देशले संघीयता धान्न सक्दैन

सडकमा दुई चार जना चिच्याएर विदेशीले देखाएको लालीपपमा भुलिएर नेपालका अदुरदर्शी सत्तासीन राजनैतिक पार्टी र मुलुकलाई विखण्डनको दलदलमा फँसाउने नियतले लालायितहरुलाई उचालेकै भरमा लागू गरिएको संघीयता देशले धान्न नसक्ने देखिएको छ ।
संघीयताको प्रारम्भ देखि नै विरोध गर्दै आउनु भएका चित्रबहादुर केसी जो राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, उहाँले केही समभय अगाडि मात्र संघीयता समयमै खारेज नगरे संघीयताले नेपाल नै खाइदिन्छ भन्ने भनाई यथार्थ निकट देखिन्छ ।
तीन तहका जनप्रतिनिधि पाल्न सक्ने हैसियतमा नेपाली जनता छैनन् । चरम गरिबी, बेरोजगारी र अभावका कारण वैदेशिक
रोजगारीमा जान बाध्य लाखौ युवाहरुको खुन र पसिनाबाट अर्थात उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलेको छ । यस्तो अवस्थामा अब तीन तहका जनप्रतिनिधि पाल्नु पर्ने कुरा सम्भवै हुँदैन । खाडी मुलुकको १ सय डिग्री सेल्सियसको गर्मीबाट रगत पसिना बगाएर युवाहरुले महँगा जनप्रतिनिधि पाल्न सक्दैनन । भर्खरै मात्र प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्रीले आफनो लागि दुई करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी खरिदको निर्णय गरिसकेका छन । यसो त उनले ३९ करोडका विलासी गाडी किन्ने लभगभ निश्चित भइसकेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गाउपालिका तथा नगरपालिकाका मेयर उपमेयर, संघका प्रधानमन्त्रीदेखि सविचहरु समेत महँगा र ब्राण्डेड गाडीमा लोभिएका छन् ।
आखिरी यो सबै रकमको स्रोत भनेकै जनताबाट उठाइने कर, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्स र वैदेशिक ऋण नै हो । यी तिनै शीर्षकका रकम मुलुकको दीगो र दीर्घकालीन विकासमा खर्च गर्ने हो भने युवा जनशक्ति पलायन हुनबाट रोकिन्छन् । युवा पाुखरीले यही परिश्रम गर्दा मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ । तर
राज्यको सोच यसतर्पm कहिल्यै देखिएन । र देखिने लक्षण पनि छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, प्रदेशका मुख्यमन्त्री नगर तथा गाउँ पालिकाका मेयर तथा उपमेयरहरुले महँगा गाडी चढदैमा मुलुक समृद्ध हुने होइन बरु कंगाल बन्दै जान्छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र अर्थात व्यवस्था परिवर्तनले मात्र पनि मुलुक समृद्ध बन्दैन । यसका लागि नेतृत्वमा दीर्घकालीन योजना, इमान्दारिता, कानुन कार्यान्यनमा क्षमता, दीगो इच्छा शक्ति आवश्यक हुन्छ तर यहाँ सदैव यसैको अभाव खट्कियो । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ र सुधार हुने आशा र अपेक्षा समेत गर्न सकिने देखिदैन ।
देश र जनताले धान्नै नसकिने संघीयताको गुहंगो बोझ बोकेर जबरजस्ती यसलाई अगाडि बढाउन खोज्नु अन्तत ः मुलुकै धरापमा पर्न सक्छ । किन चाहियो जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई महंगा गाडी, सरक्षा दस्ता र विलासी आवास ? नेपालका जनप्रतिनिधिले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरुले चढ्ने महँगा गाडी आयात गर्दा राज्यको कति स्रोत साधन बाहिरिन्छ ? त्यसका अलावा आफूले एउटा साइकल उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यस्ता सवारी साधन चढेर हिड्नुको औचित्य कति रहन्छ ? अब नेपालका जनप्रतिनिधि वास्तवमै मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी छन् भने उनीहरुले साइकल चढ्नुपर्छ । नेपाली जनताले जन प्रतिनिधि चुनेको तिनलाई ऐøयासी जीवनयापन गर्नका लागि होइन । तिनले चढ्ने विलासी गाडीको रकम मेहनत गर्ने किसानलाई अनुदान दिने हो भने खाद्यान्नमा परर्भिनर हुँदै गएको खाद्यान्न आयातमा सुधार हुने थियो । सुरक्षा र विभिन्न भत्तावापत तिनलाई दिइने रकम युवाहरुको समूह बनाएर उपलब्ध गराउने हो भने उनीहरु स–साना कुटिर उद्योग खोलेर उत्पादन निर्यात अवस्थामा पुग्ने थियो । तर सत्तामा पुग्ने कुनै पनि नेतृत्वमा त्यस प्रकारको सोच र चिन्तन नै देखिएन ।