शिक्षण अस्प्ताल महाराजगञ्जका बरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई नेपालका सत्ताधारीहरुले १५ औं पटकसम्म दिएको प्रताडना कुनै अपराधीलाई काल कोठरीमा दिएको सकस भन्दा कम पीडादायी छैन ।
नागरिकको अभिमत लिएर सत्तामा पुगेपछि नागरिकप्रति नै कठोर बन्ने प्रवृत्ति मुलुकमा स्वतन्त्रआएपछि सर्वाधिक रुपमा मैलाउदै आएको छ नागरकका आधारभूत आवश्यकतालाई वेवास्ता गरी सीमित पाखण्डी, माफिया, भ्रष्टहरुको इसारामा नाच्दा प्रा.डा. गोविन्द केसीले १५ औं पटक सत्याग्रह बस्नु प¥यो भने दुई तिहाईको वहुमतमा गमक्क फुलेको सरकारका विरुद्ध सम्र्पूा नागरिक नै सडकमा आउन बाध्य भए ।
दुई तिहाई वहुमतको सरकारले नागरिकहरुको चाहना बमोजिम चिकित्सा क्षेत्र सुधारका कामहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो सोच नै देखिएन सरकार मेडिकल माफियाको दलदलमा फँस्यो भने उसलाई झक्झक्याउने काम प्रा.डा केसीले
गरे । उनले आÏनो ज्यानको पर्वाह समेत नगरी आम सर्वसाधारण नेपालीको चाहनालाई दृष्टिगत गरी आमरण सत्याग्रह गरे । अन्तत ः त्याग्रैहको २७ औं दिनमा सरकारले देशका हरेक क्षेत्र र तप्काका नागरिकको दाब थेग्न नसकेर गोविन्द केसीका मागमा घुँडा टेक्यो । प्रा.डा. केसीसँग भएका सहमति ऐतिहासिक छन् । ९ बुँदे सहमति अनुसार अब मेडिकल कलेज खोल्ने आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माण भइसकेको संरचना सरकारले किनेर कार्यक्रम उपत्यका बाहिर लैजान प्रोत्साहन गर्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बधन नदिने, मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु भन्दा अगाडि अर्थात ३ बर्ष पहिलादेखि नै आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने, विश्व विद्यालय एवम् प्रतिष्ठानका लागि मादपण्ड बनाएपछि उपयुक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने, १० बर्षसम्म काठमाण्डौमा कुनै मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने लगायतका सहमति भएका छन् ।
यसैगरी सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृृत्ति दिनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्र्रतिष्ठानमा एमविविएस पठन पाठनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलउने कुराहरु समेत सकारात्मक छन् । नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई मेडिकल माफियाहरुले दुहुनो गाई बनाई निर्धन तथा गरिब नागरिकहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचलाई टाढा धकल्दै आएका छन् । स्वास्थ्य केन्द्र, निजी अस्पतालमा हुने वेथितिप्रति सरकार भलिभँति जानकार छ । तर पनि एउटा सीमित माफयाको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । केसीसँग पछिल्लो पटक भएको सम्झैताले मेडिकल शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन् । यस भन्दा पनि सरकारले मेडिकल शिाा सुधारका ला ि१४ पटक सम्म सम्झौता गरेको थियो । तर कार्यान्व्यन नहुने सरकरीरवैया हावी हुँदै आएको थियो । गरिएका सम्झैता कार्यान्वयन हुनुपर्छ गरिबका छोराछोरीको पनि मेडिकल शिक्षामा पहुँच पुग्नुपर्छ दुरदराजमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । यसपटक गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौतामा सरकारले कार्यान्वयन पक्षलाई बलियोसँग अगाडि बढाउनुपर्छ । सत्तामा जो पुगेपनि नागरकलाई ठग्दै आएको तीतो यथाथ यसपटक दोहोरिनु हुँदैन । अब केसीसँग भएका सम्झौता हुबहुँ लागू गरी नागरिकमा उब्जने आशंका सरकारले निवारण गर्नुपर्छ । केसीले उठाएका मागहरु कसैको निजी स्वार्थका लागि नभएर राष्ट्रिय हितक लागि हुन् । सरकारले यस कुरामा सम्बेदनशील भएर मनन गर्नैपर्छ र फेरि पनि माफियाको घेराबन्दीमा परेर सरकार पछि हँट्ने र डा. केसीले फेरि असनसन बस्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।
