दबाबमा विद्यालय बन्द नगर्न चेतावनी दिएको सरकारले अन्ततः विद्यार्थीसँग ९ बुँदे सहमति ग¥यो तीनदिने शैक्षिक हड्ताल फिर्ता, संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड २०७२ लागू गरिने

धरान÷आषाढ २०, २१, र २२ गते आठ विद्यार्थी ंसगठनले घोषणा गरेको देश व्यापी आम शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएका छन् ।
सोमबार राति शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलतरत आठ विद्यार्थी संगठनबीचमा नौ बादे सहमति भएपछि विद्यार्थीहरुले घोषणा गरेको तीनदिने आम शैक्षिक हड्तालका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।
आठ विद्यार्थी संगठनले आवहान गरेको शैक्षिक हड्ताललाई जसरी भएपनि विफल तुल्याउन सरकारले विद्यालयहरुलाई पठन पाठन जारी राख्न र आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने बताए पनि अन्तत रातारात आठ विद्यार्थी संगठनसँग सरकार बाध्य भएर वार्तामा मात्र बसेन ९ बुँदे सहमति समेत गरेको छ । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष अलोक रायमाझीले तत्काललाई आम शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो ।
विद्यार्थी संगठनहरुले शैक्षिक विकृतिको अन्त्य गरी बृद्धि भएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै तीनदिने शैक्षिक हड्तालको १५ दिन अगाडि नै घोषणा गरेका थिए । अध्यक्ष रायमाझीले भन्नुभयो आफूहरुले उठान गरेका माग पूरा गर्ने भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिँदै संस्थागत विद्यालयको लेखा शाखामा लगाइएको तालाहरु खोलिने जानकारी दिनुभयो । सहमति अनुसार संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गदै अनियमित र औचित्य पुष्टि नहुने गरी बढाइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता र समायोजन गर्नुपर्ने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क गर्न कानुन निर्माण गरी तत्काल थालनी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको तथा शुल्क मापदण्ड निर्देशिका पालना भए नभएको सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा नै आठ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि समेतको संयुक्त अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रचलित कानुन बमोजिम नरहेका र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वेदशी तथा विदेशी विद्यालयको छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने, नेपालको सामाजिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र मानव संसाधनसँग सम्बन्धित कुरालाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गरिने, नोक्सानको आधारमा विद्यालय बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने लगायका विषयमा सहमति भएको छ । वर्तमान शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौड्याल, निजी तथा आवासीय विद्यालय (व्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुंगाना, नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा र आठ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिबीचमा वार्ता भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया