इनरुवा । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन गृहमन्त्रालयले वैशाख १६ गते पत्राचारसँगै निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले स्थानीय निकायको सक्रियतामा समन्वय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गृहमन्त्रालयले वैशाख १६ गते सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्रालयको च.नं. ५५१, चैत २० गतेको पत्रमार्फत परिपत्र गरिसकेको थियो । उल्लेखित पत्र बमोजिम सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी उक्त जग्गाहरूमा रहेको अतिक्रमण हटाउने योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गरी मन्त्रालयमा पठाउन र मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध लगायत अन्य आवश्यक सहजीकरणका लागि सचिवस्तरीय निर्णय वैशाख १६ गते गरी पत्राचार गरेको थियो । नेपाल कानुन आयोगका अनुसार सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति परिच्छेद ५ को २९९ नं.बुँदामा नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधिनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल वा वनजङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल रहने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नहर, कुलो वा ऐलानी पर्ति जमिन, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भीर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक स्थान, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्तिलाई सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति मानेको छ । यसै सम्बन्धमा सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेसँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्यतया स्थानीय तहकै इनिसिएटिभमा हुनुपर्ने हो यो काम । त्यसैले हामीले अहिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । तपाईँहरूको केही कार्ययोजना छन् भने भन्नुहोस् भनेका छौँ ।
उहाँहरूले कार्ययोजना बनाउँदै हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्ट भनेको सुरक्षा उपलब्ध गराउने र उहाँहरूलाई सेन्टिटाइज गर्ने हो, सुरक्षा प्रत्याभूति दिने भन्ने हो । वैशाख १६ गते गृहमन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएर निर्देशन आएको छ ।’ त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षाको व्यवस्था गरी अतिक्रमित भूमिबाट घरजग्गा हटाउने भन्ने थियो नि त भन्ने सवालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘त्यसपछि निर्णय अलिकति परिस्कृत भएर आएको छ । यसमा अलिकति विवाद आयो । स्थानीय तहका प्रमुखहरू र प्रतिनिधिहरूले त्यसको विरोध गरे । कोशी प्रदेशका झापा लगायतका जिल्लामा
विरोध भयो । ‘सिडियोले हामीलाई आदेश दिन मिल्दैन’ भन्ने समेत भयो ।’अहिले परिस्कृत भएर आएकोचाहिँ के छ भन्ने सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, ‘अतिक्रमण हटाउने कामको नेतृत्वचाहिँ स्थानीय तहले गर्ने, त्यसको समन्वय र सुरक्षाको भूमिकाचाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने भन्ने छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौँको हकमा नगर प्रहरीदेखि लिएर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरिएको थियो । सुनसरीको हकमा मैले सेन्टिटाइज गरेर अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छु । तर नेतृत्वमा चाहिँ उहाँहरू बस्नुपर्छ ।’ अतिक्रमण जग्गा हटाउने कार्यमा स्थानीय निकायका प्रमुख वा जनप्रतिनिधिहरू सकारात्मक हुनुहोला त भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ । यस्तो प्रकारको माहोल फेरि पटक–पटक आउँदैन । व्यवस्थित गर्ने त यो एउटा अवसर नै हो । यसलाई स्थानीय तहले व्यवस्थित गर्न अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । मेन्टालिटी रूपमा उहाँहरू सबै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’ सुनसरीमा भएका सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरूको लगत तयार छ त भन्ने सम्बन्धमा प्रजिअ घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘लगभग हामीसँग सबै छ । सुकुम्बासी कति छन् भन्दा पनि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुराको सबै डाटा, नक्सा हामीसँग उपलब्ध छ ।’