अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगन निरिह बनेकै हो त ?

पछिला दिनमा भष्टचार विरुद्धको संवैधनिक निका अखित्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति सर्वसाधाराको विश्वास घट्दै गएको छ । आम सरोकारका निकायहरुमा हुने र भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, उनीहरुलाई कारबाही गराउन अख्तियारले प्रारम्भका दिनहरुमा जुन भूमिका खेलेर विश्वास आर्जन गरेको थियो त्यसमा हाल ह्रास आएको देखिन्छ ।
अख्तियार अहिले ठूला भ्रष्टाचारीहरुको निकटसम्म पनि पुग्न छाडेको छ । उसले भ्रष्टाचारीहरुलाई देख्नै छाडेको छ । दुई चार सय, दुई चार हजार नजरा दिनेहरुमै अख्तियार सीमित भएको छ अर्थात साना कर्मचारी, साना धन्दावालको लागि मात्र अख्तिार हाउगुजी भएको छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्न प्रचलित ऐन कानुनको धज्जी उठाउँदै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले करोडौ अपचलन गरेको व्यापक चासो र चर्चाको विषय भएको हो । महालेखा पीरक्षणको कार्यालयले नेपाल आयल निगमको जगा खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि गरिसकेको छ महालेखाले
राष्ट्रपति विद्या भण्डरीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्नुको साथै आर्थिक नियम समेत मिचिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
तर अख्तियार मौन छ । उसको मौनता रहस्मय बन्दै गएको छ । वास्तविकता र यथार्थता जन जनका सामु आइसक्दा पनि अख्तियारले तदारुकता देखाउनुको भित्री पाटो के हुन सक्छ ? सार्वजनिक निकायले कुनै खरिदको काम गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिष्पर्धात्मक तरिकाले खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपने हुन्छ । तर आयल निगमले लागत अनुमान स्विकृत गरी बोलपत्र प्रकाशित नगरी मालपोत कार्यालयको मुल्याकन र चलन चल्तिको मूल्य उल्लेख नगरी भुक्तानी गरेको छ । आयल निगम भित्रको अनियमितताले यो हद पार गर्दा पनि अख्तियार मैन बसेको छ । या त अख्तियारका पदाधिकारी नै कुनै अमुक शक्ति केन्द्रको दबाबमा छन् या आयल निगमको लेनदेन पछि अर्थात भागबण्डका कारण मौन साँधेर बसेका हुन् । यो त एउटा प्रतिनिधि घट्ना मात्र हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय, नापी, मालपोत, यातायात, आन्तरिक राजस्व, भन्सारमा समेत चरम भ्रष्टाचार भएपनि अख्तियारले त्यस्ता निकायका प्रमुखको गर्धन समाउन सकेको छैन । यी निकायहरुमा सेवाग्राहीहरुले राजस्व भन्दा अतिरिक्त
रकम नबुझाई सेवा लिन सक्ने अवस्थै छैन । अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयदेखि हाल क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यालयहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन् । क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरुले ठूला भ्रष्टाचारीलाई हालसम्म समात्न र कारबाही गर्न सकेको देखिदैन । कार्यालयका सहायक स्तरका कर्मचारी, सुब्बा, खरिदार मात्र यदाकदा केही हजार रकम घुस लिएको आरोपमा नियन्त्रणमा पर्ने गरेका छन् । अहिले पूर्वाञ्चलमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने भनेर चिनिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेत हो । उपमन्त्री र माओवादी केन्द्र लगायतलाई बुझाएर नियुक्ति भएपछि भ्रष्टाचारले प्रतिष्ठान गन्हाएको छ । प्रतिष्ठानमा भएको भष्टाचार सम्बन्धमा अख्तियार अनविज्ञ छैन । सवुत प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरीका थाक लागेका छन् तर सबै कुरा सेटिङ्गमै सामसुम पार्ने गरिएको छ । प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर स्थानीय देखि केन्द्रीय स्तरका सञ्चार माध्यमहरु दैनिकजसो रंगिने गरेको छ । तर पनि अख्तियारले दोषी उपर कारबाही गर्न किन हिच्कियाउने गरेको हो ? भ्रष्टाचारकै कारण एक बर्षमै प्रतिष्ठान धरासायी भइसकेको छ । कामै गर्न नसक्ने हो भने राज्यबाट सुरक्षा निकायको सुविधासहित तलब भत्ता मात्र खाएर बस्ने अख्तियारको औचित्य छैन ।