चरालाई चारो हालेर लोभ्याए झौ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ का लागि १० खर्ब ४९ अर्ब ८१ करोडको बजेट ल्याएर वामपन्थीहरुलाई सत्तामा टिकाउने प्रपञ्च रचेका छन् ।
सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी गर्ने लक्ष्यत्तम् ह्रास आइरहेको बेला महत्वाकांक्षी राजस्वको लक्ष्य राख्दा पनि हालको बजेट ३ खर्ब रुपैया घाटामा आएको छ । बजेट जुन रुपमा आएको छ यसले बजार अराजक बनाउाछ । बजेट विस्तारकारी र वितरणमुखी मात्र देखिएकोले विकास निर्माणमा यसले कुनै योगदान नदिने अर्थविद्हरुले बताइसकेका छन् । ५ लाख भन्दा बढी भुकम्प पीडितहरुले कहालीलाग्दो रुपमा दिन रात गुजारिरहेका छन् भने सरकारी कर्मचारीहरुको र सांसदहरुको सुविधा बढाउनु बजेट अराजक भएको प्रष्ट हुन्छ ।
अर्थविद तथा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार राजस्व भन्दा करिव ५२ अर्ब बढी दैनिक कार्य सञ्चालनमा लाग्ने चालू खर्चमा राखिएको बजेटले देशको आर्थिक परिसुचकमै प्रहार गर्न सक्छ । बजेटले सरकारी कर्मचारी, सांसद, मन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सचिव, उप–सचिव, सह–सचिवहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गरेर सरकारले बजेटलाई तल्लो निकायसम्म लोकप्रिय बनाउने घृष्टता गरेको छ । मोरङ्ग व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारदा प्रस्तुत बजेटलाई महात्वाकांक्षीको संज्ञा दिनुहुन्छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि बजेटले कुनै प्रकारको व्यवस्था गरेको छैन यो बजेट आगामी हुने स्थानीय निर्वाचन तथा संसदको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मात्र ल्याएको सारडाको कथन छ । भोटका लागि हावादारी विकास बााडेको बाहेक बजेटमा कुनै उल्लेखनीय कुरा छैन ।
अर्थशास्त्री नेत्रप्रसाद धमला भन्नुहुन्छ, बजेटको जुन आकार छ त्यसलाई जुटाउनै सम्भव छैन । बजेटका कारण बजार अराजक भएर जान्छ , मूल्यवृद्धि आकाशिने सम्भावना छ । उता नेपाली कााग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत भन्नुहुन्छ बजेट सुन्दा मीठो लाग्ने तर यथार्थमा केही पनि नहुने देखिन्छ , यसले आम जनतामा भ्रम छर्ने, सपना बााड्ने काम मात्र गरेको छ । वितरणमुखी खजेटले जनतालाई बाहवाही पाइन्छ भन्नेमा सरकार ढुक्क देखिन्छ । बजेट आकांक्षा र चाहनाको चाङ जस्तो छ । सबैलाई खुशी पार्ने र जम्मा भएको रकम खर्चमा मात्र केन्दित छ महतको कथन छ । उता पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको कथन पनि डा. रामशरण महतको भन्दा फरक छैन । उहाा भन्नुहुन्छ, द्रुत मार्ग सडक नेपाली आफैले बनाउने कुरा ठीक छ, सांसदलाई दिइने बजेट बढाउनु ठीक होइन त्यो रकम द्रुतमार्गमै थप गरिदिएको भए उचित हुने थियो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा ओली सरकारले ल्याएको बजेट महत्वाकांक्षी र प्रचारमुखी मात्र रहेको सत्ता बाहिरका दलहरुले आरोप लगाएका छन् । कााग्रेस नेता महेश आचार्यले भने यो बेजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले आफूलाई के सुधार गरेको छ ? मुलुकभित्रै वस्तु र सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मूल्य वृद्धि बढ्ने र बजेट कार्यान्वयन असफल हुने संकेत देखिएको छ । स्वयम् एमालेका पूर्व अर्थमन्त्री
सुरेन्द पाण्डेले बजेटले धेरै क्षेत्रमा हात हालेकोले कार्यान्वयन गर्न चुनौति रहेको बताएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट राजनीति प्रेरित छ, आर्थिक पक्षलाई वेवास्ता गरिएको छ । बजेट सुन्दा कर्णप्रिय भएपनि कार्यान्वयन सम्भवै छैन । एकै दिनमा चारवटा योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी योजना अगाडि सारिएको छ । राजनीति प्रेरित र आर्थिक पक्षलाई कम महत्व दिएको छ ।
