धरान÷स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र अन्य पदाधिकारीका पदहरू रिक्त भए ।
स्वाभिमानी नेता र भ्रष्टाचार विरोधी छवि भएका र आम नेपाली युवाका आशाका केन्द्र समेत रहेका काँग्रेस नेता गगन थापाले आफ्नो छवि पनि बचाउने चुनाव खर्च पनि उठाउने अचम्मको जुक्ति लगाउँदै धमाधम स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरे । चार वटै प्रतिष्ठानका ऐनमा उल्लेख नभएको कुरा सार्वजनिक विज्ञापन गरेर उपकुलपति नियुक्ति गर्ने, प्रत्येक आकांक्षीसंग कार्ययोजना प्रस्ताव माग्ने र योग्यताका आधारमा छनौट गर्ने भनी सूचना निकाले ।
आवेदक मध्ये कसैको प्रस्ताव नै नहेरी पर्दा पछाडि सेटिङ्ग गरेर उनले ती प्रतिष्ठानहरूमा धमाधम उपकुलपति नियुक्त गरे । गगन थापाको आदर्श रजिष्ट्रार लगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्तिमा उदाङ्गो भयो । आज सबै नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सबै सर्वाेच्चको फैसला पर्खिएर बसेका छन् ।
यिनै नियुक्तिहरू मध्ये वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकूलपति हुँदा काँग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई ७ करोड, गगन थापालाई ४ करोड अनि तत्कालीन प्रधानमत्री शेरबहादुर देउवालाई ३ करोड नगद बुझाएर उपकुलपति बनेका वीपीका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार यतिबेला मिटर ब्याजको पैसा तिर्दै अख्तियारको चक्कर काट्दै बसेका छन् । प्रतिष्ठानका पदािधकारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौंमा बयानका लागि धाउँदै छन् ।
डा. रौनियारका काण्डै काण्ड, सुशील झा काण्ड
आफूसँग भएको रु ४ करोड र मिटर ब्याजमा रु १० करोड लिएर काँग्रेस नेता तथा दाजु गौरीशंकर रौनियार मार्फत कृष्ण सिटौला र गगन थापा अनि प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ मार्फत शेरबहादुर देउवालाई आर्थिक लाभ गराएर नियुक्ति पत्र लिएका उपकुलपति रौनियारले नियुक्तिको भोलिपल्टदेखि नै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने ठेकेदार, मेडिकल सप्लायर्सबाट कमिसन उठाउन थाले । उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार कमिसन उठाउन प्रतिष्ठानका एक जना कर्मचारीलाई भरपुर प्रयोग गर्दै उनलाई रजिष्ट्रार,रेक्टर तथा अस्पताल प्रशासन भन्दा माथिल्लो तहको भूमिका दिँदै नयाँ सचिवालय खडा गरे । सचिवालयलाई वार्गेनिङ्ग गर्ने अड्डा बनाए । जसमा रौनियारको पहिलो सिकार श्याम सुन्दर निर्माण सेवाका सुशील झा भए ।
‘२० प्रतिशत देऊ अनि मात्र निर्माणाधिन ७ करोडको होस्टेलको रनिङ्ग बिल, ठेक्का परिसकेको फार्मेसी भवनको मोबिलाइजेसन दिन्छु’ भनी करिब ६ महिना अल्झाए । झासँग एक चरण कुरा मिलेपछि प्रष्ठिानकै एक कर्मचारीलाई घरमै बोलाएर चेक काट्न लगाई आमाको १३ दिने किरियामा बसेका रजिष्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठलाई सही गराउन आफै गए ।
डा. रौनियार चेक लिएर घरमै आएको देखेपछि आश्चर्य चकित भएका रजिष्ट्रार र तिनका दाजुहरू एक छिन त उपकुलपति देखेर अवाक् भए । रजिष्ट्रारलाई अनुनय विनय गरेर सही गराएको सो चेक आज छैठौँ महिनासम्म पनि डा. रौनियारकै खल्तीमा छ । न सुशील झाले भने जति कमिसन दिन्छन, न त उनी चेक नै दिन्छन । यो लुकाछिपिमा प्रतिष्ठानको फार्मेसी भवन बन्ने अनिश्चित भएको छ ।
एमआरआई काण्ड
प्रतिष्ठानका पूर्व उपकूलपति प्रा.डा. वीपी दासको पालामा १२ करोडमा खोलिएको एमआरआई १.५ टेस्ला समय सापेक्ष नभएको, गुणस्तरहीन रहेको भन्दै ३.५ टेस्लाको मेसिन खरिद नगरे मान्य नहुने लिखित प्रतिवेदन दिने तत्कालीन रेडियोलोजी विभाग प्रमुख प्रा.डा. रौनियारले आफै उपकुलपति भएपछि त्यही मेसिन १८ करोडमा खरिद गर्ने निर्णय गरे ।
उपकुलपति हुँदा मिटर ब्याजमा लिएको पैसा तिर्न उनलाई हतारो थियो र यो खरिदबाट करिब ६ करोड कमिसन सचिवालय प्रमुख तथा एमआरआई उपकरण खरिद मूल्याङ्कन समितिलाई दिने पक्का गरेका थिए । हतार हतार आर्थिक वर्षको अन्तिम शनिवार सनराइज बैङ्क धरानमा राष्ट्र बैंकको प्रचलन विपरीत शत प्रतिशत रकमको एलसी खोलेर खरिद कार्य अगाडी बढाइएको यो निर्णयमा अख्तियारको आँखा लागेपछि अब फसिने भइयो भनेर ९ महिना पछि चैत्र १९ गते कार्यकारिणी समितिमा अनुमोदन नगराई नियम विपरीत आफ्नै निर्णयले टेन्डर रद्द गरे । यसमा पा.डा. रौनियारको ६ करोड उठाउने सपना मात्र चकनाचुर भएन, आम पूर्वाञ्चलवासीको नयाँ एमआरआई उपकरणको सेवा लिने सपना पनि चकनाचुर भयोे । यदि प्रा.डा. रौनियारले करोडौं कमाउने सड्यन्त्र नगरेको भए, अहिले धरानबासी र पूर्वाञ्चलबासीले प्रतिष्ठान भित्रै नयाँ एमआरआईको सेवा पाउने थिए ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एमआरआई उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई बयानका लागि बोलाइ सकेको छ । गत साउनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले प्रतिष्ठानमा छापामारी एमआरआई टेण्डरका महत्वपूर्ण फायलहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अन्कोलोजी तथा कार्डियोलोजी भवन काण्ड
प्रा.डा.रौनियारको मिटर ब्याजको प्रभावमा प्रतिष्ठानको करिव ४ अर्वको अन्कोलोजी तथा कार्डियोलोजी भवन निर्माण योजना पनि तुहिएर गएको छ । दुवै योजनाको निमित्त गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको रु २० करोडमा उनको आँखा लाग्यो ।
प्रा.डा रौनियारले मुल्यांकन समिति प्रमुखलाई केज कन्सल्टेन्सिका मालिक बिष्णुपन्थीसँग कमिसन वार्गेिनिङ्ग गराई अनुचित तवरले मुल्यांकन गर्न लगाई केज कन्सल्टेन्सिलाई लागतको ३.६ प्रतिशतमा परामर्शदाता नियुक्त गरे । सँगैको २.८ अरबको मातृ शिशु भवनको परामर्शदाता शुल्क लागतको १.४ प्रतिशत लिएको केज कन्सल्टेन्सिले यस काम वापत प्रा. डा. रौनियार र निजको सचिवालयलाई सम्झौता गरेकै दिन ३.५ करोड कमिसन दिनु पर्ने शर्त थियो ।
यसै अनुरुप ड्रईङ्ग डिजाइनमै आधा भन्दा बढि रकम दिने गरि सम्झौता गरियो र, हतार हतार १५ दिनमा ड्रईङ्ग डिजाइन गर्न लगाई ७ करोड भुक्तानी दिइयो । तत पश्चात भवन निर्माणको निमित्त ठेक्का खोलेर कमिसनको कुरा नमिलेपछि ठेक्का खोल्ने २ घण्टा अगाडी रद्द गरियो । यो काण्डले पुर्वाञ्चलवासीको धरानमै क्यान्सर र मुटु रोग उपचार गर्ने सपना चकनाचुर भयो । यसमा चलाखीपुर्वक प्रा.डा. रौनियारले ३.५ करोड असुल्ने मौका पाए । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले कारवाही गर्न लाग्दा आरजु देउवालाई उमेश श्रेष्ठ मार्फत रौनियारले १ करोड दिएर आफ्नो पद जोगाए ।
के गर्ला अख्तियार र ओलीले ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख दीप बस्न्यातलाई ५० लाख बुझाएर एमआरआई खरिद र अन्कोलोजी तथा कार्डिओलोजी भवनको
परामर्शदाता नियुक्ति घोटालाका फाइल तामेलीमा राख्न सफल भएका उपकुलपति रौनियारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि वाम गठबन्धनको सरकार बने पछि मुस्किल परेको छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने भनी निर्णय गरेको ओली सरकारको कारणले प्रा.डा. रौनियारलाई बोक्न तम्सिएका भीम आचार्य जस्ता एमाले नेता समेत अहिले पछि हटेका छन् । परशुराम बस्नेत र महेश बस्नेतले समेत डा. रौनियारको कर्तुत बुझेपछि उनीहरू पनि साईट लागेको अवस्था छ । यता मोरंङका सभासद् शिव नारायण मण्डल समेत अहिले प्रा.डा. रौनियारसँग तर्सेर भागेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो साख जोगाउन भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ओली सरकारले उपकुलपति रौनियारलाई कारबाही नगरी धर छैन ।
करोडौं खर्च गरेर प्रतिष्ठानमा आएका प्रा.डा. रौनियारले एकै वर्षमा अरबौं कमाउने सपना देखेको देखिन्छ । यदि यो समयमा अख्तियार र सरकारले पुनः डा. रौनियार र तिनका मतियारलाई संरक्षण गर्ने हो भने, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वको रेफरल सेन्टर हैन, नेपालकै भ्रष्टाचारीको अखडा बन्न्ने निश्चित छ ।
प्रा. डा. रौनियारले अख्तियारको ७२ घन्टे पुर्जीबाट तर्सिएर एमआरआईको टेन्डर रद्द गरेर आफ्नो भ्रष्टाचार आफैले प्रमाणित गरेका छन् । यदि निःस्वार्थ
धरानबासी र जनताकाको सेवा सुविधाका लागि उनले टेन्डर गरेका थिए भने, एलसी खोलिसकेपछि टेन्डर रद्द गर्ने थिएनन् ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक
बोहराले समिति गठन गरेरै प्रा.डा. रौनियारलाई पद मुक्त गर्न तथा कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्रै लेख्नुले पनि भ्रष्टाचार भएको सङ्केत
गरेको थियो । अहिले हतार–हतार एलसी खोलेको टेन्डर कार्यकारिणी समितिबाट निर्णय नै नगराई एकल निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित गर्न अख्तियारलाई झनै बाटो सहज भइदिएको छ ।
यसैबीच प्रतिष्ठनको कर्मचारी कल्याणसमाजले प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता, ढिलासुस्ती, सेवामा भएका लापार्बाहीलाई लिएर उपकुलपति रौनियारसँग शुक्रबार लिखित जानकारी माग गरेको छ । समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङ्गद्वारा हस्ताक्षरित जानकारी मागमा प्रतिष्ठानको हित प्रतिकूल भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको छ । उता एक्सन धरानले समेत चैत्र २५ गते उपकुलपति रौनियारलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एक्सन धरानका संयोजक सचित शर्माद्वारा हस्ताक्षरित स्वस्थ्य स्वच्छ प्रतिष्ठान हाम्रो अभियान अन्तर्गत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा हाम्रा मागहरुमा अत्यन्तै सम्वेदनशील भएर समाधान केन्द्रित निष्कर्ष एक साताभित्रमा ननिस्किएमा चरणवद्ध कार्यक्रम धर्ना, रिले अनसन, स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ, प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास घेराउ लगायतका दबाबमुलक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै प्रतिष्ठान सुधार्न जस्तोुकै कदम पनि चाल्न बाय हुनेछौं, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
