रोशन श्रेष्ठ ‘बेरी’
नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि नै मुलुकमा शिक्षाको दियो बल्न थालेको हो । यसै क्रममा शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयहरुले पश्रय पाउन थालेको देखिन्छ । निजी विद्यालयले शिक्षामा पु¥याएको योगदानलाई सह्रानीय मान्न सकिन्छ तर गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा अभिभावकलाई ठग्ने प्रवृत्तिले विकृति ल्याएको छ । स्कुल सञ्चालकहरुले मनपरी ढंगले शुल्क बढाउदै जाने तर सरकारले भने प्रभावकारी रुपमा नियमित तथा अनुगमन र दोषीलाई
कारबाही गर्न नसकेकोले यस्तो प्रवृत्ति मैलाउँदै गएको छ । निजी स्कूलले मापदण्ड विपरीत मनपरी ढंगले शुल्क बढाउने गरेकाले मुलुकको शिक्षा महँगो बन्दै गएको छ । यो बर्ष पनि अभिभावको ढाडै सेक्ने गरी अचाकली रुपमा शुल्क बढेको छ । केही शैक्षिक संस्थामा ६० प्रतिशत सम्मले शुल्क बढाएको र लिनै नहुने शीर्षकमा पनि शुल्क लिइएको भेटिएको छ ।
धरानकै एक प्रतिष्ठित र नाम चलेको निजी स्कूल विष्णु मेमोरियलले मापदण्ड विपरीत चर्को शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा महँगो शुल्क लिने गरेको छ । यस स्कुलमा भर्ना शुल्क अचाक्ली महँगो छ । नर्सरी कक्षाकै भर्ना शुल्क १४ देखि १५ हजारसम्म असुल्ने गर्दछन् भने कक्षा २ देखि नै कोचिङ्ग कक्षा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोचिङ्ग कक्षाको शुल्क पनि अलग्गै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी कक्षा २ मा पढ्ने बाल बच्चालाई कोचिङ्गको नाममा शुल्क कस्ने काम गरिररहेको छ । कक्षा २ र ३ मा पढ्ने बालबच्चालाई कोचिङ्गमा राखेर मानसिक बोझ दिने काम गरिरहँदा पनि बाल अधिकारकर्मी र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु मुकदर्शक छन् । सरकारी मापदण्ड अनुसार विद्यालयहरुले तीन÷तीन बर्षमा बजार मूल्यको बृद्धि अनुसार शुल्क बढाउन पाउँछन् । तर, विद्यालयहरुले हरेक बर्ष बार्षिक तथा मासिक शुल्क बढाउँछन् भने लिनै नपाउने शीर्षकमा पनि बढी रकम लिँदै आएका छन् । शिक्षाको गुणस्तरलाई अविभावकले भुक्तानी गर्ने विलसँग जोडरे हेरुन्जेल शैक्षिक उन्नयनको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । शैक्षिक सत्रमा देखिएको गलत अभ्यास शिक्षामा निजी लगानी हो । तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भन्दै शिक्षामा व्यापारीकरणलाई छुट दिइरहने हो भने शैक्षिक असमानताको खाडल झन बढ्ने निश्चित छ ।
शिक्षा प्रणलीको वेतिथि अन्त्यका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्र
सरकारहरुले नीतिगत ढंगबाट काम गर्न जरुरी छ । शिक्षाको नीतिगत र व्यवहारिक राष्ट्रिय लक्ष्य पहिचान गरेर त्यसका आधारमा कार्ययोजना बनाउने काम स्थनीइ तहदेखि केन्द्रसम्म बाट हुन जरुरी छ । राज्यले योजना बनाएर आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको कार्य योजना सहित आफ्नै स्वामित्व वा लगानीमा शिक्षालय स्थापना गनुृभन्दा राम्रो किल्प अरु हुँदैन । राज्यको आफ्नो स्वामित्वमा सम्भव हुँदैन भने कुनै कपोएरेट हाउस वा अमूक व्यापारिक घरानाको एक्लौटी भन्दा पब्लिक कम्पनी वा समुदायको स्वामित्व तथा प्रतिनिधित्व हुने खालका शिक्षालय स्थापना हुन
जरुरी छ । जसले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यानलाई नाफामा भन्दा राष्ट्रिय लक्ष्य र आवश्यकतामा केन्द्रित गराओस् । राष्ट्रिय आवश्यका केन्द्रित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म शिक्षाको व्यापारीकरण र नाफाखोरीको अन्त्य हुन सक्दैन । शिक्षामा पूँजीपतिको एकाधिकार रहुन्जेलसम्म शैािक समानता कायम
हुँदैन ।
