धरान । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा वैशाख १२ गते एक स्टाटस लेखे, काठमाडौँका थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाहरूलाई बल प्रयोग नगरी मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको छ । तर पुराना राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमा भोट बैंकको रूपमा विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुम्बासीको नाममा भव्य संरचना निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका हुकुमबासीहरूले प्रतिकारको तयारी गरे भने वास्तविक सुकुम्बासीहरू सरकारको संरक्षणकै पर्खाइमा बसे । अन्ततः वैशाख १२ गते थापाथलीमा महानगर प्रहरीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा बस्तीमाथि डोजर चलायो । तर हुकुमबासीहरूले त्यसको जोडदार प्रतिकार गरे, राजनीतिक दलसँग आबद्ध नेताहरूलाई गुहारे । २०८२ चैत १३ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका बालेन्द्र साहले अन्ततः प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाडे । थापाथलीको कथित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर भत्काइएपछि त्यहाँ भएका सुकुम्बासीहरूलाई हाल दशरथ रंगशालामा राखिएको छ । त्यही उनीहरूको स्क्रिनिङ गरेर ५ ठाउँमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखिने भएको छ । थापाथलीमा बस्तीमाथि डोजर चलाउँदा सरकार र सुकुम्बासीका बीचमा ठूलै झडपको आशंका गरिएको थियो तर त्यस्तो भएन । सम्भवतः स्क्रिनिङ पश्चात वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई नागार्जुनमा बनाइएका ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिटमा राखिने भएको छ । उता मनोहरामा भने सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा दोहोरो झडप भएको छ । मनोहरा खोलाको फाँटिलो हजारौँ रोपनी सरकारी जमिनमा हुकुमबासी, बिचौलिया, एमालेका विभिन्न जनवर्गीय संगठनमा रहेका, टहरा बनाएर मासिक भाडामा लगाएर खाइबसेकाहरूका बीचमा ठूलै द्वन्द्व मच्चियो । प्रहरीसँगको मुठभेडमा धेरै एमालेका कार्यकर्ताहरू प्रहरी आक्रमणमा घाइते बन्न पुगेका थिए । गैरीगाउँको अवस्था पनि मनोहरा भन्दा भिन्न देखिएन । आफूलाई एमालेको जनवर्गीय संगठनको कार्यकर्ता भएको बताउँदै बस्ती खाली गराउने अभियानमा जुटेका प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि स्थिति असामान्य भएको थियो । मनोहरा, गैरीगाउँ, थापाथलीका सुकुम्बासीका बस्तीहरू एमाले, माओवादी र काँग्रेसका झोले कारखानाका रूपमा हेरिँदै आएको थियो । जुन कुरा बस्ती खाली गराउँदाको अवस्थामा प्रस्ट देखियो । मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमा नौ वटा
आलिसान चर्च निर्माण हुनुले त्यसलाई धर्मान्तरणको रूपमा समेत धेरैले व्याख्या गरेका छन् ।
काँग्रेस, एमाले, माओवादीको आपत्ति
धनीपूर्जा दिने आश्वासन बाँडेर विगत ३५ वर्षदेखि भोट बैंक, सडक आन्दोलनको मतियार, राके जुलुस, टायर बाल्ने, आम हड्तालमा प्रयोग गरी
राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्दै आएका काँग्रेस, एमाले र माओवादीले सुकुम्बासी बस्ती उजाडेकोप्रति आक्रोश पोखेका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, युवा संघका पूर्व अध्यक्ष महेश बस्नेत, काँग्रेसका गगन थापा, माओवादीका प्रचण्ड, वर्षमान पुन लगायतले कडा आलोचना गरेका हुन् । काँग्रेसका थापाले सुकुम्बासी समस्या समाधानभन्दा पनि बल्झाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले तत्काल समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । उता माओवादीका वर्षमान पुन, प्रचण्ड, एमालेका पोखरेल, बस्नेतले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । मनोहरामा सुकुम्बासी बस्तीमा आलिसान महल बनाएर लाखौँ भाडा असुल्दै आएका माओवादीका पूर्व पर्यटन मन्त्री वर्षमान पुनले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको वास्तविक सुकुम्बासीहरूले बताएका छन् । यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीहरू भरिएपछि उनीहरूलाई हाल अस्थायी रूपमा होटलमा राख्ने व्यवस्था गरेको स्रोतले जनाएको छ । काठमाडौँको बसपार्क, माछा पोखरी क्षेत्रका होटलहरूमा ७० वटा कोटा महानगरले बुक गरेको छ ।
देशका अन्य सहरमा पनि उस्तै
काठमाडौँको थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ जस्तै देशका अन्य स्थानमा समेत सुकुम्बासी समस्या उस्तै देखिएको छ । खास गरेर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि काँग्रेस र एमालेको ग्रिन सिग्नलमा हजारौँ हुकुमबासीहरूले सरकारी व्यक्तिका खाली जग्गा, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी संरचना बनाएर बसेका छन् । हाल त्यस्ता बस्तीहरू सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । पूर्वका इटहरीको जनता बस्ती, बेलबारी, दमक, कमल गाउँपालिका, बिर्तामोड, काँकडभिट्टामा हजारौँ आलिसान भवनहरू सुकुम्बासीका नाममा निर्माण भएका छन् । हुन त विगतका सरकारहरू निकम्मा भएरै बेलैमा समस्या समाधान गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो । विगतमा सरकार कति सम्म गैरजिम्मेवार देखिएको थियो भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कोढगाउँमा मुआब्जा दिइसकेको जग्गा समेत सरकारले खाली गराउन सकेको छैन । विमानस्थलको चारकिल्लाभित्र पर्ने उक्त स्थानमा ११२ घरधुरीले वि.सं. २०७४ सालमै मुआब्जा बुझेका थिए । उनीहरूलाई हटाउन नसक्नुको प्रमुख कारण एमाले, काँग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता हुनु नै हो ।