धरान÷मुलुक तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । विगतमा केन्द्रिकृत सरकार हुँदा जनताले साना तिना काममा पनि धेरै समस्या भोगेकोले जनताको घर घरमा सिंहदरबार बनाउने अभियानका साथ दलहरुको अथक प्रयासले मुलुक संघीयतमा प्रवेश गरेको हो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै कानुन नबन्दा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठेरो त छदैछ संगैसंगै कर्मचारीको अभाव, प्रयाप्त भौतिक संरचना अभावले जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले जनताले अझै पनि परिवर्तनको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
सानो कामका लागि धरान १५ का यादव ओझा धरान उपमहानगरपालिका धाएको महिनौ भइसक्यो तर आजसम्म काम भएको छैन । वडाबाटै हुने जग्गाको सिफासिरको काम धरान उपमहानगरपालिकामा धाउनुपर्ने मुख्य कारण प्राविधिकको अभाव नै हो । एक वडामा एक प्राविधिक हुनुपर्ने भएपनि वडामा त परै जाओस् उपमहानगरपालिकामा समेत प्राविधिक कहिल्यै भेट्टाउन नसकिएको ओझाको भनाई छ । संघीय सरचना अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको ८ महिना भन्दा वितिसक्दा पनि सहज र सरल ढंगले स्थानीय तहबाट काम गर्न नसकेको भन्दै गुनासो पोख्नुभयो ।
यस्तै हविगत धरान १४ विजयपुरका स्थानीय बासिन्दा प्रेम पराजुलीको समेत रहेको छ । उहाले समेत संघीयता कार्यान्वयनसंगै सरकारले घरघरमा सिंहदरबारको सेवा दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ८ महिना भन्दा बढी वितिसक्दा पनि त्यस्तो महसुस जनताले गर्न नपाएको बताउनुहुन्छ ।
भर्खरैमात्र प्रधानमन्त्री समक्ष आवश्यक कानुन निर्माणसंगै प्रदेश
सरकारको कामकारबाहीका बारेमा गम्भीर बन्न सातवटै प्रदेशका प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै हविगत स्थानीय तहमा समेत रहेको छ । सर्वसाधारण जनताको काम त परै जाओस् विकास निर्माणका काम लिएर आउने जनप्रतिनिधिहरुले समेत काम गर्न पाएका छैनन् । धरान ६ पानबारीमा भौतिक संरचना, बाटाघाटा तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यहरुका लागि नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गरे पनि त्यसका लागि वडाअध्यक्ष भुवन बस्नेतले पटक पटक धरान उपमहानगरपालिकामा धाउदा समेत कर्मचारीलाई भेट्न नसकिएको गुनासो पोख्नुभयो ।
बर्षौ अगाडिदेखि नगरपालिका बनिसकेको धरान उपमहानगरपालिकाको त यस्तो अवस्था छ भने गाविसहरु मिलाएर भर्खरै नगरपालिका बनेकाहरुको अवस्था कस्तो छ सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ । तीनवटा गाविस मिलाएर नगरपालिका बनेको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको अवस्था त झन नाजुक छ । गाविस समायोजन गरेर बनेको नगरपालिकामा न त कर्मचारी बस्ने पर्याप्त कोठा नै छन् न त कर्मचारी नै प्रर्याप्त मात्रामा छन् यसको प्रमुख
कारणे बजेट अभाव नै हो । बजेट अभावकै कारण चाहिने भौतिक
संरचना बनाउन नसकिएको पीडा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ आवश्यक कानुन निर्माण नुहुनले काम गर्न कठिनाइ भएको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख निलम खनाल बताउनुहुन्छ ।
यी दुई नगरपालिकाका त उदाहरण मात्र हुन् मुलुकका सातै वटै प्रदेशमा
रहेका ७ सय ६६ स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ । सरकारले स्थानीय तहमा चाहिने भौतिक संरचना, कर्मचारीको परिपूर्ति तथा आवश्यक कानुन निर्माण नगरेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले खुलेर काम गर्न सक्दैनन् भने सरकारले भने जस्तो जनताले घरघरमा सिंहदरबारको अनुभव गर्न धेरै समय लाग्ने निश्चित छ । त्यसैले यसतर्फ सरकारले चाडै ध्यान दिन जरुरी छ ।
