नेपालका चिकित्सक र अस्पतालप्रति विश्वास नहुँदा मुलुकका सानादेखि ठूला नेता, मन्त्री, सम्भ्रान्त परिवार सामान्य विरामी हुँदा पनि उपचारार्थ अमेरिका, सिंगापुर, थाइल्याण्ड भारत, बेलायत पुग्छन् तर गरिबकै लागि स्वदेशमै उपचारको व्यवस्था होस् भनेर आग्रह गर्दा उनीहरुमाथि राज्य असहिष्णु बन्छ, आवाज उठाउनेलाई गिराÏतार गर्छ, यातना दिन्छ, प्रहरी निगरानीमा राख्छ ।
मुलुकमा यतिबेला सबैभन्दा इजि व्यापार भनेको भूमि र मेडिकल हो । सरकारकै आडमा भू माफियाहरु रातारात खबरपति बनेका छन भने मेडिकल माफियाहरुले आफनो धन्दा सञ्चालन गर्न सरकारमाथि नै हावी भएका छन् । प्रा.डा गोविन्द केसीको १५ औं आमरण अनसन मेडिकल माफियाको विरुद्धमा रहेको बुझ्न कुनैपनि नेपालीलाई अब गाह«ो पर्दैन । अमरण असनरत गोविन्द केसीले आफूले मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्छ भनेर माग गरेर अनसन बसेका त होइनन् । न त उनले आफन्तलाई मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्छ भनेर आमरण असनसन बसेका हुन् ।
मेडिकल कलेजको संख्या ज्यादा भएर सर्वसाधारणले गुणस्तरीय उपचार पाउने होइन । मेडिकल कलेजमा माफियाहरुको चलखेल रोक्न र भएका मेडिकल कलेजबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्ने केशीको प्रमुख माग
रहेको छ । तर सरकार यसको खिलापमा उभिएको छ । सरकारका मन्त्रीहरु तर्क गर्छन् प्रसस्त मेडिकल कलेज नहुँदा धेरै विद्याथीहरु अन्य देशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने गरेका छन् । देशबाट अरबौ रकम बाहिरिने गरेको छ । तर सरकारको यो तर्क त्यसै पनि हाँस्यास्पद रहेको छ । बाहिर पढ्न जाने हजारौ युवाहरु यहाँका मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर राम्रो नभएकोले, यहाँका मेडिकल कलेबाट इन्ट्रान्समै फेल भएकाहरु हुन भन्ने कुरा सरकारले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको छ । मेडिकल कलेजको संख्या बढाउदैमा त्यसबाट उत्पादन हुने जन शक्ति दक्ष हुन्छन् भन्ने हुँदैन । नेपालका हालका अधिकांश मेडिकल कलेजबाट उत्पादन भएका विद्यार्थी किन मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा अनुतीर्ण हुन्छन् ? सरकारले यसमा हेक्का राख्न सकेकै देखिदैन । कतिसम्म भने मेडिकल काउन्सिलले लिएको
परीक्षामा १७ पटक सम्म अनुत्तीर्ण भएका चिकित्सकहरु पनि छन् । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्देन ?
चिकित्सा शिक्षा र सेवाको सुधारको माग राखी आमरण अनसन बस्नु भएका प्रा.डा. गोविन्द केसीका मागका सम्बन्धमा सरकार थप सम्वेदनशील हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्टै गोविन्द केसीलाई आन्दोलन छाडेर सरकारी कर्मचारीको मर्यादामा बस्न चेतावनी दिनु विडम्बवना पूर्ण हो । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको करबाट तलब खाने सरकारी प्राध्यापक भएकोले मर्यादामा बस्नुपर्ने र केसीले माग
राख्दैमा काठमाण्डौ उपत्यकामा १० बर्ष सम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउन नसकिने बताउनु थप हाँस्यापद छ । जनताको करबाट प्रा.डा गोविन्द केसीले मात्र तलब खाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि जनताको करबाटै सम्पूर्ण सुविधा लिएका छन् । जनताको करबाट तलब खाएपछि जनताकै हितमा काम गर्नुपर्छ र त्यो काम प्रा.डा. केसीले गरिरहेका छन् । प्रा.डा. गोविन्द केसीले उठान गरेका मागहरु सरकारले इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने थियो । राजनीति मात्रले मुलुक सम्बृद्ध बन्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रा.डा. गोविन्द कसैलाई राजनीति गर्ने भए राजीनामा दिएर पार्टी प्रवेश गर्न समेत सुझाउनु वालापन मात्र हो ।
प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन जस्ताको तस्तै र विगतमा भएका सम्झौताका आधारमा नल्याएसम्म सत्याग्रह नतोड्ने अडान लिएका छन् । विगतमा सरकार आफैले माथेमा आयोग बनायो । आयोगकले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ? कार्यान्वयन नै नगर्ने भए आयोगमा गठनको औचित्य अबका दिन रहँदैन । आइसियुमा जुम्लामा अनसन बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीको अवस्था यतिबेला नाजुग बन्दै गएको छ भने जनताको करबाट मनलाग्दी सेवा सुविधा भोग गरिरहकोे सरकार भने जनभावना विपरीत राजनधानीमा बसेर अन्टेसन्ेन्टे फलाकी रहेको छ ।
