वर्तमान केपी ओलीको सरकार २०४६ साल यताको सबैभन्दा बलियो सरकार भएर पनि मुलुकको राजनीति अस्थिर र अराजकतातर्फ उन्मुख भएपछि दिन प्रतिदिन जनतामा निराशा छाउदै गएको छ ।
सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल सावित बन्दै गएपछि नेपाली जनता विस्तारै विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । पछिल्लो पटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रप्रतिको आकर्षणलाई यही रुपमा हेर्न थालिएको छ । राजनैतिक दलका नेता, सरकार, जनताको नजरमा घृणा र तिरस्कारका पात्र बन्दै गइरहेको अवस्थामा पूर्व राजाप्रतिको आकर्षण बढ्नुलाई अस्वभाविक पनि मान्न सकिदैन ।
भर्खरै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पोखरा भ्रमणका क्रममा स्वस्फूर्त रुपमा जनताले जे जस्ता हाउभाउ देखाए, जन ढंगले स्वत गरे र
नाराबाजी गरे त्यसको वर्तमान सरकारका प्यादाहरुले सामन्य रुपमा लिएका छन् । म नै राज्य हुँ म नै शासक हुँ भन्ने मानसिकतामा रहेका सत्ताधारीहरुले जनताको भावनालाई यसैगरी उपेक्षा गर्दै जाने हो भने जनता वर्तमान अवस्थाको विकल्पमा सडकमा आउने छन् । त्यसबेला यिनको अवस्था के हुन्छ भन्ने स्वयम् यिनीहरुले नै आंकलन गर्न सक्दैनन् ।
भ्रष्टाचार, अपराधीहरुको संरक्षण नै वर्तमान सरकारको मुख्य एजेन्डा बनेको छ । न्यायका लागि सर्वसाधारण सडकमा आउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, यो अवस्था विगतमा पनि थिएन । जनताका सामान्य आधारभूत आवश्यकतासँग वर्तमान सरकार उदाशीन मात्र हैन थप पीडक भएर देखापरेको छ । एउटी बालिकाको हत्यारा र बलात्कारीलाई कारबाही गरिदे सरकार भनेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैमा विडम्बना भएको छ । वाइडबडी एयर बस खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला सरकारका मन्त्रीकै मिलेमतोमा हुनु, डेड बर्षे बालकसहित ८ जनालाई जिउँदै जलाउने अपराधी रेशम चौधरीलाई संसदमा सपथग्रहण गराउनु, कामै नभएका उपराष्ट्रपतिका लागि स्व.रानी ऐश्वर्यले निर्माण गरेको समाजकल्याण परिषद सुरक्षाकर्मी लगाएर खाली गराउनु, राष्ट्रपतिको सुविधालाई भन्दै प्रहरी प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्ने निर्णय गर्नु, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीहरुको लागि करोडौ मूल्यका आधा दर्जनसम्म गाडी उपलब्धक गराउनु,
राजधानीमै घर भएका सांसस र मन्त्री क्वार्टरमा बस्दै आएका मन्त्रीहरुलाई घरबहाल उपलब्ध गराउनु, स्वकीय सचिवको
पारिश्रमिक मन्त्री र सांसदले आफ्नै खातामा गर्नु, राज्यको करोडौ रकम खर्च गरेर विदेश सयरमा दौडिनु, एसिया प्यासिफिक
(क्रिश्चियनहरुको संस्था) को कार्यक्रममा राज्यको ढुकुटीबाट २३ करोड खर्च दिनु, सरकार आफै आयोजक बन्नु, ८० प्रतिशत हिन्दु बाहुल्य भएको अवस्थामा हिन्दुहरुको चाडपर्वमा विदा कटौती गर्नु, क्रिस्मसमा विदा दिनु, डन गुण्डाहरुलाई संरक्षण गर्नु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लुट मच्चाउनु, संसदीय उपसमितिले भष्ट्राचार दोषी ठहर गरेका लागि जोगाउन संसदीय समितिलाई चुनौति दिँदै छुट्टै छानविन समिति बनाउनु लगायत दर्जनौ जनभावी विपरीतका गतिविधिमा सरकार संलग्न भएपछि दिनप्रतिदिन जन आक्रोस बढ्दै गएको हो ।
यसैगरी दूरगामी प्रभाव पार्ने मेलाम्चीमा डरलाग्दो भष्ट्राचारको खेलमा संलग्नलाई संरक्षण गर्नु, मेलम्ची आयोजना अन्यौलमा परेसँगै काठमाण्डौबासीहरु वर्तमान सरकारप्रति आक्रोसित बनेका छन् ।
सरकार आफै भ्रष्ट र माफियाहरुको संरक्षणमा लागेकै कारण अपराधी र भ्रष्टहरु सरकारसँग डराउन छाडिसके । हावा गफ गरेर आए पनि सरकारका शुरुवाति दिनमा जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । दुई तिहाइको वहुमत भएपनि सरकार शिथिल र कमजोर देखिएको छ । अब बर्तमान सरकारको सुशासनका कुरामा कसैले विश्वास गर्न छाडिसके । पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जालमा देखिएका स्टाटसहरुले पनि सरकार कुन धरातलमा पुगिसकेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ । यही अवस्था अझ केही दिन कायम हुने हो भने परिस्थितिले नयाँ मोड लिने निश्चित छ ।
