धरान÷डेढ बर्ष अगाडि नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई १४ करोड रकम बुझाएर उपकुलपति पदको नियुक्ति पत्र हत्याउन सफल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभागका प्राध्यापक राजकुमार रौनियारको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न नेपाल
सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नै शक्तिशाली छानबिन समिति बनाएको छ ।
उपकुलपति रौनियारको भ्रष्टचार सम्बन्धी उजुरी अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायमा परेपछि असार १८ गते सम्पन्न प्रतिष्ठानको सिनेटको बैठकले सर्वसम्मत निर्णयमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन समिति बनाउने भनिए अनुरुप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको हो ।
गठन गरिएको शक्तिशालि छानविन समितिलाई अहिलेसम्म गोप्य राखिएको र सम्बन्धित निकायमा परेका उजुरीलाई आधार बनाएर समितिले छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । गठित समितिमा अख्तियारका प्रतिनिधि, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लगायत सात जना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिले उपकुलपति प्रा.डा. रौनियारको कार्यकालको सबै प्रकारको निर्माण तथा उपकरण खरिदको छानबिन गरी एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन प्रतिष्ठनका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाउने बताएको छ ।
प्रतिष्ठानमा भएका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा उपकुलपति रौनियारकै प्रत्यक्ष संलग्नता भएको प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेपछि र शक्तिशाली छानविन समिति बनेपछि रौनियारलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानका चिकित्न्सक कर्मचारीहरुले बताएका छन् । भ्रष्टाचारका आवश्यक कागजात नष्ट गर्नसक्ने भन्दै नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
एमआरआई खरिदमा तीन करोड पचास लाख भ्रष्टाचार
रेडियोलोजीको प्रमुख हुँदा १२ करोडमा खरिद प्रस्ताव गरिएको एमआरआई १.५ टेस्ला मेसिन
रौनियारले उपकुलपति बन्नासाथ
रातारात सनराइज बैंकमा एल.सी. खोलेर १८ करोडमा टेन्डर हाल्न लगाए । यहीँबाट रौनियारको भष्टाचारको श्रृंखला शुरु भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । एमआरआई १.५ टेस्ला उपकरण, अंकोलोजी र कार्डियोलोजी सेन्टर निर्माणमा सप्लायर्स र ठकेदारको मिलेमतोमा प्राध्यापक एवम् उपकुलपति रौनियारले करोडौ चलखेल गरेको थाहा पाएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहराले पदमुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस समेत गरेका थिए ।
रौनियार प्रतिष्ठानमा आउने वितिकै सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई समेत लत्याउँदै उपकरण खरिद प्रक्रिया, अंकोलोजी, कार्डिायोलोजी सेन्टर लगायतको स्टिमेट र बजेट रकमान्तरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको र त्यस काममा रौनियारलाई साथ दिने १८ जना कर्मचारी र चिकित्सकहरु समेत संलग्न देखिएको भन्दै उनीहरुसँग अख्तियारले बयान समेत लिइसकेको छ । तर रौनियारले काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई निर्वाचनमा चन्दा दिएको, प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको आरजु देउवासँगको सम्बन्धले त्यसबेला उपकुलपति रौनियार जोगिएको
बताइन्छ ।
अधिकांश उजुरी खरिद प्रक्रियामा
क्यान्सर तथा मुटु रोग भवनको परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा ४ करोड, इन्डोस्कोपी मेसिन खरिदमा १ करोड ५० लाख, भेन्टिलेटर खरिदमा १ करोड ५० लाख, प्रक्रिया मिचेर आÏनै नजिकका ठेकेदारलाई कमिशनमा काम गराएवापत ८५ लाख रकम भ्रष्टाचार गरेको उजुरी अख्तियारमा र सम्बन्धित अन्य निकायमा परेको स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अधिकांश उजुरी खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको छ । अख्तियारमा परेको उजुरीमा भनिएको छ प्रतिष्ठानभित्र हाल कुनै प्रकारको अनुशासन छैन । नियम कानुनको धज्जी उडाइएको छ । उपकुलपति रौनियारले १४ करोड ख्वाएर उपकुलपति बनेको भन्दै सोही अनुपातमा रकम उठाउनुपर्छ भन्ने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन्, प्रतिष्ठाका एक कर्मचारीले भने आफूले खर्च गरेको रकम उठाउन विभिन्न पदमा कर्मचारी, डाक्टर, नर्स, विद्यार्थी भर्ना गर्दा समेत पैसा उठाउने गरेका छन् ।
