काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालद्वारा प्रस्तुत गरिएको २७ बुँदे माग र सवालहरूका विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंबीच माघ २ गते ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । विगत लामो समयदेखि राजसंस्था, राष्ट्र, किरात बौद्धसहितका हिन्दु धर्मका निम्ति सशक्त अभियान चलाउँदै आउनुभएका प्रसाईं र सरकारी वार्ता संयोजकबीच भएको पछिल्लो वार्ता ऐतिहासिक रूपमै महत्वपूर्ण भएको छ । द्विपक्षबीच भएको सम्झौतामा किरात, बौद्धसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेज र राजसंस्था कायम राख्ने नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालको मागका सन्दर्भमा संवैधानिक, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, सम्झौताका दुवै पक्ष तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुने भएको छ । यसगरी अन्य लिखित सम्झौतामा २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा आयोजित राजनीतिक सभाका क्रममा लगाइएका महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंलगायत अभियन्ताहरू साथै दुर्गा प्रसाईंको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा नं. ०८१–०१–७३५८ को संगठित अपराध मुद्दा साथै झापा जिल्ला कारागारमा रहेका भीम तुम्बापो र इलाम जिल्ला कारागारमा रहेका आशिष साब्बा लिम्बुलगायत अभियन्ताहरू माथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पु¥याई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तुरुन्त कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ । यसैगरी सम्झौताका बुँदा नं. ३.१ मा लघुवित्त र हकारीको क्षेत्रमा ऋण मिनाहाको प्रक्रियाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको समेत सहभागितामा कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ऋणी, साना बचतकर्ताको हकमा एक लाखसम्म आगामी असार मसान्तबाट क्रमशः फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई ऋण दिई चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताका बुँदा नं. ३.२ मा बैंक, लघुवित्त, सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण स्वरूप ऋणीहरूबाट भविष्यको मिति राखेर चेकहरू लिन नपाउने र त्यसरी लिइएका चेकहरू खारेज गर्ने, बुँदा नं. ३ को ३.३ मा ऋणीहरूको धितो पुनर्मूल्याङ्कन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने, बुँदा नं. ३ को ३.४ मा हालसम्म कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको कालोसूची फुकुवा गर्ने मागका सम्बन्धमा कार्यविधि परिवर्तनका लागि सकेसम्म सहजीकरण हुने गरी व्यवस्था गर्ने रहेको छ । यसैगरी सम्झौताका बुँदा नं. ४ मा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गरी स्थायी समाधानको कार्य भइरहेको, दीगो वैकल्पिक व्यवस्थापनबाट नहटाउने उल्लेख छ ।
बुँदा नं. ४ कै ४.२ मा सहरी सौन्दर्य र वातावरणीय मापदण्डलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूलाई उपत्यकाबाहिर वा प्रयोगमा नआएका उपत्यकाबाहिरका निश्चित इन्डस्ट्रियल जोनमा स्थानान्तरण गर्न सरकार सकारात्मक रहेको छ । उता बुँदा नं. ५ मा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरूले हाल प्राप्त गरिरहेको तलबमा २० हजार बढाउने सम्बन्धमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्दा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको आधारमा सकारात्मक निर्णय गर्ने, बुँदा नं. ६ मा जेन्जी विद्रोहपछि देशका विभिन्न प्रहरी हिरासत र जेलमा कैदीबन्दी रहनुभएका गम्भीर अपराधमा संलग्न नदेखिएका जेन्जी जनआन्दोलनकारी युवाहरूलाई कानूनी प्रक्रिया पु¥याई रिहा गर्न प्रबन्ध गरिने भएको छ । यस्तै बुँदा नं. ७ मा ठगी सम्बन्धी जेलमा रहेका सहकारी सञ्चालकहरूलाई झुटा मुद्दा लागेको ठहरिएमा त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिई नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ताबीच त्रिपक्षीय सम्मिलित समस्या समाधान समिति गठन गरी समस्या समाधान गर्ने, नेपाल सरकारले बनाएको मिटरब्याजी समस्या समाधान समितिमा नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालको सदस्य समेत समावेश गरी मेलमिलाप गराई समस्या समाधान गर्ने उल्लेख रहेको छ । बुँदा नं. ८ मा नदी किनाराको मापदण्ड सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम फैसलापछि मात्र थप निर्णय लिने, जैविक खेतीबाली जोगाउनुपर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने, बुँदा नं. ९ मा विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेश फर्किएमा सीपयुक्त गराई क्षमताअनुसार सहुलियतयुक्त ब्याजदरमा विद्या धितो ऋण उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारीमा जोडिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिने, बुँदा नं. १० मा नर्सिङ, एमबीबीएस, एमडी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि कोटा वृद्धि गर्ने मागका सन्दर्भमा विषयविज्ञ र नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रतिनिधिलगायत अन्य सरोकारवाला सम्मिलित यथाशीघ्र सुझाव पेश गर्ने गरी एक विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने, बुँदा नं. ११ मा बैंक र व्यवसायी छुट्याउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधन निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने उल्लेख छ । बुँदा नं. १२ मा वि.सं. २०४६ सालपछि भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति थुपारेका सबै तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सूचना संकलन गरी अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने व्यवस्था गर्न, जेन्जी आन्दोलनका दोषीहरूलाई पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ सोही सिफारिसका आधारमा
कारबाही गरिने जनाइएको छ । दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरिने दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् । यसै सन्दर्भमा महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंसँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो, सम्झौता १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । कार्यान्वयन नभए आन्दोलनको विकल्प नहुने प्रसाईंले बताउनुभयो ।