सरुवा स्थगनसागै खानेपानी संस्थान धरान शाखाका प्रमुख इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठको भव्य स्वागत, पन्चानव्वे प्रतिशतभन्दा बढी धराने एडिवीको विरुद्धमा : जबरजस्ती योजना लाद्न खोजेको भन्दै आक्रोस

धरान/खानेपानीका सम्बन्धमा वास्तविकता र यथार्थ जानकारी दिएकै आधारमा एडिवीका सरकारी दलाल तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सह सचिव महेन्द्र सुब्बा, एडिवीका आयोजना निर्देशक मनिराम गेलाल, उप निर्देशक पराग कायस्थ, आयोजना व्यवस्थापन सहयोग परामर्शदाता लक्ष्मण श्रेष्ठ, डिजाइन सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट विडिएका निर्देशक खेमनाथ डल्लाकोटी र अनिल नेपालको दबाबमा सरुवा गरिएका खानेपानी संस्थान धरान शखाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठको सरुवा स्थगतसागै विहीबार कार्यालय परिषरमा भव्य स्वागत गरिएको छ ।
श्रेष्ठको पुनर्वहाली र एडिवीको अल्पकालीन योजनाको विरुद्धमा असोज ११ गते सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले  खानेपानी संस्थान धरान शाखामा तालाबन्दी गरिदिएको थियो । असोज ११ गते लगाइएको ताला कार्तिक २० गते खुलेको छ । कार्तिक १९ गते सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबीचमा श्रेष्ठको सरुवा स्थगनसागै ६ बुादे सहमति भएपछि संस्थानमा लगाइएको ताला खुलेको हो । संघर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र गोले तामाङ्ग, सह संयोजक रामकुमार आङबुहाङ्ग, सचिव ताजुव लिम्ब, सह–सचिव एकराज कोइराला, कोषाध्यक्ष
राजेन्द्र राई र संस्थानका महाप्रवन्धक अर्जुनबाबु ढकालले ६ बुादे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिमा भनिएको छ, नेपाल खानेपानी संस्थानको सेवालाई थप गुणस्तर र प्रभावकारी बनाउनका साथै हाल ८३ प्रतिशत जनतामा मात्र सीमित रहेको सेवालाई शत प्रतिशत पुर्‍याउने, धराने जनताका लागि उपभोग हुादै आएको खानेपानीका मुहान तथा स्रोत, जलाधार क्षेत्र र संरचनाको प्रभावकारी सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न, धरानको खानेपानी समस्याको समाधान गर्न हाल चर्चामा रहेको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरुको सन्दर्भमा संस्थानको तर्फबाट ठोस कार्यक्रम तथा योजना तयार गर्न कार्यालय प्रमुख दिपक श्रेष्ठ नै आवश्यक पर्ने संघर्ष समितिको जोडदार माग रही आएको हुादा दुवै पक्षबीच छलफल तथा वार्ता गरी सहमतिमा पुग्नुपर्ने भएकोले निजकै संयोजकत्वमा निजले नै आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरु सदस्य राखी तत्काल कार्य शुरु गरी यथाशक्य चााडो कार्यक्रम तथा योजनाहरु तयार गर्नुपर्ने हुादा हाललाई निजको सरुवा स्थगित गर्ने, संस्थान र संघर्ष समिति दुवै पक्ष गम्भीर भई छलफल तथा वार्तालाई निरन्त्ता दिई एक महिना भित्रमा खानेपानी सम्बन्धी समग्र विषयमा निष्कर्ष सहित सहमतिमा पुग्ने सहमतिमा जनाइएको छ ।
सहमतिमा अगाडि भनिएको छ, धरानमा माग अनुसारको खानेपानी आपूर्ति हुन नसकिरहेको यथार्थलाई मध्यनजर गरी धरान शाखाको कुल
राजस्व आम्दानी पूर्ण रुपले धरानको खानेपानी आपूर्तिको क्षेत्र विस्तार गर्न, खानेपानीको स्रोत मुहान तथा जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण गर्न, खानेपानीको उत्पादन परिणम वृद्धि गर्न  एवम् अन्य अत्यावश्यक कार्यमा खर्च गर्ने, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन नीतिका कारण संस्थानको सेवा र कायक्षेत्र घट्दै गएकोप्रति संस्थान स्वयम् संवेदनशील भई बोर्ड गठन गरी संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व
हस्तान्तरण गर्न सकिने ऐनको व्यवस्थालाई हाटाउन संस्थान सञ्चालक समितिले निर्णय गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको, संस्थान अन्तर्गतका कर्मचारी संगठनहरुबाट समेत बोर्ड गठन प्रक्रियाको विरोध
भइरहेको, सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले समेत बोर्डको संरचना पनि वैज्ञानिक एवम् व्यवहारिक नभएको भन्दै सोही प्रक्रियाको विरोध गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको अवस्थामा
धरान शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया हाल स्थगित गर्ने सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालयसाग दुवै पक्षले समन्वय र छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
कार्यालय प्रमुख दिपक श्रेष्ठको स्वागतसागै ताला खोल्न गएको संघर्ष समितिद्वारा कार्यालयको प्रांगरणमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै धरानका बुद्धिजीवि प्राध्यापक राजेन्द्र शर्माले भन्नुभयो एडिवीको लगानीमा चरम भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ । ९० करोडमै चतराबाट धरानमा दीर्घकालीन रुपमा पानी आउन सक्ने स्पष्ट हुादा हुादै दुई अर्ब २५ करोडमा अल्पकालीन योजना एडिवीले अगाडि सारेपछि यसको
धरानमा सर्वत्र विरोध भएको हो । जसले विरोध गरेका छन्, उनीहरुलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराइएकोमा उहााले खेद व्यक्त गर्नुभयो । उहााले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारको जालो भत्काउनै पर्छ । संघर्ष समिति र खानेपानी संस्थान एक भएर लाग्नैपर्छ । उहााले थप्नुभयो सााचो कुरा उठाउनेलाई खानेपानी सम्बन्धी हुने कार्यक्रममा धरान नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघले बोलाउादैनन् । सरकारले एडिवीसाग एक प्रतिशतमा ऋण लिएर ५ प्रतिशतमा धरानमा ऋण प्रवाह
गरेको समेत उहााले खुलासा गर्नुभयो ।
यसैगरी खानेपानी संस्थान धरान शाखामा पुन  स्थापित हुनु भएका प्रमुख इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठले धराने जनता र संघर्ष समितिका पदाधिकारीप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहााले भन्नुभयो धरान सचेत नागरिकहरुको सहर हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको ग्यारेन्टी
राज्यले लिनुपर्ने प्रष्ट पार्दै धरानमा खानेपानी संस्थाले खाने पानी खुलाउने सहमति केन्द्रमा भएको बताउनुभयो । संघर्ष समितिका सदस्य धनकुमार
राईले समेत बोल्नुभएको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन ताजुब लिम्बुले गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच नगरपालिका र संयुक्त संघर्ष समितिबीच शनिवार भएका वार्ता असफल भएको छ । आयोजनाको कथित निर्माण कार्य शुरु गर्न ग्लोबल टेन्डर आवहान गर्नुपर्ने म्याद आउनै लागेको भन्दै दुई पक्षबीचमा वार्ता भएपनि वार्ता सफल हुन सकेन । संघर्ष समितिले उठाएका मागका सम्बन्धमा एडिवी पक्षधरहरुले प्राविधिक रुपमै प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि वार्ता असफल भएको
हो । संघर्ष समितिले उठाएको माग सम्बोधन नगरेसम्म आयोजनाको काम रोकिनुपर्छ भनेपछि वार्ता स्थगित भएको सहभागीले जनाएका छन् । संघर्ष समितिले चतराबाटै दीर्घकालीन रुपमा पानी ल्याउनुपर्ने, सरकारी दस्तुर भन्दा बढी शुल्क हुन नहुने अडान लिनासाथ एडिवी पक्षधरहरुले असहमति जनाएका थिए ।
त्र