फेरि राजनीतिक अस्थिरताको गन्ध

नेपालको राजनीतिमा फेरि अस्थिरताको गन्ध आउन थालेको छ । हुन त ०४६ साल पछि शुरु भएको राजनैतिक अस्थिरता ०६२÷०६३ पश्चात हालसम्म आइपुग्दा चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । देशमा राजनैतिक अस्थिरता स्थापित गर्ने, संविधान संसोधन गर्ने, दण्डहीनता निर्मूल गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता कपोलकल्पित मन्त्रणा गरेर विपरीत दिशामा मुख फर्किएका नेपाली काँग्रेस र एमाले बीचमा अपवित्र गठबन्धन गरेर, समयावधि तोकेर भागबण्डामा सरकार गठन भएको हो । गत बर्ष अर्थात २०८१ असार ३० गते संख्याको आधारमा
सरकार गठन भएको एक बर्षमा फेरि अस्थिरताको दंगदंग्ती गन्ध आएको छ । सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समय जति जति नजिक आउँदै गएको छ त्यति त्यति नै प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली थप शंकास्पद बन्दै गएको छ । हुन त यसलाई नेपाली राजनैतिक वृत्तमा राजनैतिक विश्लेषकहरुले सामान्य रुपमा लिने गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनको विश्वासनीयता न विगतमा थियो न यस भन्दा अगाडि देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहजै सत्ता सुम्पने संकेत देखिदैन । यसका निम्ति उनका गतिविधि राजनैतिक वृत्तमा देख्न थालिएको छ । भुटानी शरणार्थी काण्डकी मुख्य आरोपी एवम् परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा आरोपबाट मुक्त भइसकेकी छैनन् । ओलीले यही काण्डको भरपुर फाइदा उठाउने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई आरोप प्रमाणित नै नभएको अवस्थामा दर्जनौ मुद्धा ठगी काण्डमा दर्ता गराएर हिरासतमा जाकेर उनको राजनीति ध्वस्त बनाउने काम भएको छ सोही प्रकृतिको अभ्यास आरजु देउवा राणामाथि पनि हुनसक्ने आंकलन राजनैतिक विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् । रवि लामिछाने प्रकृतिकै आरजु रउनका छोरमाथि हुनसक्छ । त्यसबेला आरजु र निजका छोरा जोगाउन नेपाली काँग्रेसका सभापतिले आफ्नो सत्ता आरोहणको अभिलाषा त्याग्न सक्छन् । पत्नी र छोरा जोगाउन आगामी चैत्र महिनाबाट छैठौ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको योजना युटर्न हुन सक्छ र पूरै कार्यकाल ओलीलाई छोड्न सक्छन् या गठबन्धनबाट बाहिरिएर माओवादी र अन्य झिनामसिना दलसंग सहकार्य गर्न सक्छन् वा मध्यावधी निर्वाचनका लागि तयारी गर्न सक्छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै समयमा पराराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले एउटा अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । कतिपयलाई उनको त्यो अभिव्यक्तिको हेक्का नहुन सक्छ र कतिपयले त्यसलाई स्मरण गरेका हुन सक्छन् । उनले भनेकी थिइन् तत्कालीन एमाले, माओवादी, रास्वपा पार्टी र केही मधेशवादी दलको गठबन्धन सरकारको भुटानी शरणार्थी काण्ड र अन्य भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्न सक्छ । जसबाट जोगिन पनि एमालेसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प थिएन । आफू सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन वा उनलाई जोगाउन देउवा र ओलीका बीचमा सत्ता सञ्चालनको सहकार्य भएको हो । सम्भवत ः आज आरजु राणा ओलीका हरेक निर्देशन मान्न बाध्य झै भएकी छन् । आम नेपाली जनता, नेपाली काँग्रेसभित्रकै ठूलो् पंक्ति, अन्य राजनैतिक दलहरुको असहमति, विरोध हुँदाहुँदै पनि गत नोभेम्बरमा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनिया महत्वांकाक्षी योजना विआरआईमा हस्ताक्षर गर्न पुगेकी थिइन् । विआरआईमा हस्ताक्षर गरेर स्वदेश फर्किएपछि उनले भनेकी थिइन् वर्तमान सत्ता गठबन्धन जोगाउन विआरआइमा हस्ताक्षर गरेकी हुँ । प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै हालतमा पनि विआरआइमा नेपालको संलग्नता चाहन्थे । सम्भवत ः ओलीकै चेतावनीयुक्त निर्देशन पश्चात आरजुले विआरआईमा हस्ताक्षर गरेको नेपालका राजनैतिक विश्लेषकहरुको टिप्प्णी थियो । जे होस् दुई दलीय गठबन्धन सरकारले आगामी दिनमा थप राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याउने संकेतहरु देखिएका छन् । ओली सत्ताबाट विहिर्गमन चाहँदैनन् भने दिनगन्ती गरेर बसेका देउवा निराश हुने पक्का छ ।