नेपाली काँग्रेसका पूर्व मन्त्री एवम् समानुपातिक सांसद अर्जुननरसिंह केसीले एक कार्यक्रममा भने, वर्तमान बालेन्द्र साह सरकारको विरोध भन्दा पहिले, एमाले, काँग्रेस, माओवादी लगायतका पुराना पार्टीका नेतृत्व र तिनका कार्यकर्ताले आफूलाई सुधार्नुपर्छ । आफ्नो चरित्र बदल्न नसक्नेले नयाँ आएकाहरुलाई खेदेको सुहाउँदैन। उनीहरुमाथि प्रश्न उठाउनु भन्दा अगाडि पहिले आफू सच्चिन सक्नुपर्छ। काँग्रेसभित्रका पाका राजनीतिकर्मी केसीको उक्त अभिव्यक्ति सही हो । झण्डै अढाई महिना मात्र सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको सरकारका विरुद्ध यति धेरै विषवमनको एउटै कारण हो–कमाई खाने भाँडो सिद्धिएपछि पुराना दलका नेता र तिनका कार्यकर्ता विलखबन्धनमा परेका छन् । संसदमा आफैले गरेको प्रश्नको वास्तविकता उत्तर दिँदा त्यसलाई मसला बनाएर सकमा रमिता देखाउने, पुत्ला दहन गर्ने, पुरानै मानसिकताको जकड अनावश्यक नाराबाजी गर्ने, राज्यका भौतिक संरचनाहरू तोडफोड गर्ने चरित्र उजागर गरेका छन् । पुराना दलहरू आफ्ना यिनै हर्कतबाट दिनप्रतिदिन स्वखलित बन्दै गएका छन् । आम नागरिकको उनीहरूमा वर्षा सुरु भएको छ । यद्यपि, उनीहरू आफ्ना झोले कार्यकर्तालाई निर्लज्जतापूर्वक सडक तताउन आदेश दिइरहेका छन् ।
देशभरिका भूमिहीनहरूको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, ३० औं वर्षदेखि आलिसान संरचना बनाएर भाडा असुल्नेहरूका विरुद्धमा वर्तमान सरकारले एक्सन लिँँदा पुराना दलका नेता र तिनका भाकेमेलेहरू मरणसन्न भएका छन् । एकपछि अर्को आम्दानीको स्रोत सुरक्दै गएपछि उनीहरू तिल्मिलाउनु स्वभाविक हो । ३०–३५ वर्षदेखि आफू अनुकूलको नियम कानुन बनाएर आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई पक्षपोषण गर्दै आएका पुराना दलका पुराना अनुहार हुन् या नयाँ अनुहार हुन्, ती कोही पनि माफ गर्नका लायक छैनन् । पुराना दलका नयाँ अनुहार पनि पुरानै स्कुलिङबाट आएको हुँदा तिनबाट देश र जनताका लागि सकारात्मक काम होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । वर्तमान सरकारले विगत ३५ वर्षदेखि हरेक क्षेत्रमा थुप्रिएर आएको फोहोर सफा गर्न केही समय लाग्छ । त्यसका लागि पुरानाले आफू अनुकूल बनाएका कानुन, नियम सबै परिवर्तन गर्नैपर्छ । विभिन्न स्थानमा दलको संघ संगठनको नाममा भव्य संरचना बनाएर ऐयासी गर्न पल्केकाहरू केसीले भनेझैं सितिमिति सुध्रने अवस्थामा छैनन् । काठमाडौंका महत्वपूर्ण स्थानका सार्वजनिक जग्गा, पशुपतिनाथ मन्दिरको नामको धार्मिक जग्गा, विभिन्न मठ मन्दिरका जग्गा, पोखरा बस पासरकमा अवैध संरचना बनाएर हडपेको, बुटवल, भैरहवा, धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर, विर्तामोड, दमक, इटहरी, धरान लगायतका सयौं स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । संघीय सरकारले त्यस्ता संरचना स्थानीय निकायको समन्वयमा धमाधम खाली गराउँदैछ भने अधिकांश स्थानमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि पुरानै दल निकट भएकाले हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । राज्यले स्पष्ट गरिसकेको छ–सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूको वास्तविक पहिचान गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ । सुकुम्बासीहरूको नाममा केही समय यता देखिएको कथित आन्दोलनमा वास्तविक सुकुम्बासीहरूको उपस्थिति नै छैन । तिनै पुराना दलका सांसद, दलका अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीहरूको उपस्थिति देखिनुले यथार्थ के हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ, पहिले आफूमा सुधार ल्याउनुपर्छ अनि मात्र अरूप्रति औँला ठड्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
