नागरिकको हुर्मत लिएर शासक विलासी बन्दै

निजी सम्पत्ति थुपार्ने र विलाशी जीवन विताउने कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् र यदि त्यसो गरिए तिनको पतन निकट छ भनेर कम्युनिस्टका दार्शनिकहरुको भनाई विपरीत यतिबेला सत्तासीन नेपालका कम्युनिस्टहरु अगाडि बढेका छन् ।
कर लगायत विभिन्न नाममा गरिब नेपाली जनताको हुर्मत लिएर नेपालका सत्तासीन कम्युनिस्टहरु वैभवशाली र विलाशी बन्दै गएका छन् । नेपालका शासकहरुको हैसियत मारुती गाडी चढ्ने सम्म हैन तर उनीहरुको शान सौकत आश्चर्यजनक छ भनेर भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथले एकताका त्यसै भनेका होइनन् ।
वास्तवमा योगी आदित्यनाथको भनाईमा यथार्थता र वास्तविकता रहेको छ । जुन कुरा नेपालको कम्युनिस्टहरु बुझ्न चाहदैनन् र बुझ्दैनने पनि । उनीहरुले बुझ्न नचाहनु र नबुझ्नुको प्रमुख कारण सत्तासीन नेपालका कक्युनिनस्टहरु आफनो आदर्श, मूल्य मान्यताबाट विमुख हुनु मात्र नभएर पतनको दिशातर्फ उन्मुख पनि हुनु हो । जनताका भावना विपरीत वर्तमान सरकाले जे जस्ता कार्यहरु गर्दैछ,, वमहुमतको दम्भमा जे जस्ता निर्णयहरु गर्दछ त्यो जनता र मुलुकको हित विपरीत रहेको छ । मुलुकका सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा र केन्द्रमा समेत कम्युनिस्टहरुकै वाुहल्यता रहेको छ । झण्डै एक बर्षको अवधिमा संघीय सरकारले जनताका हितमा कुनै प्रकारको काम गर्न सकेको छैन । केवल आफ्नो सुविधा बढाउने, अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाने, जनताको ढाड सेक्ने गरी करको भार व्यहोर्नु बाध्य बनाउने काम मात्र गर्दै आएको छ ।
पछिल्ला दिनमा सरकारका निर्णयहरु कतिसम्म विवादास्पद बनेका छन् भने नेपाली जनता सरकारप्रति आक्रमण बन्दै गएका छन् । विगतमा राजसंस्थालाइ सेतो हात्तीको संज्ञा दिदै विदेशी दलालहरुको स्वार्थमा नाचेर, रकम लिएर, ढुंगा हानेर ल्याइएको गणतन्त्रप्रति नै नेपाली जनता नैरास्य भएका छन् । औचित्यहीन राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपतिको सुविधाका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरु विवादास्पद बनेका छन् । राष्ट्रिपति भवन शितल निवासको छेउमा रहेको प्रहरी प्रशिक्षण पतिष्ठान सार्ने र राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी खरिद गर्ने, स्व. रानी ऐश्वर्यले जनश्रमदान र चन्दाबाठ निर्माण गरेको समाज कल्याण परिषदमा उपराष्ट्रपति भवन तयार गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यसले सबैलाई आक्रमक बनाएको छ । राष्ट्रपतिलाई डिस्ट्रव भयो भनेर ऐतिहासिक प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जबाट सार्नुको सट्टा राष्ट्रपति भवनै अन्यत्र सार्दा बुद्धिमानी हुने थियो । त्यसमा पनि
राष्ट्रपति भवन भन्दा पहिला प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान उक्त स्थानमा स्थापना भएको हो ।
सरकार एक पछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दैआएको छ । धन्न अदालतले कतिपय सरकारका त्यस्ता विवादास्पद निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन तहमा नलैजान आदेश दिएको छ । आदालतले त्यसरी आदेश नदिने हो भने वर्तमान सरकार नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा क्रुर ठहरिने थियो । उपराष्ट्रपतिको आवास र कार्यालयको समेत समुचित व्यवस्था गर्न नसक्ने वर्तमान पंगु सरकारबाट कुनैपनि जन अपेक्षा पूरा हुदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । उपराष्ट्रपतिको
कार्यालय पनौतितिर सार्दा पनि हुन्छ, राष्ट्रपतिको कार्यालय पनौतितिर सार्दा पनि हुन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय भन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हो । दैनिक शान्ति सुरक्षाको कार्यमा खट्ने प्रहरीहरुको प्रशिक्षण कार्यालय पनौति लैजाने निर्देशन दिने
सरकार कतिसम्म अपरिपक्व छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।