएको थिएन । प्रतिष्ठानका एक कर्मचारी भन्छन् २६ बर्षदेखि यस्तो लेखा परीक्षण कहिल्यै भएको थिएन । आन्तरिक लेखा परीक्षणमा प्रतिष्ठानका सम्बन्धित सबै शाखा प्रमुखहरुको उपस्थितिमा खुल्ला पारदर्शी ढंगले गर्ने गरिन्थ्यो । तर यसपटक विचित्रै भएको छ । उनले भने प्रतिष्ठानको नियावलीमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार सञ्चालन जिम्मेवारी र लेखा परीक्षण गर्ने गराउने दायित्व सह कुलपति अर्थात रजिष्ट्रारको हुने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । तर उपकुलपति प्रा.डा राजकुमार रौनियारको ठाडो निर्देशनमा रजिष्ट्रार,लेखा परीक्षण हुने अवधिको लेखा प्रमुख तथा अन्य शाखाका प्रमुखहरुलाई समेत लेखा परीक्षण कक्षमा निषेध गरिएको छ । त्यसरी निषेध गर्नुको औचित्य के हो ? ती कर्मचारीले भने रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठलाई रौनियारले अधिकार विहीन बनाएका छन् । दश हजारको चेकमा समेत आफै हस्ताक्षर गर्छन्, सप्लायर्सहरुसँग अग्रिम भुक्तानी माग्छन् । नदिएमा उनी यस्ता चेकहरु महिनौसम्म आफैसँग राख्छन् ।
एमआरआई खरिदको फायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिन थालेपछि प्रतितपत्र विना कुनै कारण र आधार उपकुलपतिको एकल निर्णयबाट रद्ध गरिएको र सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया रद्ध नगर्न आदेश जारी गरे तापनि आफू मुल्यांकनमा फँसिने डरले फायल उपकुलपतिले आफूसँग लुकाएर राखेको हुँदा आफू अनुकूल व्याख्या गरी चोखिनलाई लेखा
परीक्षणमा सबैलाई निषेध गरिएको अर्का एक कर्मचारीले बताए । त्यसैगरी प्रतिष्ठानको नियमावली विपरीत उपकुलपति रौनियारले आफूले कार्य सञ्चालन खाता सञ्चालन गरी करौडौ भुक्तानी गरेको, अंकोलोजी र कार्डियोलोजी उपचार केन्द्रमा नेपाल सरकारले आव ०७३÷०७४ देखि दिएको अनुदान रकम खर्च गर्न नसकेको ती आयोजनाहरुको बजेट अन्य शीर्षकमा गैर कानुनी ढंगबाट
रकमान्तरण गरेको, क्यान्सर र हृदय रोगको डिजाइन ड्रइङ्गमा ८ करोड भन्दा बढी भुक्तनी दिएर ठूलो लगानी खेर जाने अवस्था निम्त्याएको जस्ता विषयमा आफूले गरेका सम्पूर्ण गैरकानुनी क्रियाकलापको भण्डाफोर हुने डरले लेखा परीक्षण टोलीलाई पूर्ण नियन्त्रणमा
राखी लोभ लालच देखाएर परीक्षण गराउँदै गरेपछि भोलि प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना रहेको लेखा शाखाकै एक बरिष्ठ कर्मचारी बताउँछन् ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने नियमावलीले रजिष्ट्रारलाई स्वतः प्रदान गरेको अधिकारहरु समेत रजिष्ट्रारलाई प्रयोग गर्न बञ्चित गर्नुको कारण विस्तारै खुल्दै गएको अर्का कर्मचारी बताउँछन् । सुशासन र पारदर्र्शिताको दृष्टिले हेर्दा प्रतिष्ठानको आर्थिक सञ्चालन पक्ष डावाडोल रहेको स्थिति छ । प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री, सहकुलपति तथा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत प्रतिष्ठानका उपकलुपति रौनियारमाथि छानविन भइरहेकाले कुनै प्रकारको कार्य नगर्न, नियुक्ति नगर्न, पदोन्नति नगर्न लिखित रुपले निर्देशन दिँदा दिँदै पनि करोडौको ठेक्कापट्टाको सम्झौता गरेको, विभिन्न विज्ञापनहरु प्रकाशन गरेको, करोडौ रुपैया भुक्तानी दिएको हुनाले ती सबै कर्तुत खुल्ने डरले गोप्य स्थानमा लेखा परीक्षण गरिएकोले उनीमाथि कारबाहीको विकल्प नरहेको स्रोतले जनाएको छ ।