थेत्तरो र अराजक सरकार

वर्तमान सरकार थेत्तरो र अराजकको प्रर्याय बन्दै गएको छ ।
सरकारकै कारण मुलुकमा चरम अराजकताले सीमा नाघेको छ । दण्डहीनता मौलाएको छ । इतिहासमै अपराधी र भ्रष्टहरुले सबैभन्दा बढी सुरक्षित महसुस गरेका छन् ।
जब सरकार नै अराजक बन्छ त्यसपछि मुलुकमा वेतिथि बढ्नु स्वभाविक मानिन्छ । आफ्नो अनुकूल सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआउँदा वा आउने सम्भावना नरहँदा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने, आर्थिक लेनदेनका आधारमा नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने, आफनो निर्देशन नमानेको भन्दै निर्वाचन आयोगका सचिवको
रातारात सरुवा गराउने व्यक्ति नै राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा बसेपछि बेथिति बढ्छ नै ।
पछिल्लो पटक देउवा सरकार किचेन क्याविनेटबाट सञ्चालित भएको राजनैतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेका छ । किचेन क्याविनेटको निर्देशनमा जब सरकार सञ्चालन हुन थाल्छ त्यसबेला या त पतन या त अग्रगमनका श्रृंखलाहरु शुरु हुन्छन् । तीन करोड नेपालीको हितका लागि प्रा.डा. गोविन्द केसीले ११ औं पटक आमरण अनसन बस्नुपरेको छ । यसभन्दा अगाडि पटक पटक केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने लिखित सम्झौता भएको मसी सुक्न नपाउँदै सरकार आफै सम्झौता उल्लंघन गर्दै मेडिकल माफियाहरुबाट आफू पोसिने र पोस्ने काम गर्दे आएको छ । केसीले उठाएका मागहरु सरकार आपैmले पूरा गर्नुपर्ने हो तर सुधार गर भनेर ११ औं पटक असन बस्नु लोकतन्त्रको उपहास मात्र नभएर दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो ।
केसीले उठाएका मागहरु उनको वैयक्तिक स्वार्थका लागि उठाएका हैनन् । तीन करोड आम सर्वसाधारण नेपालीको हितका लागि उठाएका हुन् । यस मामलामा केसी भन्दा एक कदम सरकार अगाडि हुनुपर्ने हो । तर मेडिकल माफियाको खान्की खाएर अरलेल भएको सरकार केसीले उठाएका मागहरु कुल्चेरै जाने पक्षमा देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र
सुधारका लागि आफै माथेमा आयोग गठन गर्ने अनि आयोगले
सुधारका लागि दिएको प्रतिवेदन डस्विनमा मिल्काउने घृणित कार्य सरकारले गरिरहेको छ । पेट दुख्दा र अण्डकोष सुनिदा सिंगापुर, थाइल्याण्ड औषधोपचारका लागि राज्य कोषको करोडै रुपैया लिएर हिड्ने सरकार, सांसद प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा वास्तवमा सुधार चाहिएकै छैन । अनि गोविन्द केसीले उठाएका मागमा यिनीहरु किन संवेदनशील हुन्थे ? नेपाली जनताले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन भन्ने न सरकारलाई छ न अन्य राजनीतिक दललाई ।
अर्कोतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरु ंसवैधानिक निकायलाइ पंगु बनाउने खेलमा समेत लागेका छन् । संवैधानिक निकाय कमजोर भएमा लुटतन्त्रलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न सकिने यिनीहरुको बुझाई छ । केही समय अगाडि अरबौ भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र प्राप्त फाइल तथा अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त मात्र गरेन साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ । सरकारको दबाबमा न्यायालय चल्न थालेको भरतपुर महानगरपालिकाको पुन मतदानको निर्णय, डिआइजी नवराज सिलवाल केसले प्रमाणित गरिसकेको छ । सामान्य अपराध गर्नेलाई कठोर सजाय दिने अदालत राज्यको अरबौ हानी नोक्सानी गर्नेलाई साधारण तारेखमा छोड्नुलाई कसैले पनि सामान्य मान्न सक्दैन । जनताले सरकारको कामको जतिसकै विरोध गरेपनि सरकार थेत्तरो भइसकेको छ ।