धरान । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय निकायहरुले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आग्रहमा २०७५ माघ १ गते स्थानीय निकायहरुले राष्ट्रिय तथा सहायक
राजमार्गहरुमा सवारी साधनहरुबाट पटके कर उठाउन नपाइने निर्णय भइसक्दा समेत कतिपय स्थानीय निकायहरुले गुण्डागर्दी शैलीमा कर असुल गरेका करण उक्त निर्णय कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अवज्ञा गर्दै कोशी प्रदेशका केही स्थानीय निकायहरुले राजमार्गमा गुडिरहेका सवारी साधनहरुलाई जबरजस्ती रोकी गुणगर्दी शैलीमा कर उठाए पछि गृह मन्त्रालयले यस्ता अराजक गतिविधि नियन्त्रणका लागि कोशी प्रदेशका मातहतका निकायहरुलाई पटक पटक निर्देशन समेत दिइसकेको छ । पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले २०८२ आषाढ ३० गते पुन ः निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीद्वारा जारी लिखित निर्देशनमा भनिएको छ राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका करहरु उठाउने सम्बन्धमा यसै पत्रसाथ संलग्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्बाट निर्णय भइ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भई उक्त कार्य रोकिएको सन्दर्भमा हाल अझै पनि विभिन्न स्थानीय तहहरुले त्यस प्रकारको करहरु उठाइरहेको पाइएकोले उक्त कार्य रोक्नका लागि निर्देशन प्राप्त भएकोले प्राप्त निर्देशन बमोजिम राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरुमा त्यस प्रकारको करहरु नउठाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन अनुसार अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोको बोधार्थ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरी, राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुनसरीलाइ दिएको छ ।
कोशी प्रदेशका अधिकांशमा कार्यान्वयन
गृहमन्त्रालयको निर्देशन मृुताबिक कोशी प्रदेशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय निकायलाई निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेपछि अधिकांश स्थानीय निकायले राष्ट्रिय
राजमार्ग, सहायक राजमार्गमा पटके कर उठाउन बन्द गरिसकेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठका अनुसार झापा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय निकाय, मोरङ जिल्लाका स्थानीय निकाय, धनकुटाका स्थानीय निकाय, तेह्रथुम, संखुवासभा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, उदपुर, भोजपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुंगाका स्थानीय निकायहरुले केन्द्रको निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकाले बस टर्मिनल बाहेक अन्यत्र त्यस्ता कर नउठाउने निर्णय गरिसकेको छ भने धरान उपमहानगरपालिकाले हालसम्म निर्देशन कार्यान्वयनको पालना गरेको छैन । गृहमन्त्रालयको निर्देशन कायान्वयनका लागि हामी यातायात व्यवसायीले पटक पटक अनुरोध ग¥यौ । निर्देशन कार्यान्यवन नगरे हामी कानुनी बाटोमा जान बाध्य हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसैबीच धरान उपमहानगरपालिकका प्रमुख हर्कराज राई साम्पाङ्गले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालबाटै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले भनेका छन् केही यातायात व्यवसायीले भन्दा, पत्र बुझायो भन्दैमा गृह प्रशासन प्रतिनिधि सिडिओले स्थानीय सरकारको कर प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संविधानको अनुसूचि ८ मा भएको हाम्रो अधिकार मिच्न हुँदैन ।
कानुनी उपचारसँगै आन्दोलनमा जान
पटके करका विरुद्ध यातायात व्यवसायी कानुनी उपचारसँगै आन्दोलनमा जाने भएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा उनीहरु दुवै विकल्पमा जाने भएका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकाले श्रावण १ गते पश्चात समेत राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनलाई जबरजस्ती रोकेर पटके कर उठाएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई लखेटेर भगाएको थियो । हाल राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले कर उठाउन बन्द गरेको छ । धरानमा भने यो क्रम रोकिएको छैन । यसैबीच नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेशका संयोजक सरोज श्रेष्ठले व्यवसायीहरुलाई पटके कर नतिर्न आग्रह गर्नुभएको छ । संयोजक श्रेष्ठले स्थानीय निकायद्वारा राजमार्गमा कानुन विपरीत पटके कर, पूर्वाधार कर उठाएको विरुद्धमा तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको र सबै तहबाट राजमार्गमा पटके कर नउठाउन भनी पत्राचार समेत भइसकेकाले सबै गाउँपालिकाहरुका साथै धरान उपमहानगरपालिकालाई समेत नयाँ आर्थिक बर्ष २०८२ श्रावण १ गतेदेखि राजमार्गमा पटके कर उठाउने गरी ठेक्का नलगाउनुु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ । कानुन विपरीत राजमार्गमा पटके कर उठाउने कार्य तत्काल रोक्न सुचित गर्नुभएको छ । उहाँले राजमार्गमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कुनै पनि किसिमको पटके तथा पूर्वाधार कर नबुझाउन, नतिर्न यातायात व्यवसायी तथा मजदुर मित्रहरुलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँले असार २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा बसेको यातायात व्यववसायी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र बीचको छलफलको बुँदा नं. ६ अनुसार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी, नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ कोशी, पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ, पूर्वाञ्चल टिपर व्यवसायी संघ, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ र यातायात मजदुर संघ संगठनहरुलाई त्यसरी अनुरोध गर्नुभएको हो ।
के छ मन्त्रालयको निर्देशनमा
गृहमन्त्रालयले २०८१ कार्तिक १२ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको च.नं. ६४२ मिति २०८१ कार्तिक ६ को पत्र तहाँ प्राप्त भएकै छ । सो सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (यातायात व्यवस्था शाखा) को च.नं.३० मिति २०८१ कार्तिक ११ को पत्रबाट राष्ट्रिय राजमागर्, सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न किसिमका करहरु उठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मंसिर १७ गतेको निर्णय भइ कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तयार भएको आयोजना सहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएपश्चात उक्त कार्य रोकिएको सन्दर्भमा हाल विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले करहरु उठाइरहेकोले उक्त कार्य रोक्न सम्बन्धित (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) निकायहरुमा निर्देशन गरिदिनु हुन भनि लेखि आएको हुँदा आवश्यक समन्वयका लागि प्राप्त कागजातहरुको छायाँप्रति २ यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा आदेश अनुसार अनुरोध छ । गृहमन्त्रालयले यसको बोधार्थ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बालकुमारी ललितपुरलाई दिएको थियो ।