ओलीले चीनबाट ल्याएको कोसेली: सुन हो कि लसुन ?

साताव्यापी चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थुप्रै कोसेली बोकेर आज स्वदेश फर्किएका छन् । उनको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच पारवहनसहित १० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने १५ बुादे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो ।
चीन जानुभन्दा ठीक एक महिना अगाडि भारत भ्रमणमा जाादा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, म कुनै सपिङ लिस्ट बोकेर आएको छैन । नभन्दै सो भ्रमणमा उनले कुनै नयाा सम्झौता भारतसाग
गरेनन् ।
ओलीकै शब्दमा ‘आपसी
असमझदारी’ निवारणमै सीमित भएको थियो सो भ्रमण । त्यसविपरीत, चीनसाग नेपालको त्यस्तो कुनै असमझदारी निवारण गर्नु
थिएन । भएको समझदारीलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्नुपर्ने चुनौति मात्र ओलीसाग थियो । त्यसैले उनले लामै ‘सपिङ लिस्ट’ बनाएका थिए ।
ओलीले र्फकंदा विमानस्थलमा भनेका छन, ‘भ्रमण ऐतिहासिक रुपमा सफल
भयो । यद्यपि, भ्रमणबाट उनी स्वयम् पूर्ण सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउा भने छैन । सुन लिन गएका उनी कतै लसुन बोकेर फर्किरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । किनकि नेपालको ज्वलन्त एवं तात्कालिक आवश्यकताका विषयहरुलाई यो भ्रमणमा चीनले महत्व दिएको देखिएन । ओलीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्दा गर्दै पनि उनी यसमा सफल भएनन् ।
इन्धन सम्झौतादेखि उर्जासम्झौतासम्म गर्नलाई ओली आतुर थिए । तर, चीनले ती सम्झौताहरु मात्रै गर्‍यो, जसमा उसको रुची थियो ।
नेपालका लागि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता थियो इन्धन
भारतले नाकाबन्दी लगाएको दिनदेखि नै नेपालीहरु चीनको मुख ताकेर बसेका थिए । चीनबाट इन्धन ल्याउने बाटो खोलिएको भए भविष्यमा भारतले फेरि नाकाबन्दी
गरेर नेपालमा हाहाकार सिर्जना गर्ला भनेर त्रासै त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो । तर, चीनले ओलीको भ्रमणमा यो विषयमा नयाा सम्झौता गर्न चाहेन ।
भ्रमणका क्रममा जारी १५ बुादे संयुक्त विज्ञप्तिमा तेल आपूर्तिको विषयमा सम्झौता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । तर, यो औपचारिकता मात्रै हो । बरु नेपालमा ‘पेट्रोलियम उत्खनन गर्न सघाउने’ भनेर चीनले विषयान्तर गर्न खोजेको छ ।
पेट्रोलियम उत्खनन गर्छु भन्ने नराम्रो होइन । तर, नेपाललाई आज समस्या परेको छ । कहिले अनुसन्धान गर्ने, कहिले पत्ता लाग्ने कहिले उत्खनन् गर्ने र कहिले जनताले पाउने ? त्यसैले यसबाट नेपालीमा कुनै ठूलो उत्साहको सञ्चार भएन ।
चीनबाट नेपालले आफ्नो आवश्यकताको ३० प्रतिशत तेल आयात गर्ने भनेर भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपाल आयल निगम र पेट्रोल चाइनाबीच सम्झौता भएको थियो । तर, आज आउला, भोलि आउला भन्दाभन्दै नाकाबन्दीभरि चीनबाट तेल चुहिएन ।
अनुदानमा दिएको १२/१३ लाख लिटर तेलमै चीनको सहयोग सिमित भइदियो । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा दिने भनेको अर्को लट अनुदान तेलको अब कुनै महत्व रहेन ।
सुरुमा नेपाललाई तेल बेच्न निकै उत्साहित बनेको चीनपछि कुनै अदृश्य
कारणले पन्छिन खोज्दै आएको छ । हुनसक्छ, नेपाललाई सानो बजार ठानेर योभन्दा ठूलो बजार भारतलाई खुशी पार्नुमा चीनले आफ्नो फाइदा देख्यो । अथवा हुन सक्छ, भारतले कुटनीतिक तवरबाट चीनसाग ब्ल्याकमेलिङ गरेर नेपाल(चीन इन्धन सम्झौता रोक्न सफल भयो ।
उर्जामा पनि उस्तै
ओलीको सपिङ लिस्टमा रहेको तर सम्झौता हुन नसकेको अर्को अत्यावश्यक विषय हो उर्जा । लामो समयदेखि उर्जा संकट भोगिरहेको नेपालले यस क्षेत्रमा चिनियाा लगानीको आशा गर्दै आएको छ । यद्यपि, ओलीको भ्रमणमा उर्जासम्वन्धी कुनै नयाा सम्झौता भएन । भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न संवाद संयन्त्र बनाउने’ उल्लेख गरेर झारा टार्ने काम मात्र भएको छ । बरु ३२ हजार
घरधुरीलाई सोलार प्यानल जोडिदिने भनेर (भारतीय मोडेलको) खुऽा सहयोगमा चीनले रुची लियो ।
तातोपानी नाका सुचारु गर्न चीनको अनिच्छालाई नेपालको दु:खप्रति उसको उदासीनताको अर्को प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ । भारतले नाकाबन्दी गराएर नेपाललाई प्रताडित गर्दासमेत उसले मामुली कारणहरु तेस्र्याएर तातोपानी नाका खोल्न अस्वीकार गरिरह्यो । नाकाबन्दीका बेला खोलिएको भए तातोपानी नाका नेपालको प्राण बन्न सक्थ्यो ।
अब पनि नेपालसाग चीनले दिर्घकालिन रुपमा व्यापार बढाउन चाहन्छ भने सबैभन्दा सहज नाका यही हो । चीनले चाह्यो भने दुई दिनमा तातोपानी नाका सूचारु गर्न सक्छ, तर उसले कठोरतापूर्वक अस्वीकार गरेको
छ ।
ऐतिहासिक पारवहन सम्झौता
त्यसो त नेपाल र चीनबीच भएका १० सम्झौता नेपालको हितमै छन् । १० सम्झौतामध्ये ऐतिहासिक महत्वको छ पारवहन सम्झौता । यो सम्झौताले कागजी रुपमा भए पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतीय एकाधिकार तोडेको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयन भएमा नेपालले तेस्रो मुलुकसाग व्यापार गर्नलाई भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता रहादैन । तथापि यो व्यवहारमा कति सहज र सम्भव छ भन्ने विचारणीय प्रश्न हो ।
ओली प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहादै पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना शून्य छ । किनकि यसनिम्ति बाटोघाटो लगायतका पूर्वाधार तयार गर्न वर्षौं लाग्छ । यसको आर्थिक र व्यवहारिक पाटोबारे अध्ययनसम्म भएको छैन । भोलि आउने प्रधानन्त्रीहरुले यो सम्झौताको स्वामित्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा गम्भीर पहल गर्लान् भनेर आशा गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । यसले सम्झौताको भविष्यमाथि सन्देह जन्माउाछ । सायद यही अवस्थाको पूर्वानुमान गरेर पनि हुन सक्छ, चीनले ओलीसाग इन्धन र उर्जा सम्झौता गर्न
डराएको ।
चीन नेपालको सहृदयी मित्र हो, यसमा कुनै शंका छैन । भारतले जस्तो नेपालबाट चीनले कुनै अवाञ्छित चाहना राख्दैन भन्नेमा पनि कुनै शंका छैन । तर, चीनबाट नेपालीले राखेका अपेक्षालाई सम्वोधन गर्न उ यसपटक चुक्यो भन्नेमा पनि कुनै शंका छैन ।
भारत तर्सिनु ठूलो ‘सफलता’
यो भ्रमणबाट सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको नेपाल भारतको एकतर्फी प्रभूत्वबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ भन्ने सन्देश जानु हो । आज भारतीय मिडियाहरुले नेपाल ‘आफ्नो पञ्जाबाट फुत्किन आाट्यो’ भनेर गरेको रुवावासीले नेपालीहरुलाई खुशी बनाएको छ । भारतलाई सांकेतिक रुपमा भए पनि चुनौति दिन ओली सफल भएका छन् ।
पछिल्लो कालखण्डमा आफूले सबैभन्दा नरुचाएका नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा बढी खातिरदारीका साथ भारतले स्वागत गर्नुको मनशाय प्रष्ट थियो । उ चाहन्थ्यो, आफ्नो मानमनितोबाटै मख्ख परेर ओली उसले चाहेको आकारमा पग्लिउन् । तर, ओली त्यसरी पग्लिएनन् । यही नै उनको सफलता हो ।
त्र