एजेन्सीहरु । े भुपरिवेष्ठित र दुई महाशक्ति बीचमा रहेको नेपालमा अमेरिकाका विवादास्पद घट्नाक्रमका श्रृंखला विगत केही बर्षदेखि सतहमै देखिन थालेको छ । नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचन अगावै र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा समेत अमेरिकी सेनाका उच्च पदस्थ कर्मचारी आगमन हुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा सामान्य मान्ने अवस्था देखिदैन । हुन त अमेरिकाले नेपालमा आÏनो प्रभाव सन् १९५० देखि नै कुनै न कुनै रुपमा गर्दै आएको छ । त्यसबेला अर्थात सन् १९५० मा Unites states Agency for International Development -USAID_ नेपालका तत्कालीन शासकहरुलाई प्रभावमा पारेर भिœयाएको थियो । उसले यसलाई विकास सहयोगको नाममा आÏनो राजनीतिक विस्तार गर्ने माध्यम बनाएको राजनैतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ । यसपछि मेरिकाले सन् १९६२ मा Peace crops नेपालमा प्रवश गरायो । Peace crops को् माध्यमबाट स्वयमसे्वकको रुपमा उनीहरुले काम गर्न थाले । यसैको माध्यमबाट नेपालका दूर दराजका विद्यालयहरुमा स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन गरे । अमेरिकीहरुले सन् १९६० देखि १९७४ सम्म तिब्बत स्वतन्त्र गराउन तिब्बतियन खम्बा गुरिल्लाहरु संघर्ष गर्दै आएका थिए । सन् १९६० को दशमा खम्पा विद्रोहीले नेपालको मुस्ताङमा बसेर तिब्बत स्वतन्त्रताको अभियान चलाएका थिए । जानकार स्रोतहरुका अनुसार त्यसबेला पनि खम्पाहरुलाई अमेरिकाको Central Intelligence Agency (CIA) ले सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । नेपाललाई भूराजनीतिक दबाबमा राख्न कुन न कुनै रुपमा उनीहरु सक्रिय भएरहे । सन् २००१ अर्थात वि.सं. २०५८ सालमा नेपालमा अकल्पनीय दुःखद् रुपमा दरबार हत्याकाण्ड भयो । (Nepelese Royal Massacre) राजा बीरेन्द्र सहित राजपरिवारका सदस्यहरुको हत्या भयो । त्यसबेला छानविन समितिले दीपेन्द्रलाई उक्त घट्नाको दोषी ठहर ग¥यो । त्यसमा पनि अधिकांशले सिआइएको संलग्नताको आशंका गरेका छन् । यद्यपि यसको पुष्टि भने भइसकेको छैन । अर्कोतर्फ माओवाद जनयुद्ध नेपालमा हुँदा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गरायो र २००२ मा अमेरिकाले माओवादीलाई आतंककारी सूचिमा राख्यो । सन् २०१५ मा महाविनाशकारी भूकम्पमा अमेरिकी सैनिकहरु राहत लिएर नेपाल आए । एकथरिले अमेरिकी सहयोगलाई मानवीय सहयागको रुपमा व्याख्या गरे भने अर्काथरिले नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढाउने भनेर टिप्पणी गरे ।
सन् २०१७ मा नेपालमा ठूला राजनीतिक दल एमाले, माओवादी सहितल Milennium Challaenge Corparation (MCC) म्झौता गरे । ५ सय मिलिीयन अनुदान भनिएपनि उक्त रकम नेपालमा अमेरिकी लगानी थियो् । सन् २०१९ दे्खि सन् २०२२ सम्म नेपालमा एमसिसी विरुद्ध आन्दोलन, एमसिसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको भन्दै विरोध भयो । तर सन् २०२२ मा नेपालको संसदबाटै एमसिसी अनुमोदन गराइयो । यसले देशभरि ठूलो राजनीतिक धुब्रिकरण खडा ग¥यो । त्यसपछि सन् २०२२ देखि एसपिपिका सम्बन्धमा बहस चलिरहेको छ । SPP (State Partnership मा नेपाल सरकारले निर्णय नै गरेर ११ नंं बुँदामा भाग नलिने वा अगाडि नबढाउने निर्णय ग¥यो । हाल पुन ः एसपिपि सम्बन्धी राजनैतिक बहस सुरु भएको छ । यसका निम्ति मोडालिटी बद्लेर ल्याउने सम्भावना देखिन थालेको छ । एसपिपि पास भएमा नेपालीलाई अमेरिकी सेनामा भर्ना लिने वा अमेरिकी सेनाभित्र गोर्खा रेजिमेन्ट निर्माण गर्ने योजना रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।