दमक÷उत्तरी छिमेकी चीनसँग निकटमा रहेको नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत दशगजा नजिक झापाको दमक नगरपालिका वडा नं. १० मा निर्माण गर्न लागिएको नेपाल चीन फ्रेण्डसीप इण्डष्ट्रियल पार्कको निर्माण कार्य केही स्वार्थ समूहका कारण अन्यौलता तर्फ धकेलिएको छ ।
तीन अर्ब भन्दा बढी लगाानीमा निर्माण हुन लागेको इण्डष्ट्रियल पार्क चीनको वान वेल्ट वान रोड इनिसिएटिव (विआरआई) अन्तर्गतको योजना हो । प्रारम्भमा चीन र नेपाल यु.ई. इण्डष्ट्रियल पार्क नामांकन गरिएको पार्कको नाम अहिलेसम्म आइपुग्दा तीन पटक परिवर्तन भइसकेको छ ।
पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग भन्दा १० किमी दक्षिणमा सेतुमाडीमा बन्न लागेको पार्कको काम शुरु हुनुभन्दा अगावै विरोध र विवाद देखिएको छ । दमक नगरपालिका, कमल गाउँ पालिका र गौरादह नगरपालिका छुने पार्कका लागि रमा सामुदायिक वनको चार सय विघा, रतुवाको उकास जग्गा र स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी भएपनि राजनीति र प्रशासनिक वलमा अधिग्रहण गरिने जग्गाको मनपरी मुल्यांकन गर्न थालेपछि असन्तुष्ट पक्षहरु संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
पार्क निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको डिपिआर तयार भएर झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जग्गा अधिग्रहणका लागि पहिलो चरणमा सरकारले ५ करोड र दोस्रो चरणमा ४३ करोड ४४ लाख उपलब्ध गराएको छ । हाल अधिग्रहण गर्न लागिएको ४११ विघा जग्गाको मुआब्जा सरकारी दररेट भन्दा तीन गुण कम गरिए पछि सैयौ स्थानीय बासिन्दाहरुले सरकारले आफूहरुलाई सुकुम्बासी बनाई उठिबास गर्न खोजेको भन्दै संघर्षमा उत्रिएका हुन् । मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले भन्नुभयो, १ सय २० मन सम्म धान फल्ने जग्गाको प्रति विघा २ करोड सम्म पर्छ । तर मुल्यांकन समितिले ‘क’ श्रेणीको खेतियोग्य जमिनलाई २२ लाख, ‘ख’ श्रेणीको
काँसघारीलाई ८ लाख, खोला बगर क्षेत्रको जग्गालाई ‘ग’ श्रेणीमा राखी २ लाख प्रति विघा तोकेको छ । अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ४११ विघा मध्ये १०४ विघाको पहिचान नखुलेको जग्गालाई प्रति विघा २२ लाख दिने भनिएको छ । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो कस्तो हाँस्यास्पद कुरा हो पहिचान नखुलेको पनि कहीँ जग्गा हुन्छ ? मालपोतमा सबै अभिलेख छ । कित्ता नम्बर छ, नक्सा छ । त्यो सबै सेटिङ्गमा भएको हो । पार्क निर्माण समितिमा बसेकाहरु केपी ओलीका भाई, साला, पिए, आफन्त मात्र छन् । पार्कको नाममा करोडौ कमाउने धन्दामा निर्माण समितिमा रहेकाहरुको योजना प्रष्ट देखिन्छ, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो । मालपोतले ५० लाख प्रति विघा मुल्यांकन गरेर पालपोत असुल गरिरहेको अवस्थामा निर्माण समितिले कुन नियतले २ लाख मापदण्ड तोक्यो ?
संघर्ष समितिले काठमाण्डौ गएर नेकपाको संघीय सचिवालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । त्यसैगरी अन्य मेजर पार्टीहरु नेपाली काँग्रेस, राप्रपा र अन्य दलको कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । १५ जनाको कार्य समिति रहेको संघर्ष समितिलाई यतिबेला अौद्योगिक पार्क निर्माण स्थलका सम्पूर्ण स्थानीय बासिन्दा, दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँ पालिकाका स्थानीयहरुले समेत साथ दिएका छन् । यसै सम्बन्धमा औद्योगिक पार्क निर्माण स्थलका संयोजक गोविन्द थापासँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो, अहिले आफू केही अस्वस्थ भएकोले पार्कका सम्बन्धमा पछि कुरा गरौला । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जाका लागि पहिलो चरणमा ४ सय ३० वटा कित्ता उल्लेख गरी २०७४ फागुन १४ गते गोरखा पत्रमा सूचना प्रकाशित ग¥यो । सूचना अुनसार ५९४ कित्ताको ४११ विघा भन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा सरकारी दररेट भन्दा कम मुल्यांकन गरी वितरण गर्न खोजेपछि इण्डष्ट्रियल पार्ककै विरुद्धमा स्थानीयहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
चीन सरकारको वान रोड वान वेल्ट अनुसारको परियोजना भएतापनि सडकका लागि कति रकम, उद्योगकालागि कति रकम भन्ने कुरा नै निर्माण समितिले अहिलेसम्म नखुलाउँदा स्थानीयहरु थप आन्दोलित भएका हुन् । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने २ हजार २ विघा क्षेत्रफलमा बन्न लागेको पार्कको जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहने छ । पार्कसम्म जाने सडकको स्तरोन्नति पिच गर्ने, खोला तटबन्ध गर्ने, जग्गा व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने, आवश्यक पुल तथा कल्भर्ट निर्माण गर्ने काम भइरहेको दमक गरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले जानकारी दिए पनि कामले तिब्रता नपाएको स्थानीयले बताए ।