धरान÷यही श्रावण महिनादेखि लागू हुने गरी सरकारले संघीय संरचना अनुसार देशका हरेक जिल्लामा अस्तित्वमा रहेका १८ ्वटा सरकारी कार्यालय खारेज गरिएको छ भने ९ वटा कार्यालय जिल्ला तहमा नराख्ने निर्णय गरेको छ ।
अब जिल्ला तहमा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय,
कारागार, निर्वाचन आयोग र सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला समन्वय समति मात्र रहने गरी सरकारले सरकारी निकायको सांगठनिक संरचना सोमबार स्वीकृत गरेको छ ।
नयाँ संरचना स्वीकृतसँगै अब जिल्लामा जिल्ला बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला सहकारी कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मिला तथा वाल बालिका कायालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला सिंचाई कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समिति अस्तित्वमा रहने छैनन् । सरकारले अस्तित्वमा रहने कार्यालयबाहेक आव ०७५÷०७६ को बजेटमा रकम विजयोजन नै गरेको छैन । बजेट तथा कार्यक्रम नै नभएपछि ती कार्यालय स्वत हटने भएका हुन् । खारेजीमा परेका १८ कार्यालयको भौतिक संरचना स्थानीय तहलाइ हस्तान्तरण गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ भने त्यहकाँ कार्यरत कर्मचारी स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार मातहतका निकायमा व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ ।