संघीयता नेपाल र नेपाली जनताका लागि घाँडो सावित बन्दै गएको छ । संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने ल्यागत नभएका नेपालका राजनैतिक दलहरुको बौद्धिक दिवालियापनले नेपाली जनताकालागि संघीयता बोझ बन्दै गएको मात्र छैन संघीयताकै जगमा टेकेर मुलुकको अस्तित्व समाप्तिको खतरा समेत बढ्दै गएको छ ।
संघीयता किन र केका लागि आवश्यक थियो भन्ने कुरामा अलिकति समेत अध्ययन नगरी एउटा सन्देहास्पद समुदायबाट उठाइएको झिनो आवाजलाई स्थान दिँदा दिन प्रतिदिन संघीयता मुलुकका लागि न ओकल्नु न निल्नुको अवस्थामा पुगेको छ ।
राजसंस्थाको बहिर्गमन सँगै आफूलाई स्वघोषित महाराजा घोषणा
गरेका दलका नेताहरुले आÏना कार्यकर्तालाई स्थान दिने उद्देश्यले मात्र संघीयताको विजारोपण गरे । यति छोटो समयमा संघीयताका चालकहरु गुही गन्ध आउने गरी गनाउलान् भन्ने कुरा कसैले सोचेका थिएनन् । तर यस्तै भैदियो । अहिले संघीयताको नामै सुन्नासाथ नाक थुनेर हिड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । के दियो संघीयताले नेपाली जनतालाई ? थामी नसक्नुको कर असुली, महँगी, अराजकता, असुरक्षा बाहेक केही दिएको पाइँदैन । संघीयताका चालकहरुको राजसी जीवनयापन, एउटा कथित वर्गको हालीमुहाली बाहेक के दियो ?
संघले देशका सातवटै प्रदेशलाई बजेट विनियोजन ग¥यो । त्यो बजेट जनताका लागि खर्चिएको नभएर सवारी साधन खरिद गर्ने, आफन लागि सेवा सुविधा थप्ने बाहेक अर्थोक काम गरेको देखिएन । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री सम्म विना काम, विना योजना प्रहरीको स्कर्टिङ्गमा सैयौ गाडीको ताँत लगाएर दौडन्छन् । बार्षिक लाखौ रुपैयाँको इन्धन चलाउँछन् तर त्यसको प्रतिफल अर्थात उपादेयता शून्य देखिएको छ । जसरी मुलुकमा सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत अपराधी,बलात्कारी,हत्यारा, भ्रष्ट, ठगहरुलाई ढिलो चाँडो उन्मुक्ति दिने ठाउँ बन्दै गएको आम सर्वसाधारणले महसुस गर्दै गएका छन् त्यसैगरी संघीयता एउटा निश्चित वर्गको ऐøयासीका लागि ल्याइएको जस्तै भएको छ ।
आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री सबै काम विहीन छन् तर उनीहरुका सेवा सुविधामा अचाक्ली बढोत्तरी गरिएको छ । कामै नभएकाहरुलाई
राज्यले त्यसरी सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक थियो ? त्यसका लागि खर्चने रकम कहाँबाट आउँछ । सर्वसाधारण नागरिकले एउटा खसी बेच्दा
राज्यलाई कर तिरेका छन् । पसिना चुहाएर काम गर्दा पाउने पारिश्रमिकबाट निश्चित रकम राज्यलाई कर तिरेका छन् । त्यसरी संकलन भएको रकमबाट एउटा वर्गले भरमार सेवा सुविधा लिने तर एउटा सिटामोल खान नपाएर मर्नुपनै अवस्था विद्यमान छ । डा. सुरेन्द्र केसीकै शब्द सापटी लिनुपर्दा मुलुक यतिबेला भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । २०३८ बर्षमा नेपालका राजाहरुले औषधोपचारका नाममा केवल ६ करोड राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरेका थिए तर गणतन्त्र स्थापना भएपछि आफूलाई कथित महाराजाको पगरी गुथाएको छदम नेता र तिनका आसेपासेहरुले २५ अर्ब सिध्याएका छन् । एउटा औषधोपचारमा मात्र यत्तिका रकम दुहुनेहरुले अन्य शीर्षकमा कति दुहेका होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जनभावना विपरीत दलीय स्वार्थमा धेरै कुराहरु पनि नेपाली जनताको टाउकोमा जबरजस्ती लादिएको छ । त्यसले मुलुकलाई फाइदा भन्दा पनि हानीमात्र पु¥याइरहेको छ । हुन त पैसामा धर्म बेच्ने हाम्रा नेतृत्वहरुले गतिला काम गर्छन् भनेर अब कसैले पत्याउनेवाला छैनन् । तिनका लागि के हिउँद के बर्षा बराबरी भएको. छ । राज्यले उनीहरुलाई एउटा अस्थायी आवासको व्यवस्था सम्म गर्न सकेको छैन । विपदमा परेका नागरिकलाइ तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सक्दैन तर मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुका लागि
अरबौ खर्च गरिरहेको छ । आज तराई, पहाड, हिमालका नागरिकहरुलाई आफू यस देशको नागरिक हुँ भन्न लज्जाबोध हुन थालेको छ । उनीहरुहरुको लज्जाबोध मुलुकप्रति नभएर कथित संघीयता सञ्चालन गर्नेहरुप्रति मात्र लक्षित छ । देशमा कुनै काम गर्नुप¥यो भने दातृ निकायहरुसँग हात फैल्याउनुको विकल्प छैन । हात फैल्याएर प्राप्त रकममा समेत भ्रष्टाचार र कमिशनको जालो डरलाग्दो गरी जेलिएको हुन्छ । आखिरी औचित्य पुष्टि नहुने कुरामा नेतृत्वले किन गति छाडापन देखाएको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।
