धरान÷स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको १० महिना वितिसक्दा स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण कामको जिम्मवारी पाएका स्थानीय तहले अझै खुलेर काम गर्न सकेका छैनन् ।
निर्वाचन सकिएर कार्यभार सम्हालेको यतिका महिना वितिसक्दा पनि राज्यले स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण काम कर्तव्यको अधिकार स्थानीय स्तरमा दिने नीति लिए पनि धेरै कामहरु केन्द्रले कटौती गरेको भन्दै नेपाल नगरपालिका महासंघ एक नम्बर क्षेत्रीय समितिले सार्वजनिक रुपमै गुनासो पोखे ।
उनीहरुले संविधानले गरेको विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई पुनः केन्द्रमै राख्ने गरी गरिएको निर्णय फिर्ता गर्न माग समेत गरेको छ । नेपाल सरकारले चैत १४ र २६ गते संविधानले व्यवस्था गरेको बिकेन्द्रीकृत अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयविरुद्ध महासंघ आन्दोलित समेत बनेको छ ।
बजेट सिलिङ कटौती गरेको भन्दै वैज्ञानिक सिलिङ बनाउनको लागि माग गरेको छ । मालपोत रजिष्ट्रेसन तथा ढुंगागिटीसम्बन्धी कर स्थानीय सरकारले नै उठाउनु पर्ने माग गरेको प्रदेश संयोजक महेश बस्नेतले बताउनुभयो । इलाम नगरपालिकाका प्रमुख समेत रहनु भएका संयोजक बस्नेतले सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउदा अहिले स्थानीय तहमा स्पष्ट कानुन नभएको, कर्मचारी अभाव, भवन अभाव लगायतका कुराहरुमै स्थानीय तह रुमल्लिरहेको बताउनुभयो ।
सुगम क्षेत्र होस् या दुर्गम क्षेत्र सबै क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरुको भनाई उस्तै थियो । कानुनको अभाव, कर्मचारी अभाव, भवनको अभाव साथै स्पष्ट कानुन नबन्दा स्थानीय तहले कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्यौलता छाएको छ । दुर्गम पहाडी जिल्ला धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख पर्शुराम नेपालले स्थानीय चुनाव सकिएको १० महिना बितिसक्दा केन्द्रले स्थानीय तहलाई स्पष्ट नीति बनाइदिएकै कारण समस्याको चाङ बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
दुर्गम पहाडी जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा भन्दा केही फरक छैन सुगम क्षेत्रमा पनि । पहाडी जिल्लाको तुलनामा सुगम मानिएकाहरुको समेत यस्तै अवस्था छ । राज्यको नीति स्पष्ट नभएकै कारण आफूहरुले खुलेर काम गर्न नसकेको उनीहरु निर्धक्कसंगै बताउने गरेका छन् । चाडो भन्दा चाडो यो समस्याको समधान गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
मुलुकमा संघीयता कायम भएसंगै घर घरमा सिंहदरबार दिने नीति अवलम्बन गर्ने घोषणाका साथ निर्वाचित भएका स्थानीय तहकाका प्रमुखहरुको भूमिका के हुने भन्नेमै उनीहरु अन्यौलमा छन् । यो समस्या १ नं. प्रदेशको मात्र हैन सातवटै प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा रहेको छ । यस्ता अन्यौललाई चिर्न केन्द्रीय सरकारले अब चाडो भन्दा चाडो स्पष्ट कानुन बनाएर स्थानीय
सरकारलाई काम गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यसतर्फ केन्द्रीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।