राजीतिलाई सेवा भन्दा पनि व्यवसायका रुपमा लिएर सत्तामा पुगेका
राजनैतिक दलहरुको अकर्मण्यता, भष्टाचार, कमिशन लगायत दर्जनौ कारणले नेपालका विकासे आयोजना थिलथिलो र मृत अवस्थामा पुगेका छन् । सम्बन्धित निकायको निर्माण कार्यमा न अनुगमन छ, न निर्देशन छ । नेपालमा विकास देख्न अब पुस्तान्तरण हुनुपर्ने देखिएको छ ।
विकासका आयोजनाहरु खास गरेर स–साना पुल पुलेसाहरुको निर्माण कार्य समेत बन्द र अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसरी अलपत्र अवस्थामा पुगेका साना र ठूला गरी पुलको संख्या मात्र १ हजार ४ सय ५० छन् ।
निमााणाधीन पुल एक दशमा ३० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । सडक विभागको बार्षिक प्रतिवेदनले समेत यस कुराको पुष्टि गरेको छ । वि.सं. २०६५ सालपछि थालिएको अलपत्र पुलको संख्या एक हजार ४ सय ५० रहेको छ ।
सरकारको रातो किताबमा समावेश भएर थालिएका त्यस्ता पुल समेत समयमै निर्माण सम्पन हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । एक हजार ४ सय ५० पुलमध्ये ९ सय ५० पुल स्थानीय स्तरका, सहायक सडकमा छन् भने ५ सय पुल मुख्य
राजमार्गमा निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेका छन् ।
अलपत्र १ हजार ४ सय ५० पुलमध्ये ७ सय पुल निर्माण व्यवसायीको बदमासीका कारण अलपत्र परेको छ भने अन्य पुल राजनैतिक कमिशन र भ्रष्टाचारको कोपभाजनमा परेका हुन् । ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता पछि मोविलाइजेशन पेस्की लिएर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुनु, पेस्की लिएर कामको शुरुवात मात्र गर्नुले सात सय पुल अलपत्र परेका हुन् । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने धेरैजस्तो पुल निर्माणको सम्झौता अवधि राजनैतिक पहुँचको आधारमा तीन पटकसम्म म्याद थप गरिएका पनि छन् । तर थपिएको म्यादमा समेत निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेका छैनन् । नियमत सम्झौता उल्लघन गर्ने निर्माण कम्पनीलाई दुई सय दिनको समयावधिमा काम सक्न निर्देशन दिई सम्झौताको १० प्रतिशत हर्जाना तिराउने प्रचलन रहेको छ । कालो सूचीमा
राख्ने सम्म नियम छ । तर ७ सय पुल अलपत्र पार्ने कुनैपनि निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको पाइदैन । यो सबै ठेकेदारको
राजनैतिक पहुँच, निर्वाचनका समयमा मोटो रकम चन्दा दिएको नाता नै हो ।
६ सय पुल हाल बजेट अभावका
कारण अलपत्र परेका छन् । निर्माणाधीन एक हजार ४ सय ५० पुलको कुल लागत ९० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । तर सरकारले पुल,पुलेसा र कलभर्टका लागि बार्षिक ३ अर्ब मात्र बजेट निकासा गर्छ । ९० अर्ब रुपैयाको बजेटमा तीन अर्ब मात्र विनियोजन गर्दा पुल कसरी निर्माण हुन्छ, व्यवसायीहरुको गुनासो छ । सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ भन्छन्– सरकारले यही रÏतारमा बजेट छुटेयाउने हो भने पुल निर्माण ३० बर्ष लाग्छ र लागत समेत बढ्छ । आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५ मा स्थानीय स्तरका सहायक मार्ग लक्षित पुलका लागि ३ अर्ब रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सडक विभागको श्रेस्तामा पुल निर्माणको कार्यमा ७ अर्ब रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीको एक अर्ब रुपैया बक्यौता छ । सडक विभागले भुक्तानी दिन नसक्दा गत आर्थिक बर्षमा भुक्तानी लिने गरी निर्माण कम्पनीलाइ १८ नम्बर अनसुूचि फारम भर्न लगाइएको थियो । सडक विभाग पुल महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर अर्जुनजंग थापाका अनुसार आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ मा सरकारले पुल निर्माणका लागि दुई अर्ब ८८ करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । यो रकमबाट गत बर्षकै बक्यौता एक अर्ब भुक्तानी दिनुपर्ने एक अर्ब ८८ करोडले ९ सय पुल कसरी निर्माण हुन्छ ? उनको प्रश्न थियो ।
इन्जिनियर थापा भन्नुहुन्छ, राजमार्ग लक्षित पुलको हालत पनि त्यस्तै छ । आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ मा ५ सय पुलका लागि सरकारले तीन अर्ब रकम विनियोजन गरेको थियो । जबकी ५ सय पुलका लागि २५ अर्ब बजेट तोकिएको छ ।
सरकारले बार्षिक दिने तीन अर्बले कति काम हुन्छ ? हात्तीको मुखमा जीरा जस्तै भएको छ, कसरी काम गर्ने ? उनले भने अर्थ मन्त्रालयको बजेट विनियोजर्न अवैज्ञानिक छ । शुरुमा तीन अर्ब सिलिङ तोकियो । तर आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिम साता ७ अर्ब सडक विभागलाई थप निकासा दिइयो । सडक विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, बर्षमा तीन अर्ब सीमामा रहेर काम गरियो । झमझम पानी पर्ने बेला एक्कासी ७ अर्ब आयो । काम गर्ने बेला हिउँदमा पैसा थिएन तर बर्षा लागेर हिलो, पानी डुबानको बेला पैसैपैसा भयो । उहाँले भन्नुभयो थपिएको बजेट त खर्च भयो तर बर्षायामले गर्दा काम प्रभावकारी हुन पाएन ।
पुल निर्माणका लागि बजेट अभाव देखिएको भन्दै सरकारले पछिल्लो समय विश्व बैंकसँग हात फैल्याएको छ । ब्रिज इम्प्रुभमेन्ट एण्ड मेन्टिनेन्स परियोजना अन्तर्गत विश्व बैकले १३ अर्ब ५० करोड नेपाल सरकारलाई ऋण दिने सहमति गरेको छ । तर सरकार र विश्व बैंकबीच सहमतिमा हस्ताक्षर हुन भने बाँकी रहेको छ ।