धरान÷भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने (ओठे ?) उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति केपी ओली र उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री एवम् सह कुलपति उपेन्द्र यादवको निकम्बापनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नन प्राक्टिसिङ्ग मेडिकल कलेज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कमिशन र भ्रष्टाचारको दलदलमा मात्र फँसेको छैन अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
उपकरण खरिद प्रक्रियादेखि लिएर निर्माण कार्य लगायतका करोडौ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत सरोकारवाला निकायमा उजुरी परेसँगै हालका स्वास्थ्य सचिव तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय छानविन समितिको प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित दुई सदस्यीय सिनेटरले बुझाएको प्रतिवेदनले समेत हावा खाएको छ ।
प्रतिष्ठान स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केही दिन अगाडि केही मेडिकल माफिया र लगानीकर्ताहरुको काठमाण्डौमा भएको एक गोप्य भेलामा उपकुलपति रौनियारले स्वास्थ्य मन्त्री, अख्तियार जाबोको चिन्ता नगर्नु म आफै मिलाउँछु प्रधानमन्त्रीलाई मिलाउने काम तपाईहरुको भनेका थिए । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएको प्रतिवेदन समितिले बुँदागत रुपमा प्रमाणसहित बुझाए पनि कार्यान्वयन गर्नु थिएन भने समिति गठनको नौटंकी किन गरियो, प्रतिष्ठानका चिकित्सक एवम् कर्मचारीहरुको कथन छ । पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्री एवम् प्रतिष्ठानका सह–कुलपति उपेन्द्र यादवले सिनेट बोलाउन दुई पटक दिएको निर्देशन, कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न र प्रतिष्ठानलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने पदपूर्ति नगर्नु भन्ने निर्देशनलाइ उपकुपति रौनियारले धोती लगाइ दिएका छन् ।
मेरो पावरका बारेमा कसैलाई थाहा छैन भन्दै उपकुलपति रौनियार एकलौटी निर्णय गरी नियम पक्रिया मिचेर अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साह, सहायक अस्पताल निर्देशक विकास साहको सेटिङ्गमा पछिल्लो पटक आÏनो अनुकूलका कार्यहरु गर्दै आएका छन् । उपकुलपति रौनियारले पौष १६ गते सूचना प्रकाशित गरेर मेडिसिन विभागलाई टुक्र्याएर कार्डियोलोजी, पल्मोनरी एण्ड स्लिप मेडिसिन, ग्यास्ट्रो इन्ट्रोलोजी विभाग स्थापना गरेका छन् । प्रतिष्ठनमा कुनै पनि विभाग थप्नुपर्दा कार्यकारिणी समितिको निर्णय आवश्यक पर्छ । कार्यकारिणी समितिको निर्णय बिना विभाग थप्न पाइदैन । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विगत दुई बर्षदेखि उपकुलपति प्राडा.
राजकुमार रौनियारको एकलौटी निर्णय, नियम प्रक्रियाको उल्लंघन गर्दै, सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष एवम् सहकुलपतिको आदेश एवम् लिखित निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसरी कानुन नियमको ठाडो उल्लंघन गर्दा पनि सम्बन्धित निकायको मौनताले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको बुझाई छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ को परिच्छेद ४ को ४ं.१ (१५) बमोजिम आÏनो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरुमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न केन्द्र, संकाय, विभाग, समिति, उपसमितिहरु गठन गर्ने र तिनीहरुको काम कर्तव्य अधिकार, सुविधा र कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकार र कार्यकारिणी समितिमा रहेको स्पष्ट भए पनि रौनियारले रेक्टर, रजिष्ट्रारको अधिकार समेत कटौति
गरी आफै निर्णय गर्ने गरेका छन् । यसैगरी उक्त नियमावलीको परिच्छेद २० को २०.३ मा संकाय समन्वय समितिको गठनको व्यवस्था रहेको छ । जसमा २०.३ (२) मा शंकाय समन्वय समितिका शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र डिनहरु सदस्य रहने छन् । समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि कार्यकारिणी समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । यसैगरी परिच्छेद २१ को २१.२ (१) मा प्रत्येक विभागको लागि समितिले सम्बन्धित विषयको शिक्षकहरु मध्येबाट समन्वयतामा बरिष्ठताको आधारमा एकजनालाई विभागीय प्रमुखको पदमा नियुक्त गर्ने छ भन्ने छ । तर रौनियारले उक्त नियमको ठाडै उल्लंघन गरी पौष १६ गते संलग्न बमोजिम पदमा कार्यकारिणी समितिको बैठक संख्या ५२९ को निर्णय नं. ४५५२ मा निजहरुलाई विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय नै भएको छैन । तर रौनियारले निर्णय भएको छ भनी झुटा व्यहोरा उल्लेख गरी एकल निर्णय गरेर माथि उल्लेख भएको ३ विभागीय प्रमुखहरु नियुक्त गरेको हुँदा नियम कानुन मिचेको र अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
यसैगरी रौनियारले आफू अनुकूल भ्रष्टाचार र अनियमिता गर्नका लागि प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ ले रजिष्ट्रालाइ प्रदान गरेको अधिकार आफूलाई साथ नदिएको भन्दै खोसेका छन् । नियमावलीको १४.२ मा प्रतिष्ठानको खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार रजिष्ट्रार तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ भनेर उल्लेख भएपनि उपकुलपतिले उक्त अधिकार खोसेर आफै चेकमा हस्ताक्षर गरी गोजीमा राखी सप्लायर्ससँग मोलमोलाई गरी कुरा मिलेमात्र चेक दिने गरेका छन् । यहाँ स्मरणीय के छ भने उपकुलपति रौनियारको गलत क्रियाकलापलाई साथ दिन नसक्ने भन्दै आर्थिक प्रशासन प्रमुखले चेकमा हस्ताक्षर नगरेपछि अन्य व्यक्तिको सही गराई भुक्तानी गर्ने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्को कुरा उपकुलपति रौनियारले भुक्तानीका लागि निजको कार्यालयमा फायल जाँदा मोलमोलाई गरी आफू अनुकुूल हुने भएमा भुक्तानी दिने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । केही दिन अगाडि फार्मेसी औषधी खरिदको भुक्तानीका लागि गएको फायलको हालसम्म भुक्तानी भएको छैन । यसैगरी पिजी होस्टेल र फार्मेसी बिल्डिङ्ग निर्माणको फायल ६ महिनादेखि कमिशनका कारण उपकुलपतिको टेबलमा थन्किएको छ ।
उपकुलपति प्रा.डा. रौनियार कार्यसम्पादन सरल गर्न भनि विभिन्न समितिहरु बनाउने र आफू अनुकूल नभएमा समितिको कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । हालै मात्र पिजी होस्टलमा नयाँ पिजी विद्यार्थीलाई होस्टल वार्डेनले मेरिट्सको आधारमा आवास वितरण गर्र्ने भनी विवरण तयार गरेको भएपनि उपकुलपति रौनियारले हस्तक्षेप गरी होस्टल वितरण गरेपछि असन्तुष्ट भई होस्टल वार्डेन डा. विष्णु पोख्रेलले राजीनामा दिएका थिए । यसमा समेत रकमको चलखेल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी आवास समितिमा आवास समितिले गरेको कार्यमा आÏनो अनुकूल नभएमा निज उपकुलपतिले सो कार्यमा हस्क्षेप गरी रोक्ने गरेका छन् । उपप्रधामन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री एवम.् सह–कुलपति उपेन्द्र यादवले लिखित रुपमा प्रतिष्ठानलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कार्य तथा नियुक्त, पदपूर्ति कार्य छानविन समितिले टुंगो नलगाएसम्म नगर्नु नगराउनु भनी पत्र पठाएकोमा सो आदेशको उल्लंघन गरी पौष २० गते स्टाफ नर्समा १२० जनाको विज्ञापन गरेका छन् । जसमा लेनदेनको काम शुरु भइसकेको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ । स्टाफ नर्सको विज्ञापन गर्दा छनौट समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका रजिष्ट्रारलाई जानकारी नै नदिई विज्ञापन खोलेको सम्बन्धित कर्मचारी प्रशासनका म्यानेजर नारायण चापागाईलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिएको थियो ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आर्थिक क्रियाकलापमा स्वच्छ र पारदर्शी हुन नसकी वस्तु तथा सेवाको खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको अत्याधिक उजुरीका आधारमा सञ्चालक परिषद्को निर्णयबाट दुई पटक छानविन समिति बनेपनि सो को प्रतिवेदन थन्किएको प्रति थप आशंका जन्मिएको छ ।