विश्वप्रकाश शर्मा
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानका लागि डा. गोविन्द केसीको अनसनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । उनको माग सम्बोधनका लागि सरकारले अन्तिम समयमा जुन किसिमको समाधान खोज्न तदारुकता देखायो, त्यसको नेपाली कांग्रेसले स्वागत मात्र गरेको छैन, प्रशंसनीय काम भएको छ । तर, सरकारले यो सब बाध्य भएर गरेको पनि छिपेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठायो । नागरिक समाजले पुरै सहयोग गरे । प्रदर्शन गरे । नागरिकलाई सुसुचित गर्ने, जनमत निमार्ण गर्ने र डा. केसीको माग पूरा गर्न जरुरी छ भनेर सरकारलाई झकझक्याउने र झुकाउने सन्दर्भमा मिडियाले समेत प्रभावकारी भूमिका खेले । सबैको सहयोग र सकृय सहभागितामा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निकै महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ ।
डा. केसी लामो अनसन गरेर एउटा सत्याग्राहीको रुपमा आफुलाई उच्च व्यक्तित्वको परिचय बनाउन सफल भएका छन् । उनको अहिलेको अनसन १५ औं अनसनका रुपमा नभइ अन्तिम अनसन बनाउनका निम्ति सरकार इमानदार ढङ्गले भएका सहमति कायर्नन्वयन गर्नेतर्फ लाग्नेछ भन्ने विश्वास छ । त्यही विश्वासकै आधारमा कांग्रेसले संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि गरेको विरोधको सूचना फिर्ता लिएको छ ।
कांग्रेसमाथि तीन प्रश्न
सरकारका पक्षबाट नेपाली कांग्रेसमाथि पछिल्लो समय आरोपका रुपमा भ्रम फैलाउने नियतले तीनवटा प्रश्नहरु गरिएका छन् ।
पहिलो प्रश्नः कांग्रेसले सरकारमा छँदा डा. केसीको माग र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समाधान किन गर्न सकेन ?
सरकारमा छँदा चाँहि डा. केसीको मागको सम्बोधन नगर्ने अनि
सरकारबाट बाहिरिएपछि मुद्दा बनाउने भन्ने गरी प्रस्तुत गरिएको छ । विभिन्न व्यक्तित्वहरुबाट, सरकारबाट र सामाजिक सञ्जालमा यस्ता प्रश्न आएका छन् ।
यो सन्दर्भमा के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वकालमा नेपालमा मेडिकल कलेजहरु खुलेका हुन् । संख्या बढेका हुन् । संख्या बढेपछि समस्या पनि बढेका हुन् । र समस्या बढेपछि त्यसका पक्ष र विपक्षमा आवाजहरु उठेका हुन् । र समयल डा. गोविन्द केसीलाई जन्माएको हो ।
केसीको अनसनलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शुशिल कोईराला नेतृत्वमा रहेको सरकारले डा.
केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरको थियो । माथेमा प्रतिवेदनको जगमा उभिएर कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला अध्यादेश पनि जारी गर्रुयो । त्यसकारण कांग्रेसले सरकारमा छँदा केही गरेन भन्ने सन्दर्भमा यो दुईवटा प्रकरणले पर्याप्त जवाफ पु¥याउँछ ।
म थप प्रश्न गर्न चाहन्न । तर, सातपटक कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएका बेलामा अनसन, ६ पटक कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेलामा अनसन र एकपटक खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद भएका बेलामा अनसन भएको छ । यसरी डा. केसीको १४ वटा अनसन भएको थियो । सातवटा अनसन कांग्रेसको पालामा हुँदै गर्दा कांग्रेसले यो यो गर्रुयो भनेर राख्न सक्ने अवस्थामा छौं ।
दोस्रो प्रश्नः वार्ता भाँड्न कांग्रेसले प्रयत्न गरेको हो ?
खासगरी डा. केसीसँगको वार्ता भाँड्न कांग्रेसले प्रयत्न गर्रुयो भने जुन किसिमको आरोप लगाइएको छ । यो अत्यन्तै निम्नस्तरको आरोप हो र अन्त्यन्तै दुःखदायी छ ।
सरकार उहाँहरुको छ । दुईतिहाई बहुमत उहाँहरुलाई प्राप्त छ । सातवटै प्रदेशका प्रमुख उहाँहरुकै हुनुहुन्छ ।
अनि संसदमा राम्रो बहुमतका साथ कार्य गर्ने साथीहरुको संख्या पनि छ । डा. केसीको माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर ध्यान छैन । अनि वार्ता भाँड्न खोज्यो भन्ने आरोप कांग्रेसलाई लगाइन्छ । काठमाडौंमा फोहोर थुप्रियो कांग्रेसका कारण भाँडियो भनेर भन्ने ? सिण्डिकेट अन्त्य कार्यान्वयन भएन कांग्रेस पार्टले भाँड्यो भन्ने ? यो प्रकारको प्रवृत्ति अहिले प्रस्तुत भएको छ । के प्रष्ट पारु भने डा. केसी चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु पास हुनुपर्छ भनिरहेका थिए । हामीले पनि विज्ञप्तिमार्फत हुबहु कार्यान्वयनको कुरा राखिरहेका थियौं ।
तर, आन्तरिक रुपमा हाम्रो पार्टी संलग्न रहेर त्यो विधेयकलाई संसोधन
गरेर पनि जान सकिन्छ । त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुहुन्न भनेर लागिरहृयौं । सभापति शेरबहादुर देउवाले बितेको १० दिनका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुईपटक भेटेरै आफ्ना अभिव्यक्ति राखेका थिए । कांग्रेसले संसदभित्र र बाहिर पनि र आन्तरिक छलफलबाट पनि आफ्नो भूमिका कायमै राख्यो ।
तेस्रो प्रश्नः कांग्रेसले संसद
अवरोध गरेका कारण डा. केसीको अनसन लम्बिएको हो ?
सरकार र सत्तारुढ दलहरुले अर्को अचम्मको प्रश्न गरेका छन् कि कांग्रेस पार्टीले संसद अवरुद्ध गरेका कारण डा. केसीको अनसन लम्बियो भनेर । कांग्रेस संसदमा संख्याका हिसाबले कमजोर छ, सबैले जानेका छन् । अवरोध
गरेको पनि हो । संसद अवरोध गरेका कारण के सकारात्मक परिणाम ल्याउन मद्दत ग¥यो भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
संसदमा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित जुन विधेयक आयो, त्यसपछि कांग्रेसले जस्ताको तस्तै पारित गरिदिएको थियो भने जुम्लामा अनसन बसेका डा. केसीको के अवस्था हुन्थ्यो ? संसदमा उहाँहरुले विधेय ल्याउँदै गर्दा जुन अध्यादेश नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले जारी
गरेको थियो, त्यो अध्यादेशलाई हुबहु ल्याइदिएको भए डा. केसी अनसन बस्दैनथे ।
त्यो विधेयकलाई देखाएर कांग्रेसले संसद अवरोध नगरेको भए, माइतीघर मण्डलामा जुलुस मात्रै गरेर विधेयक रोक्न सकिँदैनथ्यो । त्यसकारण नेपालको संसदीय इतिहासमा शायद संसद
अवरोध गरेर जनताको पक्षमा निर्णय गर्नलाई बाध्य गरिएको घटनाहरु हेर्ने हो भने अहिलेको घटना स्मरणीय छ । कांग्रेसले संसद अवरोध गर्रुयो, त्यसकारण त्या विधेयक पारत भएन र सरकार वाध्य भयो डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न । त्यसपछि बल्ल बार्ता गर्नुपर्छ भनेर वार्ता टोली गठन भयो ।
अनि सरकारले डा. केसीलाई जुम्लाबाट उठाएर ल्यायो । अन्ततः वार्ता समिति बन्यो र समस्या समाधान भयो । कांग्रेसले संसद चल्न दिएको भए । पहिलेकै विधेयक पारित हुन्थ्यो । डा. केसीको जीवन खतरामा पथ्र्याे । त्यसकारण केसीको जीवन जोगाउन कांग्रेसले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्यो र यही गर्रुयो । यसलाई संसद अवरोध भन्ने अर्थमा नलिएर समाधानका निम्ति योगदान गरेको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
जुम्ला र वानेश्वरमा भएको घटनाबारे डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने सन्दर्भमा सरकारले जुम्लामा दमनको नीति लियो । त्यो ठीक
थिएन । सरकार पुरै अधिनायकवादी शैलीमा प्रस्तुत हुनुहुुँदैनथ्यो । भयो त्यसको कांग्रेसले भत्सर्ना गरेको छ । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका क्रममा वानेश्वरमा पनि सरकारले जुन किसिमको दमन गर्रुयो, त्यो आवश्यक छँदै थिएन ।
यसले सरकार कुन हदसम्म पुगेर डा. केसीको माग सम्वोधन गर्न बाध्य भयो भन्ने प्रष्ट पार्छ भने कांग्रेसले विरोध गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने छर्लङ्गै छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र नेकपामा अध्यक्ष प्रचण्डले एउटै मञ्चबाट कांग्रेस र डा. केसीलाई गरेको गालीसमेत
स्मरण गर्न चाहन्छु । जसरी गालीको शब्द खर्चनतिर लागियो त्यो शक्ति वार्तामा लगाएको भए अझ छिटो समस्या समाधान हुने थियो । आखिर झुक्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै डा. केसीलाई राजनीतिमा आउन खुला चुनौती दिनु प्रधानमन्त्रीले हुन्थेन ।
तत्कालीन राजालाई राजनीति गर्ने भए श्रीपेच खोलेर आउन चेतावनी दिने पार्टीका अहिलेका अध्यक्षले चिसो सडकमा रहेका डा. केसीलाई योखालको चुनौती देलान् भनेर कसैले कल्पना गने विषय थिएन ।
कांग्रेस एक हु“दैछ
नेपाली कांग्रेस चुनावी हारपछि आरोप प्रत्यारोमा लागेको सत्य हो तर, अहिले त्यो वेलामा तत्कालीन तुष हराउँदै गएको छ । डा. केसीको आन्दोलन, सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान र महंगी लगायतका विषयमा नेताहरुका बीचमा अत्यन्तै समन्वय देखिएको छ ।
पार्टीको विधान संशोधन र भदौमा महासमिति बैठक बसेर आन्तरिक केही कुराहरुमा मिल्न नसकेका विषय मिलेर आउँछन् । जनतामा जाने र संसदीय अभ्यासलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका खेल्ने सन्दर्भमा कांग्रेस नवीन ढङ्गले एक हुँदै गएको छ ।
त्र