नेपालमा शक्ति र पदको आडमा उन्मुक्ति पाउने प्रचलन राणा शासनदेखि नै निरन्तर चल्दै आएको छ । पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्मको यात्रा तय गरिरहँदासमेत पद र शक्तिको आडमा अझ पनि उन्मुक्तिको परम्परा यथावत छ ।
कानुन सबैका लागि समान भन्ने नाराले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत हावा खाएको छ । जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि शक्ति र पदको आडमा एउटा वर्गले उन्मुक्ति पाउने नयाँ व्यवस्था वर्तमान
सरकारले गरेको छ । अब नेपालको सविधान २०७२ मै विभेद खडा भएको छ । निरीह, पहुँच नभएका, पाखुरी बजाएर पेट पाल्ने वर्गले मात्र कानुन मान्दिनुपर्ने, कानुनले उनीहरुलाई मात्र जकेड्ने भएको छ ।
सरकार, राजनैतिक दलहरुले आÏनो सुविधा अनुसार कानुनको नियवाली मस्यौदा बनाएका छन् । अब संघीय संसदका सांसदहरु फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको अवस्थाम समेत उनीहरुको पद कायमै रहने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिले फौजदारी अभियागमा थुनामा परे पनि उनीहरुको पद निलम्बन नहुने, कायमै रहने व्यवस्थाको मस्यौदा गरेर विभेदको श्रृंखला शुरु गरेको छ । त्यस प्रकारको मस्यौदाप्रति संसदमा रहेका दलहरु नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी कसैले असहमति जनाएनन् । आÏनो पदीय लाभका लागि सबै एकै ठाउँमा उभिन पुगेका छन् ।
यो व्यवस्था अनसार अब सांसद हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक,
राहदानी दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी लगायतका गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि उनीहरुको पद निलम्बन नहुने भएको छ । यस भन्दा अगाडि सरकारले राष्ट्रपति, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहले जस्तोसुकै अपराध गरेपनि, भष्टाचार गरेपनि उनीहरुको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दै नलाग्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । कानुननमै गरिएका यसे विभेदले नागरिक र शासक वर्गमा कहिल्यै नपुरिने खाडल बनाएको छ । यस भन्दा अगाडिको व्यवस्थापिका र सविधानसभा कालमा अपराधिक कार्य गरे रपुर्पक्षका लागि थुनामा जाने सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अब अदालतले अन्तिम फैसला गरेर दोषी ठहर गरेमात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावली मस्यौदाले गरेको छ ।
फौजदारी अपराधमा सासद प्रक्राउ परेपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा नै उसको पद निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । ससद सचिवालय तीन बर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदसजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगमात्र दायर भई पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेको अवस्थामै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेपछि सरकार,राजनैतिक दलहरुले त्यसलाई अस्विकार गरेका थिए । मस्यौदा समितिमा नेपाली काँग्रेस, राजपा, फोरम फौजदारी अभियोग लगेका सांसदहरुको पद निलम्बन गर्न नहुने आडमा थिए भने एमाले र माओवादी केन्द्रले वाह्य रुपमा जे जस्तो भने पनि भित्रभित्रै तीन दलकै मनसायमा उनीहरु सहमत देखिन्थे । अब सांसदहरुले रातो पासपोर्ट बेच्दा पनि उन्मुक्ति पाउने भएका छन् । संगठित अपराध अन्तर्गत कसैको हत्या, अपहरण गरे पनि उन्मुक्ति पाउने भएका छन् । बलात्कार वा नैतिक पतन, असमाजिक क्रियाकलाप गरे भने उन्मुक्ति पाउने भएका छन । अपराध जान अन्जानमा हुन्छन् । सांसदहरुले अपराध गरे उन्मुक्ति र अन्य सर्वसाधारणबाट भएका हदैसम्मको कारबाही † नेपालका सांसद, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री जनता भन्दा माथि भएका छन् । संघीय गणतान्त्रिक संविधानको प्रस्तावनामा स्पष्ट लेखिएको कानुन बैकका लागि बराबर रहन्छ । तर आज सांसद, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री जनता भन्दा माथि भएका छन् । शायद यही दुर्दिन देख्नुपर्ने थियो नेपाली जनताले । नेपालमा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर शासक वर्गको मनस्थिति, सोचमा कहिल्यै परिवर्तन भएन । आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउँदा पनि नेपाली नेता तिनका बर्खिलापमा जान नसक्नु थप दुर्भाग्य हो ।
