पछिल्ला केही महिना यता छोरीचेलीको अस्तित्व र जीवन संकटमा पर्दै गएको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा अवोध बालिकाहरुको बलात्कार पछि क्रुर र पासविक ढगले हत्याका श्रृंखलाहरु बढे्दै गएको छ । मानवीय संवेदनालई समेत चुनौति दिँदै भएका यस्ता घट्नामा वर्तमान सरकार सम्वेदनशील नहुनु अभिषाप नै मान्नुपर्छ ।
साउन १० गते कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १८ मा १३ बर्षीया छात्रा निर्मला पन्तको जबरजस्ती करणी पश्चात विभत्न्स ढंगले हत्या गरियो । एउटा सामान्य र गरिब परिवारकी अवोध बालिका पन्तको हत्यामा संलग्न बलात्कारीहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय जनताले स्वस्फूर्त रुपमा आन्दोलन गरे । स्थानीयको आन्दोलन सरकरका विरुद्ध लक्षित थिएन, व्यवस्था परिवर्तनका लागि लक्षित थिएन । उनीहरु त केवल न्यायका लागि सडकमा उत्रिएका थिए । तर सरकारलाई उनीहरुको आन्दोलन पाच्य भएन ।
न्यायकै लागि कञ्चनपुरबासीले आन्दोलन गर्दा उनीहरुमाथि राज्य सत्ताले बर्बर आतंक मच्चायो, न्याय माग्ने माथि गोली, अश्रु ग्याँस, लाठी प्रहार र कÏर्यु सम्मको घिनलाग्दो हर्कतमा राज्य संयन्त्र उत्रियो । जनताले राज्यलाई कर त्यसै तिरेका होइनन् । न्याय, समानता र राज्यबाट सम्मान पाइने आशामा तिरेका हुन् । मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी पाल्न मात्र होइन । तर राज्य सञ्चालनको ठेक्का पाएकाहरु जनताको भावना विपरीत हिडेका छन् । न्यायका लागि जनता स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना सरकार आफैले गर्दै आएको छ । हरेक अपराधका घट्नामा राज्य संयन्त्र आफै सम्वेदनशील भएर अपराधीलाई कारबाहीको
दायरामा ल्याउनुपर्नेमा यहाँ त्यसको ठीक उल्टो गतिविधि भइरहेको छ । सरकारको नजरमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी १३ बर्षीया अवोध बालिका निर्मला पन्त नै अभियुक्त बन्न पुगेको अवस्था भयो ।
के यो देशमा न्यायको अवसान भइसक्यो ? सत्ताको रापमा बसेकाहरुले ठाडो निर्देशन दिएकै भरमा पीडितले न्याय नपाउनुले के कुराको इंगित गर्छ ? कञ्चनपुरबासीले हत्यारा र बलात्कारीलाई कारबाही गर सरकार भनेर एक महिनादेखि आन्दोलन गर्नु दुर्भाग्य होइन र ? सरकार बलात्कार काण्डका असली अभियुक्तलाई पहुँचकै आधारमा जोगउने ध्याउन्नमा लाग्यो भने कञ्चनपुरबासीलाई कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय तहको नेतृतव गरिरहेका सत्ता पष्कै नगर प्रमुख अभियुक्तलाई जोगउाने एक पछि अर्के तानावना बुन्नमै व्यस्त भए । एसपीका छोरा र भिमदत्त नगरपालिकाका प्रमुखका भतिजाले निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या गरेको र यस घिनलाग्दो काममा सोही ठाउँकी वम थरका दुई दिदी बहिनीको संलग्नता रहेको आन्दोलनकारीहरुको आवाज राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर दबाउन खोज्दा एक अवोध १४ बर्षीया बालिकको ज्यान गएको छ भने दर्जनौ घाइते र करोडौको सम्पत्ति नोक्सानी भएको छ ।
कञ्चनपुरको घट्नाले के प्रमाणित गरिदिएको छ भने पहुँचवाला र नेताका सन्तानले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि ऊ कानुनी रुपमा दोषी हुँदैन । उसलाई पंचखत माफको प्रावधान भएको अनुभव कञ्चनपुरबासीले मात्र गरेका छैनन् । जबसम्म यो मुलुकमा कुनै नेता, मन्त्री वा बरिष्ठ सुरक्षाकर्मीका छोरीहरु बलात्कृत भएर तिनको हत्या हुँदैन तव सम्म यहाँ न कानुन दह«ो बन्छ, न त्यसको कार्यान्यन हुन्छ । निर्मला पन्तको सट्टामा आज कुनै मन्त्रीकी छोरीको बलात्कार पछि हत्या भएको भए कञ्चनपुरबासीले आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन । अपराधीलाई एक घण्टाभित्र न्यायको कठरामा उभ्याइन्थ्यो । यही विभेद छ यहाँ सर्वसाधारण नागरिक र सत्तासीन बीचमा । के मुलुकको कानुन सबैका लागि समान होइन र ? यदि हुँदैन भने कानुनको दायराभित्र बस्नुको औचित्य समाप्त हुन्छ । आज असुरक्षाको भयावह स्थितिबाट राष्ट्रिय जीवनको सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको छ ।
