प्रदेश नं. १ को नामाकरणको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रदेश सभाका सदस्य र प्रदेशका स्थानीय बासिन्दा, क्षेत्रीय राजनीतिक दलदेखि लिएर राष्ट्रिय राजनैतिक दल, संघीय सांसदहरु विभाजित भएका छन् ।
संघीय सरकारले प्रदेशको नामाकरण पछि प्रदेश सभाले नै गर्ने
री खाली ठाउँ छोडिदिएका कारण नाामकरणकै विषयलाई लिएर यतिबेला सबैमा विभाजनको मनस्थिति देखिएको छ । प्रारम्भमै प्रदेशको टुगो लगाइदिएको भए नामकरणप्रति असहमति जनाउनेहरु समेत यतिबेला मत्थर भइसक्थ्यो । तर अब नामाकरणकै विषयलाई लिएर सहमत पक्ष सशक्त आन्दोलनमा उत्रने संकेतहरु देखापरेको छ ।
प्रदेश नामाकरणलाई लिएर प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्री र तिनका अर्थात नेकपाका सांसदहरु पनि विभाजित देखिन थालेका छन् । प्रदेश नामाकरणमात्र होइन स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पनि त्यतिकै पेचिलो बन्दै गएको छ । केही दिन अगाडिमात्र प्रदेश नं. १ का मुख्मन्त्री शेरधन राईले यही साउन भित्रमा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्ने बताउनु भएको थियो । तर प्रदेश सभामा यस सम्बन्धमा हालसम्म औपचारिक रुपमा छलफल र वहस समेत भएको छैन ।
प्रदेश सभामा छलफल नै नभएको विषयलाई लिएर प्रदेश नं. १ मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्री र तिनका अर्थात नेकपाका सांसदहरु पनि विभाजित देखिन थालेका छन् । प्रदेश नाामकरणमात्र होइन स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पनि त्यतिकै पेचिलो बन्दै गएको छ केही दिन अगाडि मात्र प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यही साउन भित्रमा प्रदेश सभाबाट प्रद ेको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्ने बताउनु भएको थियो । तर प्रदेशसभामा यस सम्बन्धमा हालसम्म औपचारिक रुपमा छलफल र बहस समेत भएको छैन ।
प्रदेशसभामा छलफल नै नभएको विषयलाई लिएर बहुमत पाप्त सत्ता पक्षका सांसददेखि मन्त्रीहरु सम्म उद्घाटन, छलफल, अन्तरक्रिया आदि स्थानमा आ–आÏनै दलिल पेश गर्न थालेका छन् । भर्खैमात्र प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गबोले प्रदेशको नाम किराँत हुने संकेत गरे । आदिवासी जनजाति दिवसको एउटा कार्यक्रममा उनले प्रदेशको नाम किराँत राख्दा प्रदेश नं. १ को इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र यहाँको वहुसंख्यक जनताको मनोविज्ञान सम्बोधन हुने बताएका थिए । तर मन्त्री आङ्गबोको तर्कसँग प्रदेश
सरकारका कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की सहमत छैनन् । उनी कोशी, मेची, सगरमाथा, विराटमध्ये एक हुनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा भन्नु भएको थियो । प्रदेश नं. १ को नामाकरण कोशी, मेची, सगरमाथामध्ये एक राख्दा उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश नं. १ मा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । निर्वाचनताका एकीकरण भएको पूर्व माओवादी केन्द्रको मात्र कुरा गर्दा उनीहरुको संख्या थोरै छ । पूर्व माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचति भएका सांसद र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले प्रदेश नं. १ को नामाकरण किराँत हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् । सायद उनीहरुले आÏना पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष प्रचण्डले सुझाउँदै आएको किराँत प्रदेशलाई बटम लाइन बनाएका होलान् ।
एकातिर प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार र सांसदहरु आ–आफ्ना पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षकै निर्देशनमा चलेको देखिन्छ । तर प्रदेश नं. १ का आम सर्वसाधारण नामाकरण र स्थायी राजधानीलाई भन्दा पनि प्रदेश सम्बृद्धिको कुरालाई महत्व दिन्छन । नाम जे सुकै होस् प्रदेश समृद्धिका योजनाहरु प्रदेश
सरकाले ल्यानुपर्नेमा उनीहरु एक मत छन् । नाममले प्रदेश समृद्ध बन्ने होइन । शान्ति सुरक्षा, जनजीविकाको सवाल ,रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सरोकारका विषय प्रदेश सरकारले उठान गरिदियोस् भन्ने उनीहरु चाहन्छन् । वसस्तवमै भन्ने हो भने प्रदेश नं. १ का आम सर्वसाधारलाई प्रदेशको नाम र स्थायी राजानीका सम्बन्धमा सारेकारै देखिदैन । यो विवाद त केवल राजनैतिक दलहरु, एउटै दलमा भएपनि संकुचित मनसिकता भएकाहरुले मात्र पेचिलो बनाउदै लगेका छन् ।
