राजनीतिक दलका कारण महिला हिंसामा वृद्धि

राजनीतिक दलहरुकै कारण समाजमा महिला हिंसा बढ्ने गरेको सोमबार धरानमा आयोजित एक कार्यक्रमका महिलाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
महिला हिंसाको १६ दिने अभियान अन्तर्गत महिला सञ्जाल धरान नगर समिति र संकल्प नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको महिला हिंसा र यसको न्यूनिकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी महिला अगुवाहरुले यस्तो आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले नेपालको अन्तरिम संविधानमा हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था भएपनि अहिले २९ प्रतिशतमात्र रहेको बताउदै जबसम्म नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बढी भन्दा बढी समावेश गरिदैन तवसम्म महिला हिंसाले प्रश्रय पाउदै जाने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै संकल्प नेपालकी पूर्वाञ्चल सञ्योजक गंगा
बरालले राजनीतिक दलकै उपेक्षाका कारण महिलाले नेतृत्व तहमा पुग्न नसकेको बताउनुभएको छ । उहाले दलहरुले घोषणापत्रमा ५० प्रतिशत महिलालाई पार्टीको हरेक तह र तप्कामा समावेश गरिने भनिए पनि नेपालमा खोलिएका सबै पार्टीमा ३३ प्रतिशतभन्दा कम समावेश गरिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाले नेतृत्व तहमा नपुगेकै कारण जिम्मेवार व्यक्तिबाटै भएको महिला हिंसाका दोषीलाई संरक्षण गर्ने तर
कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा महिला हिंसा विगतको भन्दा दुई गुणाले बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
सञ्चारकर्मी समेत रहनु भएकी बरालले समावेशीताका कुरालाई औपचारिकतामा भन्दा पनि व्यवहारिकतामा उतार्न
राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाले सञ्चारकै क्षेत्रमा समेत महिला उपस्थिति कम रहेको उल्लेख गर्दै महिलाको विषयलाई उठान गर्न महिलाले नै सक्ने भएकोले हिंसा न्यूनिकरणका लागि सञ्चारमाध्यममा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
यता महिला सञ्जाल धरान नगर समितिकी अध्यक्ष मिना पुलामीले पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार महिला सहभागिता नबढाएको र हिंसामा परेका महिलाहरुको कानुन फितलो भएकोले महिला हिंसा न्यूनिकरण हुन नसकेको बताउनुभयो । नेपाली कााग्रेसकी धरानकी सक्रिय सदस्य समेत रहनु भएकी पुलामीले कााग्रेसले आफ्नो विधानमा महिलामाथि हुने हिासाजन्य कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने, पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने, महिला र उनको परिवार तथा बच्चाहरुको दीगो जीविकेपार्जन गर्न, भौतिक सुविधा, जमिन, पूाजी, बजार, सीप, सूचना मार्फत पहुच र नियन्त्रणको अख्तियार दिएको भएपनि यो व्यवहारमा लागू नभई खाली कागजी रुपमा मात्र लागू भएको बताउनुभयो ।