प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचन

स्थानीय तह अन्तगतको तेस्रो चरण हुन लागे्को निर्वाचनलाई लिएर यतिबेला ठूला–साना सबै राजनैतिक दलहरु आ–आÏनै
रणनीतिमा लागेका छन् ।
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको छ भने ठूलो दलको आडम्बरी देखाउँदै आएको नेपाली काँग्रेस दोस्रो र कथित जनयुद्धको ध्वाँस पिट्दै आएको माओवादी तेस्रो र अन्य साना दलहरु करिब करिब सिद्धिएको अवस्थामा पुगेका छन् ।
सत्ता र शक्तिको चरम लाभ लिएको अवस्थामा समेत नेपाली कँग्रेस र माओवादी केन्द्र जनमतबाट बहिष्कृत जस्तै हुनुुलाई दुवै दलको नेतृत्वको कमजोरी, विना संगठन जनमतको अपेक्षा गर्नु, सत्ताको चरम दुरुपयोग, जनहितमा कुनै काम गर्न नसक्नुलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ । दुवै दलका नेतृत्वले यो कुरा आन्तरिक रुपमा स्विकारे पनि बाह्य अभियक्ति दिन सकेका छैनन् । वाह्य अभिव्यक्तिले नेतृत्वलाई अझ नांगिने भय र रहेको छ । अन्यथा यथार्थ कुरा सार्वजनिक रुपमा स्वीकार्नुपर्छ ।
एउटा स्थानीय निर्वाचन गराउन सत्ता लिप्साकै कारण दुईवटा सरकार बन्नु आफैमा हाँस्यास्पद छ । पहिलो चरणको निर्वाचन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा काँग्रेसँगको सहभागितामा सम्पन्न भयो भने दोस्रो चरणको निर्वाचन नेपाली काँग्रेसकाका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा माआवादी कन्द्रको सहभागितामा सम्पन्न भयो । आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गरेका यीदुई दलले निर्वाचनमा समेत तालमेल गरे । तालमेलले करिब करिब समाप्तीको दिशामा पुगेको माओवादीलाई अनपेक्षित फाइदा पु¥यायो भने काँग्रेसलाई अत्यन्तै ठूलो घाटा । अब तेस्रो चरणमा हुन लागेको प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा ज्यादा भन्दा ज्यादा सिट ल्याउन नेपाली काँग्रेसले विशेष रणनीति बनाउन थालेको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि आÏना केन्द्रमा रहेका, सम्पूर्ण नेताहरुलाई २ नं. प्रदेशमा केन्द्रित गर्ने जनाइसकेको छ ।
काँग्रेसले बनाउने रणनीति र माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रदेश नं. २ मा आएर बस्दैमा यी दुईको पक्षमा प्रदेश नं. २ का मतदाताले मतदान गर्छन भनेर विश्वास गर्न सकिदैन । बाह«ै महिना लम्पसार भएर सत्ताको चास्नी चाटेर राजधानीमा बस्ने अनि पराजय प्रति लज्जाबोध गर्ने नेपाली काँग्रेसको प्रवृत्ति बनिसकेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सत्तामा जानकैलागि संविधान संसोधन गर्ने भन्दै सहमति गर्ने सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई लत्याइदिने नेपाली काँग्रेस र माओवादी प्रवृत्तिमा अब सुधार आउनुपर्छ । सत्ताबाट हँट्नु परे पनि संविधान संसोधनको मागलाई एमालेले प्रारम्भदेखि नै अडान राख्दै आयो र अहिले पनि
राखिरहेको छ । यसलाई राजनैतिक अडान भनिन्छ । तर काँगे्रस र माओवादी केन्द्रले सत्तामा जनकै लागि पटक पटक सम्झौता गरे र हरेक पटकको सम्झौता तोडे । अब प्रदेश नं. २ का मतदाताले पटक पटक धोका दिनेलाई मतदान गर्छन् कि आफूहरुलाई यो कुरा मान्य छैन भनेर अडान लिएर हिडेको एमालेलाई मतदान गर्छन् ? रणनीतिले भोट आउने भए किन पहिलो चरणको लज्जास्पद हार पश्चात दोस्रो् चरणमा काँग्रेसले रणनीति बनाएन ? किन माओवादी नेता दोस्रो चरणमा केन्द्रित भएनन् ?