सरकार भन्दा माफिया र भ्रष्ट बलियो

समृद्ध नेपाल सम्पन्न नेपाली भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको
नाराले हावा खाएको छ । मुलुकका लागि इतिहासमै दुई तिहाई वामपन्थी सरकार बनेपछि आम नेपालीमा केही आशा पलाएको थियो तर विश्वस्त हुन भने कोही सकेका छ्रैनन् ।
काम गर्ने भन्दा पनि बढी प्रचार र बोल्ने कम्युनिस्टहरुको गोवेल्सवादी शैलीका कारण वर्तमान अवस्थामा सरकार भन्दा पनि देशका माफिया र भ्रष्टहरु बलिया भएका छन् । सरकारमा सहभागी भएकाहरु अरबौ खान्छन भने स्थानीय तहमा आइपुग्दा करोडौ कुम्ल्याउँछन् । वर्तमान दुई तिहाइको सरका माmिया र भष्टको
संरक्षणमा मात्र बनेको अनुभूति भइरहेको छ ।
देशको संवैधानिक निकाय, जनप्रतिनिधिहरुका नेतृत्व रहेको संसदीय लेखा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति, मन्त्रीलाई जोगाउन सरकारी संयन्त्र नै सक्रिय हुनुले के कुराको प्रमाणित गर्छ ? नत्र लेखा समितिले वाइवडी जहाज खरिद प्रक्रियामा वर्तमान पर्यटन मन्त्री लगायत आधा दर्जन उच्च ओहदाका पदाधिकारीबाट ४ अर्ब ३७ करोड रकम अपलचन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नासाथ सरकारले एक्सन लिनुपर्ने थियो । तर सरकारका पवक्ताले लेखा समितिले गरेको सिफारिस दुराग्रही, पूर्वाग्रही ढंगबाट आएको भन्दै दोषी ठह¥याइएका कसैमाथि कारबाही नहुने वक्तव्य नै जारी गरे ।
सरकारले आफैले गठन गरेको लेखा समितिको प्रतिवेदन विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अर्को समिति बनाउनुको औचित्य के हुनसक्छ ? वैधानिक लेखा समितिको प्रतिवेदनका विरुद्ध अर्को समिति बनाउनु दोषीहरुलाई वैधानिक रुपमा चोख्याउनु मात्र हो । उच्च ओहादाबाट हुने भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग नामधारीको आयोग पनि नतमस्तक बन्न पुगेको छ । स–साना सरकारी कार्यायमा १ हजार, ५ सय सम्म घुस खाने कमृचारीलाई अख्तियारले हत्कडी लगाएर पचारमा ल्याउँछ तर अरबौ खानेहरुको निकटमा सम्म पुग्न सक्दैन । हुन त भ्रष्टाचार मामलामा अख्तियारका कर्मचरीहरु पनि गंगाजलले नुहाएर चोखिएका भने छैनन् । सर्वसाधारणले अख्तियारको दुरुपयाृेग गरेको भन्दै घट्ना विवरण सहित निवेदन हाल्छन् । तर अख्तयारका कर्मचारी तिनै घुस्याहरुबाट मुद्दा तामेलीमा राखिदिने भन्दै रकम असुल्छन् । हालैमात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमन कार्यरकत प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई एकलाख घुससहित प्रक्राउ गर्नुले अख्तियार पनि घुस र भ्रष्टाचारको मामलाम मुक्त नरहेको प्रमाणित गर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा माफिया र भ्रष्टहरुको मनोवल यतिविघ्न बढ्नुको प्रमुख कारण सरकारको रवैया नै हो । नागरिकको सर्वोच्च हितमा अर्थात आम नेपालीका छोराछोरीले पनि मेडिकल शिक्षा आर्जन गर्न पाउनुपर्छ, मेडिकल शिक्षा सबैका पहुँचमा पुग्नुपर्छ भनेर प्रा.डा. गोविन्द केसीको १५ औं अनसनका बेला सरकारले गरेको सहमति माफियाकै दबाबमा रातारात फेरबदल गरेर दुई तिहाई वहुमतको दम्भमा संसदबाट पारित गरिएको छ । झापाका प्रसाई, वीरगञ्जका आलम, चितवनका अधिकारी, नेपाल गञ्जका विडारी लगायत मेडिकल माफियाका सामु सरकार झुक्यो । लाग्छ सरकार माफियाहरुले चलाएका छन् । ५÷६ जना माफियाको हातमा समग्र नेपालको मेडिकल शिक्षा निर्देशित छ । त्यसै झापाका प्रसाईले आफ्नो निवासमा प्रधानन्त्री केपी ओली र प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात खुवाएका होइनन् । अझ भन्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार र केन्द्रबाटै दुर्गन्धिन भएर पदेश र स्थनीय तहसम्म स्थापित भइसकेको छ । सामान्य निवदेन दर्ता गर्दा पनि स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई घुस नखुवाई कामै बन्दैन । यदि भष्टाचार अनियमितताका सवालमा केन्द्रबाटै सशक्त कारबाहीको प्रक्रिया शुरु भइदिएको भए माफिया र भ्रष्टको मनोबल यति उँचो हुने थिएन । जसरी हुन्छ लुट, आर्जन गर भन्ने मानसिकतामा सरकार आफै लागेपछि नागरिकको जीवनयापन कसरी सहज हुन्छ ?