महाअभियन्ता प्रसाईद्वारा आवहान जनआन्दोलन सशक्त हुने संकेत

नेपालका भुई मान्छेका यावत समस्या, हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्थाको स्थापना, प्रदेश संरचनाहरु खारेज लगायतका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा केन्द्रित भएर अभियान चलाउँदै आउनु भएका राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले फागुन १ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ । संविधानको मर्मभन्दा बाहिर नजाने उद्घोष गर्ने तर संविधान प्रतिकूल गठन भएको वर्तमान सरकारकी प्रधानमन्त्रीले प्रसाईसँग छैटौँ पटकसम्म वार्ता गर्ने तर वार्तामा भएको द्विपक्षीय सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने अर्थात् पूरा नगर्ने छद्मभेषी चरित्र देखाएपछि अन्ततः प्रसाईले फागुन १ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चित आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ । माघ २ गते प्रसाई सम्मिलित वार्ता टोली र नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलबीच २७ बुँदे सहमति भएको र त्यसलाई १५ दिनभित्रमा पूरा गर्ने सरकारले आश्वासन दिएको थियो । तर सहमति भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । हुन त वर्तमान सरकारको हैसियत प्रसाईसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्मको देखिँदैन । जब कार्यान्वयन गर्ने तहसम्मको हैसियत थिएन भने सम्झौतामा सहमतिको हस्ताक्षर किन गरियो ?
सरकार पक्ष र प्रसाई पक्षबीच पछिल्लो पटक भएको सम्झौताप्रति स्वयं प्रसाईपक्ष विश्वस्त थिएन । आज यो कुराको पुष्टि भएको छ । अभियन्ता प्रसाईले आह्वान गरेको आन्दोलनमा देशका हरेक तह र तप्काका नागरिकको ऐक्यबद्धता रहने संकेत देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका किसान, मजदुर, कर्मचारी वर्ग, पूर्वसैनिक तथा प्रहरी, गृहिणी, स्कुल कलेजका विद्यार्थी, विगत पैंतीस वर्षदेखिको दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक अवस्थाबाट वितृष्णा भएका समुदाय एवम् नागरिक, पेसाकर्मी, शिक्षक प्रसाईले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुन प्रतीक्षारत रहेका छन् । प्रसाईले आन्दोलनको आह्वान गर्दा अबको आन्दोलन देश बनाउने आन्दोलन हो, पार्टी बनाउने आन्दोलन होइन, देशको पक्षमा उभिने समय हो भन्दै आन्दोलनमा आह्वान गर्दा नै सबै तह र तप्काका नागरिक उत्साहित भएका छन् । अबको आन्दोलन वार कि पार हुने पनि देखिन थालेको छ ।
आन्दोलनमा स्वस्फूर्त सरिक हुने मनस्थिति बनाएका सबै तह र तप्काका नागरिकहरूले प्रसाईलाई साथ दिन ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रमा यतिबेला स्वस्फूर्त अभियान नै चलाएका छन् । आन्दोलन सशक्त हुने, यातायातका साधन बन्द हुने, बजार तथा पसल बन्द हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । यो अवस्थामा आन्दोलनको उभार देखिएपछि वर्तमान सरकारले गराउने भनिएको कथित निर्वाचनले कुन मोड लिने हो ? आम नागरिकले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको औचित्य नै नभएको बताउँदै आएका थिए । परिचालित समूहको उक्साहटमा नागरिकले नचाहेको, बिना मौसमको बाँसुरी वर्तमान सरकारले किन बजाएको हो ? निर्वाचन मुलुकमा सुव्यवस्था कायम गर्न, नागरिकहरू स्वस्फूर्त रूपमा उत्साहका साथ भविष्यको कल्पना गर्दै निर्वाचनमा सरिक हुने वातावरण विद्यमान अवस्थामा देखिएको छैन । खाए खा नखाए घिच भन्ने मानसिकतामा सरकार चलेको छ । यसले आन्तरिक अस्तव्यस्तता र बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने प्रष्ट छ ।