प्राकृतिक विपदा, मधेश आन्दोलन तथा अघोषित नाकाबन्दी समस्या र निवारण

कृष्णकुमार अग्रवाल
गत हप्ताको बााकी…..
१. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
यसपटकको नाकाबन्दीले सर्वसाधारणले अत्यावश्यक वस्तुहरुको सञ्चयमा वा
खरिदमा धेरै नै त्रासदी व्यहोर्नुपरेको छ । महागाई रस र कालो बजारीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्नाले उपभोग्य वस्तुमा देखिएको मूल्यवृद्धिले सवर्वसाधारणको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर बन्न पुग्यो । भविष्यमा यस्ता परिस्थिति आउनै नदिन सरकारले सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । सरकारले कमसेकम निश्चित आय भएका व्यक्तिहरुको लागि निरिश्चत मूल्यमा निश्चित परिमाणका अत्यावश्यक खाद्यान्न नियमति रुपमा उपलब्ध हुने वितरण व्यवस्था लागू गरेमा निम्न आय भएको व्यक्तिहरुको जीवनयापन स्थायी रुपमा सरल र नियोजित हुनेछ ।
२. अश्त्यावशयक वस्तुको वितरण व्यवस्था जिम्मा लिएका सरकारी संस्थानहरु जिम्मेवार वन्नु पर्ने :
यसपटक इन्धन अभाव, ग्यास अभाव, खाद्यान्न अभावले सर्वसाधारणको दैनिकीमात्र कष्टकर बनेन यससागै विउ विजनको वितरणमा अनियमितता, कृषि मल वितरण हुनुनक्नाले कृषि उत्पादन समेत प्रभावित हुन पुग्यो । जसको फलस्वरुप राम्रो बर्षका बाबजुद पनि धान उत्पादन घटेको छ, उखु खेतमै सुक्ने परिस्थिति आएको छ भने अर्को सबैभन्दा ठूलो कृषि उत्पादन गहुाको उत्पादन समेत घट्ने सम्भावना छ । कृषि जन्य सामाग्री वितरण गर्ने संस्थानहरु होस् वा इन्धन वितरणको जिम्मा पाएको नेपाल आयल निगम सिमानाका बन्द भएको दुई मिनेटमै स्टक छैन भन्दै हाथ खडा गर्ने गरेका कारणले पनि यस पटक नाकाबन्दीको हल्ला चल्ने वित्तिकै उपभोक्ताको लामो लाइन शुरु भयो । सरोकारवाला कसैले उचित व्यवस्थापनको त के कुरा आश्वासनसम्म दिने परिस्थितिमा थिएनन् । कतिपय ठूला आयोजनाहरुको निर्माण कार्य नै रोकिन गयो । यसले देशको अर्थव्यवस्थामा प्रतिकूल असर परेको छ । यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको अवस्थामा सरकारले आत्यावश्यक वस्तुहरुको विक्री वितरण जिम्मा पाएका संस्थानहरुलाई आर्थिक रुपमा सुदृढ तथा भौतिक रुपले सुविधा सम्पन्न खासगरी खपत अनुसार वस्तुको जगेडा राख्न सक्ने क्षमतावान बनाउनु पर्दछ । आवश्यकता अनुसार जगेडाको मापदण्ड बनाई कडाईका साथ पालन
गरिनुपर्दछ ।
३.नेपाल भारत व्यापार र पारवहन सन्धि :
सात बर्षको लागि २७ अक्टुबर २००९ मा सम्पन्न भएको व्यापार सन्धिका प्रावधान अनुसार सन्धिको स्वत: नविकरण, सीमाननाकामा थप प्रदेश विन्दुको अवस्था, प्राथमिक उत्पादनको निर्यातलाई विशेष ग्राहायता, उत्पादन र अन्तशुल्क फिर्ता प्रावधानको अन्त्य, स्थानीय स्तरमा द्विपक्षीय संयन्त्रको निर्माण जस्ता राम्रा प्रावधानहरु रहे पनि यसको फाइदा हामीले उठाउन सकेका छैनौं । भारत तर्फको हाम्रो निर्यात घट्दो क्रममा छ र आयात निर्यातको अनुपात गहिरिदै गएको छ । वर्तमान नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिबाट नेपालले पाउनुपर्न फाइदा पाउन सकेको छैन । यसो हुनु आÏनै कमजोरी मात्र होइन, यस बाहेक भारततर्फको केही गैर भन्सार राजस्व, भन्सार नाकामा परिक्षण प्रयोगशालाको अभाव, नेपालको गुणस्तर प्रयोगशाला रिपोटर्् मान्य नहुनु, भारतको राज्य तथा केन्द्रीय सरकारबाट विभिन्न कर तथा सरजार्ज लिइनु र केही वस्तुमा परिमाणत्मक बन्देज समेतले सन्धि अनुसार नेपालले निर्यात सुविधाका फाइदा उठाउन सकेको छैन । यसरी नेपालमा दर्ता भएका ट्रेडमार्क पेटेन्ट तथा डिजाइनले भारतमा पनि मान्यता पाउनुपर्न कुराको पहल आवश्यक त यही समस्या नेपालभित्र भारतीय लगानीमा पनि देखिएको छ । एक समय नेपालमा विदेशी लगानी मध्ये सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेको
भारतलाई अर्को छिमेकी चिनले ८९९.६३१ योजनाको संख्याका अनुपातमा उछिनी सकेको छ । यसै गरी पारवहन सन्धिमा पनि नेपालले फाइदा गर्न नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं । अझै पनि हाम्रा मालवाह गाडीले
भारतमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन् । समुद्री बन्दरगाहबाट ढुवानी गर्न भारतीय सवारी साधनको भर पर्नुपरेको छ । तसर्थ यसपटकको वाणिज्य र पारवहन सन्धि नविकरण हुादा नेपालको तर्फबाट आफ्नो पक्ष स्पष्ट राखी यसका प्रावधानहरु नेपालको पक्षमा पार्नु र भएका प्रावधानहरु लागू हुन आवश्यक छ ।
४. वैकल्पिक बन्दरगाहको प्रयोग
यसपटकको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाल तथा भारतबीचको व्यापारमात्र प्रभावित भएन नेपालको भारत बाहेक अन्य देशसागको विदेशी व्यापार समेत पनि प्रभावित भयो । विदेशबाट आउने कच्चा पदार्थको अभावमा कैयौ उद्योग बन्द हुन पुगे । अर्कोतर्फ धेरै कन्टेनरहरु नेपालमा अडकिएका, कतिपय लोड कन्टेनरहरु सीमा पारि बोर्डरमा महिनौसम्म प्रवेश गर्न कुर्नु परेको तथा कतिपय कन्टेनरहरु कलकत्ता बन्दरगाहमा नै अडिकएको कारण आयातकर्ता व्यापारीले अरबौ रुपैया डेमेरेज शुल्वापत तिुर्नपर्‍यो । यसले लागत धेरै बढेर गएको र आयातित समान अत्यन्तै ढिलो पुगेकाmे उत्पादनका साथै बजार व्यवस्थापन समेत नराम्ररी प्रभावित
रहयो । अब नेपालको विदेशी व्यापार भारतको कलकत्ताबाट मात्र पूर्ण भरोसायुक्त नरहेकोले नेपाल सरकारले बंगलादेशको समुद्रि
बन्दरगाह समेत प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि बंगलादेश सरकारसाग मात्र होइन राधिकापुरको मार्गको लागि पनि भारत सरकारसाग पहल गर्नु आवश्यक छ ।
५. सीमाका प्रवेश नाकाका सम्बन्धमा :
नेपालको जम्मा आयातको ६५ प्रतिशत आयातित सामान वीरगञ्ज सिमानाबाट प्रवेश हुने गरेको छ । त्यसर्थ आन्दोलनकारी मधेशी मोर्चाले विरगञ्ज भन्सार नाका नै सिल गरेको थियो भने भारतले पनि वीरगञ्जलाई नै केन्द्र बनायो । देशका अन्य नाकाबाट प्रवेश सहज
रहेपनि समग्र रुपमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन सकेन । भौतिक सुविधाको अभावमा वीरगञ्ज नाकालाई अन्य कुनै पनि नाकाले प्रतिष्स्थापन गर्न सकेन । यस्तो अवस्था फेरि नदोरिन सरकारले कमसेकम चारवटा नाकाहरु कााकडभिट्टा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज आदिलाई वीरगञ्ज नामाजस्तै सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्दछ । कााकडभिट्टा नाकालाई सविधा सम्पन्न बनाएर बंलादेशसितको व्यापर बढाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ क्ष्लबिलम ऋयलतष्लबभच म्भउयत सबैभन्दा बढी विश्वासनीय प्रवेशद्वारको रुपमा देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा चालु
रहेको वीरगञ्ज क्ष्ऋम् लाई अझै व्यवस्थित गर्ने, निर्माणाधीन विराटनगर आइसिडइीको काम छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने पश्चिम नेपालको सीमा नाकामा पनि कमसेकम एउटा आइसिडी निर्माण
गरिनुपर्छ । कााकडभिट्टा भन्सार नाकालाइ पनि शुष्क बन्दरगाहको रुपमा किसित गर्न सके बंगलादेशको समुद्रि बन्दगाहको प्रयोग गर्न विश्वसनीय हुनेछ ।
यसपटकको अघोषित नकाबन्दीले अब व्यापारको लागि भारतमाथि मात्र पूर्णतयामा भर पर्नु हुादैन भन्ने स्पष्ट
पारेको छ । भुकम्पपछि अहिलेसम्म चीनसागको मुख्यनाका कोदारी सञ्चालनमा नअएकोले सोको सञ्चालन तथा चीनसागको अन्य नाकापनि व्यवसायिक रुपमा विकास गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । हुन त यातायात र अन्य भौतिक सुविधाको अभावमा चीनसागको नाका खोल्नु त्यति सहज छैन र लागतको हिसबाले पनि त्यति अनुकूल नहुन सक्लदा तर वैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा यस्तो गरिनु आवश्यक छ । दूरीको हिसाबले चीनसाग व्यापारिक उद्देश्य निम्न अनुसारको नाका विकिसित गर्न सकिन्छ ।
(क) रानी–धरान–हिले–किमाथांन्का ४१९ किमी । (ख) वीरगञ्ज–नौविसे–काठमाण्डौ–दोलताघाट–कोदारी (भुकम्प पहिलेसम्म सञ्चालित रहेको )३९३ किमी । (ग) वीरगञ्ज–पथलैया–काठमाण्डौ–कोदारी फास्ट ट्रयाक अनुसार निर्माण गर्न सकिने २९२ किमी । (घ) विरगञ्ज–पथलैया–त्रिशुली,–रसुवागढी–केरुङ्ग (चालु रहेपनि अपग्रेड गरिनुपर्ने) २६५ किमी । (ङ) सुनौली–कुसमा–जोमसोम–कोरला ४६७ किमी ।
(च) नेपालगञ्ज–सुर्खेत–जुम्ला–सिमीकोट–हिल्सा ४३६ किमी (छ) केचना–इलाम–फिदिम–ताप्लेजुङ्ग–ओलाङ्गचुङगोला ४६० किमी (ज) बम्हदेव–जोगबुढा–दार्चुला–ंिटंकर ४१५ किमी ।
(क) किमाथांका–ल्हासा : १५० किमी (तिब्बतको राजधानी र मुख्य व्यापारिक केन्द्र (ख) केरुंग सगात्से–५४० किमी
(तिब्बतको दोसैो ठूलो शहर र व्यापरिक केन्द्र साभार फास्ट दैनिक)
किमाथांकलार्य पूर्वको समानकासाग जोड्न सके यसले नेपाललाई बंगलादेश–चिन र साभरफास्ट दैनिक भारत–चिनको पारवहान मार्गको रुपमा पनि विकसित गर्न सकिन्छ । हामी नौबिर्सो कि नेपाल–चीन बीचको ६० प्रतिशत व्यापार कलकत्ता बन्दरगाहमार्फत नै हुने गरेको छ जसको नेपालमा सीमानबाट न्युनतम दूरी ५ सय किमी छ ।
६. आत्मनिर्भरताको सट्टा आन्तरिनिर्भरताको नारा दिनुपर्ने
आर्थिक समस्या आइपर्दा अहिले हामी आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौ तर कुनै पनि पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर छैन । हामीले कहिले पनि हाम्रो सम्पर्ण आवश्यकता आफूमाथि मात्र निर्भर भएर पूरा गर्न सक्दैनौं । तर हामीले आफूलाई स्वाभिमानी र आर्थिक रुपले सुदृढ बनाउनु छ भने अन्तरनिर्भरतामा जोड दिनुपर्दछ । हामीले यस्ता वस्तुको उत्पादन विकसित गर्न सक्नुपर्दछ जो अरु देशहरुको लागि अति आवश्यक होस र उसले सा वस्तु हामीबाट आपूर्ति गरी आफ्नो आवश्यकता पूरा गरोस् । जसरी पूरा युरोप रुसको ग्याास आपूर्तिमा निर्भर
रहन्छ, अमेरिकाको पूाजी बजार चिनको लगानीमा निर्भर रहन्छ त्यरी नै हामीले पनि एउटा दुईटा यस्ता वस्तुका उत्पादन विकसित गर्नुपर्दछ । जसको आपूर्तिमा हाम्रा व्यापारिक साझेदार हामीमाथि निर्भर रहुन् । अहिलेसम्म देखिएको एउटै मात्र वस्तु जल विद्युत हो जो बेचेर अरु खरिदकर्तालाई हामी आफूमाथि आश्रित गर्न सक्छौं यदि यसो भयो भने हाम्रो आवश्यकता आपूर्ति समेत सहज र दिगो हुनसक्छ । यसै सन्दर्भमा अर्को उद्योगको रुपमा पर्यटकलाई लिन सकिन्छ । तर अहिले हामीले जलविद्युतको व्यवसायिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जसरी विश्वका धेरै टाकुराहरु पवर्तारोहीको आकर्षका केन्द्र रहेपनि हाम्रा देशको हिमालय पर्वतका श्रंखलाहरु
पवर्तारोहरणमा विश्वका पवर्ततारोहिकका लागि सबैभन्दा धेरै आकर्षकका केन्द्र छन् । त्यससरी नै छिमेकमा जस्तोसुकै, प्रविधिबािट विद्युत उत्पदन भएपनि हाम्रो जलविद्युत उत्पादनले छिमेकी बजारमा विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्छ । यो हामो विश्वास छ तर त्यसको लागि छिटो भन्दा छिटो जलविद्युतका व्यवसायिक उत्पादनको आवश्यकता छ । खाद्यान्न समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था र निकट भविष्यमा इन्धन आफै उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समयमा एउटा भुपरिवेष्टित
राष्ट्रले पूर्ण आत्भनिर्भरताको कुरा गर्नु त्यति उचित देखिदैन ।
७. सीमावारि र सीमा पारिका स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरुबीच सहकार्य :
यसपटकको अघोषित नाकाबन्दीले सीमावारि र सीमापारिका स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ, द्विदेशिय वाणिज्य संघ र मैत्री संघहरुबीच स्थानीय स्तरमा ट्रयाक टु समबन्ध र सहकार्यको औचित्य औल्याएको छ । जस्मा आसपासका समसयाहरुसाग सो क्षेत्रका संघ संस्थाहरु वाकिफ रहन्छन् र एक अर्काको समस्या तथा वास्तविक स्थितिको जानकारी आफ्नो सरकारलाई गराइ समस्याको समानतर्फ प्रभाव पार्न सक्छन् । यदि यसो हुन सक्यो भने सीमा क्षेत्रका अपराध तथा तस्करी तथा अवैध व्यापारलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र स्थानीय स्तरको व्यापार समेत प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
८. यसपटकको नाकाबन्दी तथा आन्दोलनकारीको दश गजाक्षेत्रमा धर्नाका समयमा नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रका सरकारी अधिकारीहरुका बीच समन्वयको अभावले समस्या चर्केको देखियो । यस्ता निकायबीच प्रभावशाली समन्वय र नियमित भेटघाट हुनु आवश्यक छ ।
९. भुकम्पबाट ध्वस्त संरचना र पुन: निर्माण कार्यमा तेजी ल्याउनुपर्ने :
यस बर्षको महाभुकम्प, मधेश आन्दोलन तथा अघोषित नानकाबन्दीले व्यापार व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भई वैंकहरुको लगानीमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । बैंकहरुमा मौद्रिक तरलता बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्याजदारमा परेको छ । बैंकहरुले निक्षेप तथा लगानी दुवैमा व्याजदर कम गरेका छन् । यसले बचतलाई निरुत्साहित गराउने तथा पूाजी विदेशिने सम्भावना हुन जान्छ । तत्कालको लागि व्यवसायीहरुले कम व्याजदरमा ऋण पाउनाले रमाउन सक्छन्, तर यसको
दूरगामी प्रभाव नकारात्मक नै रहने छ । यसले वित्तीय संस्थाहरुको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता ल्याउने छ तसर्थ पूाजी बजारलाई गतिशील बनाउन आवश्यक छ अहिले
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले ध्वस्त
संरचनाहरुको निर्माण कार्यमा तदारुकता ल्यायो र सर्वसाधारहरुको भत्केको घरहरुको पुर्ननिर्माणमा आर्थिक साझेदार बन्न सक्यो भने लगानी बृद्धि भई शिथिल पूाजी बजारलाई गतिशील बनाउन सकिने सम्भावना छ । यस सागै वास्तविक पीडितहरुको बासको समस्या पनि हल हुने छ ।
इतिहास साक्षी छ, हामीले पैतालिस बर्षको छोटो समयमा नै छिमेकीबाट तीनपटक घोषित, अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । एउटा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रप्रति जुनसुकै काणबाट भएपनि छिमेकी राष्ट्र भएको यो व्यवहार सुहाउादो भएन । हाम्रो लागि त यो तीनै पटक अत्यन्त कष्टप्रद रहयो र तेस्रो पटकको यो अघोषित नाकाबन्दीमा सर्वसाधारले जुन शास्ती व्यहोर्नु पर्‍यो । राष्ट्रले क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो, त्यसैले हाम्रो आपत्तिकालीन व्यवस्थापन क्षमता तथा आवश्यक वस्तु वितरणको जिम्मा लिएका संस्थानहरुको कार्य कुशलता उदाङ्ग भएको छ । साथै सकारको व्यवस्थापन क्षमता तथा आश्वासन समेत खोक्रो सावित भएको छ । आशा गरौ यो
परिस्थिति पेरि कहिले दोहोरिने छैन । हामी सबैले अवश्य नै पाठ सिक्ने छौं ।
देशको नागरिकको हैसियतले हाम्रो्
राजनीतिक आस्था फरक पर हुन सक्छ तर एउटा व्यसायीको हिसाबले हाम्रो सोच सधै यही रहन्छ कि आर्थिक सुदृढिकरणको नाममा सरकारले राजनीति भन्दा पनि माथिको सोच बनाओस् जसले दीर्घकालसम्म लगानी
ैसुरक्षित रहोस् । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार जहाा फाइदा हुन्छ त्यहाा लगानी
सुरक्षित रहन्छ । उद्योगी, व्यापारीहरु त्यतै लाग्छन् । अहिले कालो बजारी र तस्करी गरेर सीमित व्यक्तिहरुले फाइदा कमाए पनि अधिकांश लगानीकर्ताको व्यापार चौपट भएको छ । यदि यस्तो अवस्थाले निरन्तता पायो भने वित्तीय संस्थाहरुको समेत लगानी खतरामा पर्न गई देशबाट लगानी पलायन हुने सम्भावना हुन सक्छ । त्यसतर्फ
सरकार सचेत भई आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रमहरु ल्याउनु आवश्यक छ ।
(लेखक सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, धरानको यही वैसाख २७ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्षको सशक्त प्रत्यासी हुनुहुन्छ ।)